नागरिक सरकारका ४ धोकेबाज

काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनको राप र रापिलो जनअपेक्षाकाबीच बनेको थियो सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकार। उद्देश्य थियो ६ महिनाभित्र निश्पक्ष निर्वाचन। तर, निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा यो सरकार केही मन्त्रीहरूको हकमा ‘देश बनाउने थलो’ भन्दा, ‘चुनाव जित्ने भर्याङ’ बन्यो।

निर्वाचनमा निष्पक्षताको कसम खाएका मन्त्रीहरू धमाधम राजीनामा दिँदै चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि अहिले सिंहदरबारको चार मन्त्रालयको कुर्सी रित्तो छ, उता दलमा उम्मेदवारको सूची बढेको छ।

निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी पाएका शक्तिशाली मन्त्रालयका मन्त्रीहरू नै पदलाई टिकट पाउने अस्त्र बनाएर भटाभट दलमा प्रवेश गरेपछि नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो।

मन्त्रीहरू राजीनामा बुझाएर चुनावी मैदानमा जाँदा अहिले महत्त्वपूर्ण चार मन्त्रालय नेतृत्वहीन बनेका छन्, जसले फागुन २१ को निर्वाचन निष्पक्षता गराउने मिसनमा लागेकी सुशीलाको सरकारका मन्त्रीहरू नैतिकताको प्रश्नले घेरिए।

जेनजी आन्दोलनपछि कार्की नेतृत्वमा सरकार गठनको निर्णय हुँदा नै यो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्भव भए दलका प्रतिनिधिहरु राखेर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सुझाव दिएका थिए। तर, कार्कीले गैरदलीय सरकार बनाउने भन्दै अस्विकार गरिन्। राष्ट्रपतिको प्रस्ताव अस्विकार गरे पनि सरकार गैरदलीय भने हुन सकेन।

दलका प्रतिनिधिहरू चोर बाटोबाट सरकारमा आए र जब अवसर देखे बाहिरिए। सरकारमा रहेका ओमप्रकाश अर्याल पनि सक्रिय राजनीतिमा आउन खुट्टा उचालिसकेका थिए। तर, धन्न उनी रोकिए। अन्त्यमा शिक्षा मन्त्री बनेका महावीर पुन कार्कीलाई नै छक्क पार्ने गरि निर्वाचनमा होमिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा।

प्रधानमन्त्री भन्दाभन्दै मन्त्रीबाट राजनीति
पहिलो पटक भदौ ३० मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा मन्त्री भएकाहरूमध्ये कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखबाट बर्खास्त भए लगत्तै राजनीतिमा सक्रिय भएका पात्र थिए।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रको सरकारको पालामा पटक-पटक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त भएका उनी दलीय रुपमा खुलेका थिएनन्। तर, गत निर्वाचनमै उनी माओवादीको चुनाव प्रचारको अस्त्र बनिसकेका थिए। त्यसमा उनले आपत्ति पनि जनाएका थिएनन्। अर्थात् उनी माओवादीप्रति नरम थिए।

एमाले-माओवादी गठबन्धन बदलिएर एमाले-कांग्रेस गठबन्धन बनेदेखि नै तत्कालीन उर्जामन्त्री दीपक खड्कासँग शुरू भएको मनमुटाव अन्तमा बर्खास्तसम्म पुगेपछि उनले प्रवासबाट आफ्नो राजनीतिक परीक्षण शुरू गरे।

त्यहीबीचमा अकस्मात् जेनजी आन्दोलनले देशको दशा र दिशा दुवै बदलिदियो। प्रारम्भमा उनको नाम प्रधानमन्त्रीकै रुपमा आएको थियो। तर, अन्तमा मन्त्रीका रूपमा उनी नागरिक सरकारमा सहभागी भए। 

उनी निकटहरु फागुन २१ को निर्वाचनमा सहभागी हुने र त्यसको एक महिना अगाडि नै राजीनामा दिने सर्तमा मन्त्री बनेको दाबी गर्छन्। तर त्यो बीचमा राजनीतिक गतिविधिमा नलाग्ने दाबी गरिए पनि उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति हुनेदेखि लिएर रास्वपाबाट भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नसम्म राजनीतिक संवादमा सक्रिय नै भए।

बालेन्द्र शाहको समर्थनमा अगाडि बढेको संवाद निचोडमा पुग्ने नदेखिएपछि कुलमानको योजना अनुसार निर्वाचन आयोगमा उज्यालो नेपाल पार्टी गठन भयो। कुलमानले प्रोक्सी नेतृत्व लिए। अर्थात् नेतृत्व उनकै कमान्डमा थियो तर उनी औपचारिक रुपमा नेतृत्वमा थिएनन्।

इमान फाल्दै उनी गैर दलीय सरकारको मन्त्रीको रूपमै पार्टी संगठन र प्रचारमा सक्रिय भए। बालेन्द्र शाह रास्वपामा प्रवेश गर्ने सहमति भएपछि उनी पनि लतारिएर रास्वपाको उपाध्यक्ष हुन राजी भएर सहमति गराए। तै पनि राजीनामा दिएनन्।

सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले आफू कुनै दलमा संलग्न नरहेको भन्दै झूट बोलेपछि तीव्र आलोचना शुरू भयो। आलोचनाले प्राधिकरणमा रहँदा बनाएको उज्यालो छवि नै धमिलो हुने जोखिम बढेपछि मात्र राजीनामा दिन राजी भए।

घिसिङले पुस २३ मा राजीनामा दिए। करिब चार महिना चुनावी सरकारको मन्त्री बनेका उनी अन्तमा रास्वपासँगको गडबडीले पुन उज्यालो नेपाल पार्टीमै फर्किए र प्रोक्सी नेतृत्व आफ्नै हातमा लिएर अध्यक्ष घोषणा गरे। माघ ६ मा उनी आफ्नै दलबाट काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर ३ को उम्मेदवार बने।

अबगाल पाएर पनि मन्त्री, अन्तिममा धोका
चुनावी सरकारका अजिवका अर्का पात्र हुन् जगदीश खरेल। ईमेज च्यानलमा कार्यक्रम सञ्चालक हुँदै सम्पादकसम्म भएका उनी पत्रकार रहँदा राजनीतिक रुपमा एकै ठाउँमा अडिएनन्। कहिले एमाले निकट प्रेस चौतारीमा संलग्न भए त कहिले राप्रपासँग हिमचिम बढाए। भोलिका लागि राजनीतिक हैसियत सुरक्षित राख्न पत्रकार हुँदाहुँदै नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य बने।

यही बीचमा सुशीला सरकारले सञ्चारमन्त्रीको खोजी गर्यो। त्यसमा अधिकांश टेलिभिजनमा भ्युज लक्षित प्रश्न गरेर चर्चा कमाएकाहरूकै नाम बजारमा छरिए। अन्तमा खरेल गैरदलीय सरकारमा सञ्चारमन्त्रीको रुपमा प्रवेश गरे।

जेनजी आन्दोलनको विपक्षमा रहेकाहरूले बारबरा फाउन्डेसनलाई तानिरहेका थिए। मुख्य गरी भदौ २४ को घटना र त्यसमा जोडिएका पात्रहरूको आबद्धताका आधारमा नेपालस्थित अमेरिकी एम्बेसीको युथ काउन्सिल र बारबरा सँगैसँगै जोडिएका थिए। बारबरा फाउन्डेसन जोडिनुको कारण सुधन गुरुङ अनि उनको फाउन्डेसनसँगको सम्बन्धले पनि काम गर्यो।

सरकारमा जोडिएकाहरूको पृष्ठभूमि अमेरिकीमैत्री देखियो। खुलमखुला तर्कहिन चीन विरोधी प्रतिवेदन निकाल्न संलग्न राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त भए। मन्त्री बनेका खरेल पनि बारबरा फाउन्डेसनसँग जोडिए।

अर्कोतिर उनी कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यको सूचीमा रहेको सार्वजनिक भएसँगै दलीय सरकारमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व भन्दै आलोचना भयो। यसबारे उनी मौन रहे। यी सबैको अवगाल प्रधानमन्त्री कार्कीले पाइन् तर सहिन्।

जब कुलमान र रास्वपाको सम्झौता भयो त्यसप्रति खरेल पनि उत्साहित देखिए। सामाजिक सञ्जालबाट खुसी साटे। अनि प्रधानमन्त्री सुशीलाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै दलमा लाग्नेहरूले राजीनामा दिनु भनिन्।

तर, खरेल लाजै पचाएर ‘म उम्मेदवार बन्ने या नबन्ने कुनै निर्णय गरेको छैन’ भन्दै सरकारमै बसिरहे। उनको दाउ टिकट पाए उम्मेदवार हुने नत्र मन्त्री भएरै बस्ने देखियो। रास्वपाले ललितपुर-२ बाट टिकट दिने पक्का भएपछि मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने एक दिन अगाडि माघ ५ मा उनले राजीनामा दिए अनि माघ ६ मा उम्मेदवारी दर्ता गरे।

असोज ६ मा नियुक्त उनी करिब चार महिना मन्त्री भए। अन्तमा रास्वपाको चर्चा अनि व्यक्तिगत लाभ हेरेर उनलाई मन्त्री बनाउन अवगाल ब्यहोरेका कार्कीलाई धोका दिएर हिँडे।

सुशीला-कुलमान दुबैलाई धोका
चोलेन्द्र शमशेर जबरादेखि महेश बस्नेतसम्मको आन्तरिक मुद्दा मिलाउन भाडामा खटिने गरेका बब्लु गुप्ता जेनजीको आडमा एकाएक मन्त्रीको रुपमा चर्चामा आए। तर नियुक्ति भइरहेको थिएन। बालेन्द्र शाह अनि कुलमानको साझा मन्त्रीको रुपमा नाम प्रस्ताव भएपछि कात्तिक ९ मा प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वास्थ्यमा डा. सुधा शर्मासँगै उनलाई खेलकुदमन्त्री नियुक्त गरिन्।

कुलमान विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख हुँदादेखि नै बब्लु उनको मुख्य सहयोगी थिए। कुलमानलाई ओली नेतृत्वको सरकारले हटाउँदा आन्दोलनको नेतृत्व उनैले गरेका थिए। कुलमान निकट स्रोतका अनुसार उनी कुलमानकै आर्थिक छत्रछायामा थिए।

कुलमानले उज्यालो नेपाल पार्टी दर्ता गराएपछि त्यसैबाट राजनीतिमा सक्रिय हुने तयारी गरेका उनी बालेन्द्रको टिमसँग पनि निकट थिए। तर, खेलकुद मन्त्री भएसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य नियुक्ति चलखेल गरेको खुलेपछि उनलाई बालेन्द्र समूहका प्रमुख व्यक्तिहरूले वास्ता गर्न छाडेको थिए। 

त्यसमा थप, अभिषेक सिंहमार्फत राखेपको सदस्य सचिव नियुक्त गर्न रकम मोलमोलाई गराएको सूचना बालेन्द्रसहित प्रधानमन्त्री सुशीलासम्म पुगेपछि राजीनामा दिन उनीमाथि प्रेसर बढिरहेको थियो।

कुलमान र रास्वपाको ब्रेकअपसँगै उज्यालो नेपालको क्रेज धमिलो बन्दै गयो। अनि बालेन्द्र हुँदै रवि लामिछानेसँग निकट भएका उनी अन्तमा सिराहा १ बाट उम्मेदवार बन्ने पक्का भएपछि माघ ५ मा राजीनामा दिएर हिँडे।

हुन्न-हुन्न भन्ने तर लोभ नछाड्ने
जेनजी सरकारमा महावीर पुनको नाम मन्त्रीको रुपमा पहिल्यै आए पनि उनले निरन्तर हुन्न, हुन्न भनिरहे। सामाजिक सञ्जालमा उनले आफू राजनीति नगर्ने अनि मन्त्री पनि नहुने भन्दै लेखिरहे। तर, असोज ६ मा शिक्षामन्त्रीको रूपमा शपथ लिए। त्यसलाई उनले बाध्यता भएको दाबी गरेका थिए।

मन्त्री नियुक्त भएपछि उनले बाँकी तीन पात्र जसरी दलीय मोह भने देखाएनन्। आफ्नै पाराले शिक्षा क्षेत्र सुधार्न केन्द्रीय भए। विदेशको युनिभर्सिटीसँग आवद्ध भएको भनेर विद्यार्थी ठग्ने द ब्रिटिस कलेज लगायतको बदमासीमाथि निर्मम भएर छानबिन गराए।

आफूलाई कवाडी वैज्ञानिक भन्ने, मन्त्रालयकै भवनको कोठालाई डेरा बनाएर बस्ने उनी फागुन २१ पछि पुन आफ्नो किताब बेच्न हिँड्ने बताउँथे। तर, आफ्नै पारामा शिक्षा क्षेत्र सुधार्न लागेका उनले मुखले हुन्न हुन्न भने पनि भित्रभित्रै राजनीतिक कीराले कुटुकुटु टोकिरहेको रहेछ।

त्यसैले सुशीलालाई छक्क पार्दै सांसद हुने लोभमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन मंगलबार राजीनामा दिएर म्याग्दी हिँडिदिए। उनले म्यादी पुगेर सोमबारै स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा उम्मेदवारी दर्ता गराइसके।