देउवाको माग सर्वोच्चले स्वीकारेन, तत्काललाई गगन थापा नै कांग्रेस सभापति

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवा पक्षले माग गरेबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको हो।

अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

सर्वोच्चले तत्काल रोक लगाउन अस्वीकार गरेसँगै निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन यथावत रहने भएको छ। यसले गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिक रूपमा अघि बढ्न र आगामी निर्वाचनमा भाग लिन बाटो खुलेको छ।

फागुन २१ को निर्वाचनमा गगनकै टिकट चल्ने
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गगन थापाले वितरण गरेको टिकट नै आधिकारिक हुने निश्चितजस्तै भएको छ।

निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको समितिलाई आधिकारिकता प्रदान गरेपछि सभापति थापाले नै हस्ताक्षर गरेर देशभरका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारहरूलाई टिकट वितरण गरेका थिए।

सोही टिकटका आधारमा सोमबार उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गराइसकेका छन्। अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको भए उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया नै अन्योलमा पर्ने सम्भावना थियो।

नेपाली कांग्रेसभित्रको यो विवादको मुख्य जड केही समयअघि सम्पन्न ‘विशेष महाधिवेशन’ हो। पार्टी नेतृत्व (देउवा)ले विधानअनुसार काम नगरेको र पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको भन्दै तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा असन्तुष्ट पक्षले विशेष महाधिवेशनको माग गरेको थियो।

पार्टी विधान र संविधानको व्यवस्थामा टेकेर गरिएको उक्त विशेष महाधिवेशनले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय समितिलाई विघटन गर्दै गगन थापालाई पार्टी सभापतिमा निर्वाचित गरेको थियो।

देउवा पक्षले भने उक्त विशेष महाधिवेशन अवैधानिक, विधान विपरीत र षड्यन्त्रपूर्ण भएको दाबी गर्दै त्यसलाई मान्यता नदिन निर्वाचन आयोगमा उजुरी गरेको थियो।

तर, दुवै पक्षको कागजात र दाबी अध्ययन गरेपछि निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशन वैधानिक रहेको ठहर गर्दै गगन थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिलाई दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गरेको थियो।

आयोगको सोही निर्णय खारेजीको माग गर्दै देउवा र खड्का सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तर, अदालतले पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि देउवा पक्षलाई कानुनी लडाइँमा धक्का लागेको छ भने गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष थप बलियो बनेको छ।