आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने देउवा पक्षको निष्कर्ष, पत्रकारको प्रश्न- सानेपा कहिले छाड्ने?

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिकता प्रदान गरेपछि रुष्ट बनेको शेरबहादुर देउवा पक्षले आयोगको निर्णय अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको छ।

शनिबार बसेको देउवा पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको भेलाले निर्वाचन आयोगको निर्णय ‘अवैधानिक’, ‘एकतर्फी’ र ‘दुषित मनसाय’ बाट प्रेरित भएको निष्कर्ष निकालेको हो।

भेलापछि निर्णय सुनाउँदै नेता डा. प्रकाशशरण महतले देशको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टीको विधिवत निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आयोगले अवैधानिक ढंगले परिवर्तन गरेको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘उपस्थित संख्या समेत नहेरी एकतर्फी रूपमा गरिएको निर्णय दुषित मनसायले प्रेरित रहेको यो बैठक ठहर गर्दछ। यो निर्णय मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई दुर्घटनामा पार्ने षड्यन्त्रको एक अंश हो।’

नेता महतले निर्वाचन आयोगले आफूहरूलाई आफ्नो पक्ष राख्ने मौका समेत नदिएको गुनासो गरे।

‘आयोगले हामीलाई बोलाउँदा पनि बोलाएन। हाम्रो पक्षलाई बोलाएर सुन्ने औपचारिकता पनि पूरा गरेन,’ महतले भने, ‘नजीर, विधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको पालना नगरी अन्यायपूर्ण निर्णय गरियो।’

देउवा पक्षले आयोगको निर्णयविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक दुवै लडाइँ लड्ने घोषणा गरेको छ। नेता महतले आइतबार नै सर्वोच्च अदालत जाने जानकारी दिए।

‘सर्वोच्च अदालत नै हाम्रो अन्तिम सुनुवाइ गर्ने ठाउँ हो। भोलि हामी यसको खिलाफमा सर्वोच्च जान्छौँ,’ महतले भने, ‘हामीलाई विश्वास छ, सर्वोच्चबाट न्याय हुन्छ र स्टे अर्डर आउन सक्छ।’

पत्रकारको जिज्ञासामा उनले कानुनी उपचारसँगै राजनीतिक प्रतिवाद पनि गरिने बताए। ‘राजनीतिक रूपमा प्रतिरोध गर्ने विभिन्न स्वरूप हुन सक्छन्, त्यसमा हामी छलफल गर्छौँ’, उनले भने।

पत्रकारले ‘अदालतको निर्णय नआई पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा नछाड्ने?’ भनेर सोधेको प्रश्नमा नेता महतले आयोगले निर्णय गर्दैमा आफ्नो पक्षको आधिकारिकता नसकिने जिकिर गर्दै आफूहरू नै आधिकारिक पार्टी भएको दाबी समेत गरे।