गगन समूहलाई कांग्रेस पार्टी दिन आयोगले टेकेका आधार, विधानदेखि महाधिवेशनसम्म

काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि जारी वैधानिकताको विवादलाई निर्वाचन आयोगले किनारा लगाउँदा मुख्य चार आधार टेकेको खुलेको छ। आयोगले एकमतका आधारमा निर्णय गर्न नसकेपछि बहुमतको आधारमा गरेको निर्णयमा मुख्य विशेष महाधिवेशनलाई आधार बनाएको छ।

आयोगले निर्णयबारे आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। उकेराले एक अधिकारीसँग यसबारे जिज्ञासा राख्दा उनले पाँच आधार खुलाए।

१-विधानको बाध्यकारी व्यवस्था : आयोगले सबैभन्दा पहिला नेपाली कांग्रेसको विधानमा रहेको विशेष महाधिवेशनको प्रावधान हेरेको थियो। कांग्रेस विधानको दफा १७ (२) मा रहेको व्यवस्था अनुसार विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी भएको र महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय भएकाले त्यसको निर्णय सदर हुने निष्कर्ष निकाल्यो।

२-४० प्रतिशत प्रतिनिधिको माग : दोस्रोमा विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रावधानबारे अध्ययन गर्यो। त्यसमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गर्नसक्ने प्रावधान छ। संस्थापन अनि गगन थापा दुवै पक्षले बुझाएका कागजातबाट ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरेको पुष्टि भयो।

३-समयसीमाको पालना : पार्टीको विधान अनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गरेको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सो प्रावधान अनुसार विशेष महाधिवेशन पक्षधरले सोही समय सीमा भित्र महाधिवेशन आयोजना गरेको हो या हैन भन्ने हेरेको थियो। त्यसमा तीन महिनाभित्रै विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेको पुष्टि भयो।

४-विपक्षी पक्षको कागजातबाटै पुष्टि: संस्थापन पक्ष (देउवा समूह) का नेताहरूले पार्टीले विशेष महाधिवेशन नबोलाएको र भृकुटीमण्डपमा भएको भनिएको विशेष महाधिवेशन नभएको भन्दै कागजपत्र बुझाएको थियो। उनीहरूले बुझाएको कागजातले समेत ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर बुझाएको पुष्टि भएको थियो।

५- हस्ताक्षर फिर्ता अस्वीकार : गगन समूह बिहीबार आयोग गरेर आफ्नो दाबी पेस गरेको थियो। शुक्रवार बिहान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता शेखर कोइराला लगायतका नेताहरू आयोग पुगेर विशेष महाधिवेशन अवैध भएको दाबी गरेका थिए। खड्काले गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिएको आयोगलाई जानकारी गराएका थिए। उनीहरूले आठ सय बढी प्रतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको दाबी समेत गरे।

तर, आयोगले महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि फिर्ता लिइएको भनिएका हस्ताक्षर र गरिएका कारबाहीलाई वैधानिक आधार मान्न अस्वीकार गर्यो। विशेष महाधिवेशन पक्षले कुल ४,६३५ प्रतिनिधिमध्ये २,६५२ जनाको भौतिक उपस्थितिमा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको प्रमाण पेस गरेको थियो।

सर्वसम्मत हैन बहुमतमा निर्णय

आयोगमा अहिले प्रमुख आयुक्त छैनन्। तीन आयुक्तमध्ये कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी छन्।आयुक्तमा सगुन शमशेर राणा र जानकी तुलाधर छन्। शुक्रवार बसेको बैठकमा तुलाधरले संस्थापन पक्षको माग अनुसार निर्णय हुनुपर्ने राय दिइन्।

तर भण्डारी र राणाले गगन समूहको दाबीमा प्रमाण पुगेको तर्क गरे। तीनमध्ये दुई आयुक्त पक्षमा उभिएपछि गगन समूहले आधिकारिकताको मान्यता पायो।