संविधान संशोधनका लागि आयोग गठनको सर्तसहित प्रसाईँ समूह र सरकारबीच २७ बुँदे सहमति, आन्दोलन फिर्ता

काठमाडौँ : सरकार र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ बिच बिहीबार २७ बुँदे सहमति भएको छ। सिंहदरबारमा भएको वार्तापछि दुवै पक्षले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै महाअभियानले आफ्ना सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गरेको छ।

सहमति पत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र महाअभियानका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईँले हस्ताक्षर गरे।

सहमतिमा महाअभियानले उठाउँदै आएको हिन्दु अधिराज्य, राजसंस्था र संघीयता खारेजी जस्ता मागहरूको सम्बोधन गर्न सरकारले 'उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग' गठन गर्ने उल्लेख छ।

अर्को बुँदामा आन्दोलनका क्रममा प्रसाईँ र उनको समूहका अन्य सदस्यहरूमाथि लागेको संगठित अपराधसहितका अभियोगहरू फिर्ता लिने, झापा र इलाम कारागारमा रहेका बन्दीहरू रिहा गर्ने उल्लेख छ। प्रसाईँका अनुसार उनको समूहका ७५ जनामाथि मुद्दा लागेको छ। मुख्य रूपमा प्रसाईँमाथि साइबर क्राइमसहित चैत १५ को घटनाबारे मुद्दाहरू दायर भएका छन्।

सहमतिका अन्य बुँदाहरूमा लघुवित्त र सहकारी ऋणीहरूको १ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइने, 'चेक बाउन्स' सम्बन्धी कडा प्रावधानहरू सच्याइने, धितो पुनर्मुल्याङ्कन गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने लगायत रहेका छन्।

हस्ताक्षर कार्यक्रम पछि मन्त्री खरेलले सरकार नागरिकका समस्या समाधानमा गम्भीर रहेको र संवादमार्फत निकास निस्किएको बताए। प्रसाईँले सम्झौतालाई 'आम नागरिकको जित' भएको दाबी गरे। उनले अब सरकारले दल दर्ता खोलेमा आफूले दल दर्ता गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुने दाबी गरे।

उनले सरकारले फागुन २१ मा निर्वाचन गर्ने भने पनि सो मितिमा निर्वाचन नहुने र निर्वाचन केही समय पछाडि सार्न अनुरोध गरेको बताए। उनले अबको १५ दिनमा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयनमा जानुपर्ने नत्र पुन आन्दोलनमा जाने बताए।