नागरिक सरकारको 'नीतिगत भ्रष्टाचार' : ५ अर्बको कालोधन अनुसन्धान बाहिर, १५३ अभियुक्तलाई जोगाउने खेल

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी अभियोग सच्याएर फिर्ता लिन कानुनी जटिलता देखिएपछि महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रविसँगै जोडिएका अन्य अभियुक्तमाथिको पनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोग सच्याउन स्वीकृति दिने निर्णय गरिन्।

बुधवार उनले रविको मात्र संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोग पत्र सच्याएर सहकारी ठगी मात्र कायम गर्न सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुमति दिने निर्णय गरेकी थिइन्। सो निर्णय गर्दा रविले अभियोग पत्र सच्याउन सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा दिएको निवेदनलाई मुख्य आधार मानिएको थियो।

तर शुक्रवार पुन निर्णय गरेर गोर्खा मिडियासहित जीवी राई समेत जोडिएको सबै सहकारी ठगीमा जोडिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाको अभियोग पत्र सच्याउने निर्णय गर्दा करिब अनुसन्धान सक्काएर जफत गर्न मागदावी गरिएको पाँच अर्ब रुपैयाँ धुल्याएर कालोबाट सेतो धन हुने भएको छ भने रविका कारण १ सय ५३ जनाले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाउने भएका छन्।

प्रारम्भमा महान्यायाधिवक्ता सविताले रविको हकमा मात्र निर्णय गरेकी थिइन्। तर एकै अभियोग पत्रमा अभियुक्त बनेकाहरूको हकमा एक जनाको मात्रै अभियोग पत्र सच्याउन कानुनी जटिलता देखेपछि उनले रविसँग जोडिएका पाँच सहकारीका १ सय ५३ प्रतिवादीलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगबाट मुक्त गराउने निर्णय गरिन्।

तर एकै प्रकृतिको अपराधमा एक भन्दा बढी व्यक्ति अभियुक्त भएको हकमा एक व्यक्तिको मात्र अभियोग सच्याउँदा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले अस्वीकार गर्ने देखिएपछि रविका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जीवी जस्ता कुख्यातको पनि दुवै गम्भीर अभियोग सच्याउने निर्णय गरिन्।

जीवी यो मुद्दा प्रक्रिया सुरु भए लगत्तै फरार छन्। मलेसियामा रहेका भनिएका उनलाई इन्टरपोलमार्फत नेपाल ल्याउने प्रयास गर्दा पनि सरकार सफल भएको छैन। उनको राहदानी रद्द भइसकेको छ तर उनलाई नेपाल ल्याउन सकिएको छैन।

जिल्ला अदालत कास्कीमा प्रारम्भमा मुद्दा दायर भएदेखि नै फरार रहेका र अदालतमा हाजिर समेत नभएका प्रतिवादीको समेत संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोग पत्र सच्याउने निर्णय गर्नुको बाध्यता रवि नै हुन्। किनकि रविसँगै जीवीसहित कास्कीमा मात्र ६३ जनामाथि सुर्यदर्शन सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन छ।

सानोपाइला, समानता, सुप्रिम र स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराधको अभियोग छ भने चितवनको सहारा सहकारीमा ठगीको अभियोग पत्र दायर भएको छ। यी सबै सहकारीका प्रतिवादीहरूको संख्या जोड्ने हो भने १ सय ५३ पुग्छ।

सहकारी ठगीको पाँच अर्ब कालोधन सेतो हुँदै

कालोधन नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै नेपाल अहिले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्ट भनिने जोखिमपूर्ण सूचीमा छ। सरकारले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट निकाल्न प्रयास भइरहेको दाबी गर्छ। तर निर्णय भने कालोसूचीतिर जाने गरिरहेको छ।

शुक्रवार महान्यायाधिवक्ता गरेको निर्णय हेर्ने हो भने सहकारी ठगीबाट आर्जित पाँच अर्ब बढी रकम विभिन्न कम्पनी, जग्गा कारोबार र क्रिप्टो करेन्सीबाट नेपालबाहिर लगेको देखिन्छ। त्यसमा मुख्य मतियार हुन् जीवी ग्रुपका जीवी राई। उनले विभिन्न सहकारीमा रहेको बचतकर्ताहरूको एक अर्ब बढी रकम धुल्याएर वैध बनाउने प्रयास गरेको अभियोग पत्रमा देखिन्छ। रविको अभियोग पत्र सच्याउन समस्या हुने भएपछि महान्यायाधिवक्ता उनको अभियोग पत्र समेत सच्याउने शुक्रवार निर्णय गरिन्।

जीवी राई र रविसहित विरुद्ध कास्की अदालतमा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएको महान्यायाधिवक्ता तर्क देखिन्छ। एक व्यक्ति विरुद्ध एक जिल्लामा मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चल्छ। कास्कीमा दर्ता भएको अभियोग पत्रमा सुर्यदर्शन सहकारीको मात्रै अनुसन्धान भएको छैन। त्यसमा जीवी र रविको समूह नै संलग्न देखिएका पाँच सहकारी, उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति, जीवीको १६ वटा कम्पनी र नेपालबाट हुन्डी र क्रिप्टो करेन्सीबाट बाहिर लगेको रकमबारे समेत अनुसन्धान भएको छ।

कास्की जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख भए अनुसार जीवी राई विरुद्ध १ अर्ब ८६ करोड सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको दाबी छर। छविलाल जोशी विरुद्ध ७४ करोड, रवि लामिछाने विरुद्ध २७ करोड, लीला पछाई  विरुद्ध २४ करोड, रामबहादुर खनाल विरुद्ध १४ करोड र जिविसहित संलग्न रहेको गोर्खा मिडिया, जीवी ग्रुप लगायतमा सहकारीको १ अर्ब २४ करोड लगेर शुद्धीकरण गरेको देखिन्छ।

महान्यायाधिवक्ता निर्णय अनुसार कास्की जिल्ला अदालतबाट अभियोग पत्र सच्चिएर सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटे लगत्तै यी सबै रकम वैध हुनेछन्।

बचतकर्ताको ७ अर्ब जोखिममा

पाँच जिल्लामा दर्ता भएको सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा ठगीतर्फको बिगो हेर्ने हो भने ७ अर्ब १२ करोड देखिन्छ। काठमाडौंमा स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको २ अर्ब ६५ करोड ठगी भएको उल्लेख छ।

यसैगरि   वीरगन्जको सानोपाइलाको १ अर्ब ४५ करोड, पोखराको  सुर्यदर्शन सहकारीको १ अर्ब ३५ करोड, बुटवलको  सुप्रिम सहकारीको १ अर्ब, चितवनको सहारा सहकारीको ५० करोड र अर्को  समानता सहकारीको १७ करोड रकम अपचलन भएको दाबी गरिएको छ।

सहकारी ठगीको मुद्दा जीवितै रहने भएकाले अदालतबाट कसुर प्रमाणित भएमा यी रकमहरू बचतकर्ताले पाउन सक्ने सम्भावना भए पनि अनुसन्धानमा यी सबै रकम जीवी समूहले नै मिलेर विभिन्न कम्पनी, रियलस्टेट र हुन्डी र क्रिप्टोबाट नेपाल बाहिर लगेको देखिन्छ।

मुख्य मतियार जीवी नेपालमा छैनन्। सरकारले अनेक प्रयास गरे पनि उनलाई नेपाल ल्याउन नसकेको अवस्थामा अभियोग सच्याएर जीवीबाट कसरी रकम असुली गर्ने रणनीति बनाएको हो त्यो खुल्दैन। सरकारको उद्देश्य केवल रवि लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग हटाउने मात्र देखिन्छ।