महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय बन्यो  पहुँचवालाको अपराध धुने 'लाउन्ड्री'

काठमाडौं : सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग राख्दै भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको बलमा सत्ता पलट भएपछि त्यसको जिम्मेवारी लिइन् सुशीला कार्कीले। पूर्व प्रधानन्यायाधीश समेत रहेकी उनको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बने पनि कमसेकम ६ महिनाको अवधिमा उनले सुशासन र जवाफदेही सरकारको नमुना देखाउने अपेक्षा स्वाभाविकै हो।

तर चार महिनामै उनले नियुक्त गरेको महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले विवादास्पद निर्णयमा 'ह्याट्रिक' हानिन्। नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता बनेर इतिहास रचेकी भण्डारीले पदीय दुरुपयोगमा पनि इतिहास बनाइन्।

यो चार महिनामा मात्र भण्डारीले तीन अति विवादास्पद निर्णय गरिन् जसबाट आफ्नै कम्पनी, बलात्कारको अभियुक्त र सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेका रविमाथिको अदालती परीक्षण नै रोकिन्।

सविताले निरन्तर महान्यायाधिवक्ता पदको दुरुपयोग गरेर गरेका निर्णयहरू प्रमाणसहित सार्वजनिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री कार्की मौन रहिन्। यसको अर्थ यी निर्णयमा सविता एक्लै हैन प्रधानमन्त्री सुशीला पनि संलग्न देखिइन्।

सविताले कुशासनमा हानेको ह्याट्रिक

आफ्नै लगानीको संस्थालाई 'क्लिन चिट' (डिम्ब तस्करी प्रकरण)
यो उनको कार्यकालको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो स्वार्थको द्वन्द्व जोडिएको घटना हो। काठमाडौंको 'होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक क्लिनिक' ले विपन्न किशोरीहरूको डिम्ब अवैध रूपमा संकलन गरी तस्करी गरेको भन्दै सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो।

उक्त क्लिनिकमा भण्डारीको २३ प्रतिशत सेयर रहेको र उनी त्यसको निर्देशकै रहेको पुष्टि भयो। क्लिनिकको अर्की लगानीकर्ता उनको आफन्त अनि उनकी छोरी त्यहीँ कार्यरत।

सीआईबीले मुद्दा चलाउन पर्याप्त आधार फेला पारे पनि असोज ३१ गते उनले आफ्नै लगानीको संस्था विरुद्ध 'मुद्दा नचलाउने' निर्णय गरिन्। यसै कारण उनलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले साधारण सदस्यबाट समेत निलम्बन गर्यो। उनको यो निर्णयको विपक्षमा सर्वोच्चमा रिट परेपछि मुद्दा विचाराधीन छ।

नाबालिग बलात्कारका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति (सुशील चटौत प्रकरण)
व्यापारी सुशील चटौत संलग्न नाबालिग बलात्कार मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने उनको निर्णय अर्को स्तब्ध बनाउने निर्णय बन्यो।

१३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा ललितपुर जिल्ला अदालतले १८ वर्ष कैद सुनाएका चटौतलाई उच्च अदालतले सफाइ दियो। पीडित परिवारलाई प्रलोभन र दबाबमा पारेर 'होस्टाइल' (बयान फेर्न लगाइएको) बनाइएको स्पष्ट भयो।

यस्तो अवस्थामा उच्च अदालतले गरेको फैसला विरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जानु पर्ने हो। तर उनले पुनरावेदनमा नजाने निर्णय गरेर नबालिका बलात्कारको गम्भीर मुद्दामा उच्चबाट आएको फैसला सर्वोच्चबाट पुनरावलोकन गर्ने कानुनी बाटो नै बन्द गरिदिइन्।

यसमा अभियुक्तका बाबु र कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठ व्यापारिक साझेदार रहेको खुलेको थियो। राजनीतिक प्रभावमा उनले नाबालिग बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधको सुनुवाइ सर्वोच्चबाट गर्ने बाटो नै बन्द गरिदिइन्।

रवि लामिछानेको 'संगठित अपराध' अभियोग हटाउने निर्णय
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गर्नु अगाडि गोर्खा टेलिभिजनको शेयर लिएर सञ्चालक भएका रवि लामिछाने सहकारीको रकम ठगीमा संलग्न देखिए। एक हैन, पाँच सहकारीको रकम अपचलनमा उनी संलग्न देखिए। गृहमन्त्री हुँदा नै उनले यो अनुसन्धान अगाडि नबढाउने प्रयास गरेका थिए।

तर सत्ताधारीबाट प्रतिपक्षी भएपछि सहकारी ठगीबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बन्यो। त्यसले रविको संलग्नता देखिएपछि कास्कीसहितका पाँच जिल्लामा अनुसन्धान भयो र मुद्दा दायर भयो। मुद्दा दायरहुँदा सहकारी ठगी गरेको, ठगीमा समूह बनाएर संगठित संरचना अपनाएको र यसरी ठगी गरेको रकम शुद्धीकरण गरेको भनेर तीन अभियोग लाग्यो।

जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक माहोल सत्ताशक्तीको प्रयोग गर्दै फैसलापछि कायम हुने बिगो फैसला अगाडि नै अनुमानका आधारमा बुझाएर थुनामुक्त भएका रवि राजनीतिको केन्द्रमा बलियो बन्दै गए। उनीसँग प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग निकट सम्बन्ध रहेका बालेन शाह अनि सुधन गुरुङ जस्ता पात्र जोडिएपछि त्यसको प्रभावमा ठगी कायम राखेर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगबाट मुक्ति पाउने उपाय खोज्दै अभियोग पत्र सच्याउने विधिमा लागे।

अन्तमा उनै सविताले बुधवार पीडितको बचत फिर्ता लाई कानुनी आधार  देखाएर दुई गम्भीर अभियोग अभियोग पत्रबाट हटाउने निर्णय गरिन्। तर सहकारी ठगीको अभियोग लागेका अन्यमाथि भने संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा कायम नै राखियो।

यी तीनै घटनालाई हेर्दा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको भूमिका 'सरकारको कानुनी सल्लाहकार' भन्दा पनि 'शक्तिशाली र पहुँचवालाको संरक्षक' का रूपमा देखियो। डिम्ब तस्करीमा 'आफ्नो स्वार्थ', बलात्कार मुद्दामा 'व्यापारिक-राजनीतिक पहुँच' र सहकारी ठगीमा 'सत्ता समीकरण' को स्वार्थ हाबी हुनुले पूर्व प्रधानन्यायाधीशको सरकारले नेपालको फौजदारी न्याय प्रशासनमा गम्भीर विचलन भित्र्याएको पुष्टि भयो।