प्रधानमन्त्रीलाई एनसेलको पत्र : सरकारी रवैया सच्याउनुहोस्

काठमाडौं : निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटाले सरकारको नीतिगत अस्थिरता र विभेदकारी व्यवहारले विदेशी लगानी तथा उपभोक्ताको मौलिक हक जोखिममा परेको बताएको छ। प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै एनसेलले अनुमति पत्र नवीकरण, ब्याजदर र शेयर स्वामित्वका विषयमा सरकारी रवैया सच्याउन आग्रह गरेको हो।

एनसेलले पत्रमार्फत सरकारमाथि ‘दोहोरो मापदण्ड’ अपनाएको आरोप लगाएको छ। समान प्रकृतिका सेवा प्रदायक भए पनि सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई अनुमति पत्र नवीकरणमा ब्याज छुट दिइएको तर एनसेललाई १० प्रतिशत ब्याजसहित किस्ता तिर्न बाध्य पारिएको भन्दै कम्पनीले असन्तुष्टि जनायो। यस्तो विभेदले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको र कम्पनीमाथि अर्बौंको अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएको एनसेलको दाबी छ।

मलेसियाको स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनी भएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कानून पालना गर्दा नेपालमा ‘पूर्वस्वीकृति’ लिन व्यावहारिक जटिलता रहेको एनसेलले स्पष्ट पारेको छ। सम्झौतापछि तोकिएको समयमै जानकारी गराउँदा पनि शेयर खरिद-बिक्रीलाई मान्यता नदिनु र स्वामित्व परिवर्तनमा रोक लगाउनु संविधान प्रदत्त सम्पत्तिको हक र विदेशी लगानी ऐन विपरीत भएको पत्रमा उल्लेख छ।

विगत २१ वर्षमा ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाएको र १ करोड ४० लाख जनतालाई सेवा दिइरहेको स्मरण गराउँदै एनसेलले सेवा अवरुद्ध भए त्यसको असर राज्यको अर्थतन्त्र र ‘डिजिटल नेपाल’को लक्ष्यमा पर्ने बताएको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको एनसेलको पत्रमा के छ ? 

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा नीतिगत अन्योल, नियामकीय असमानता र लगानीको अनिश्चितताबाट गुज्रिरहेको छ। यही पृष्ठभूमिमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडले प्रधानमन्त्रीलाई विस्तृत पत्र बुझाउँदै आफ्ना गुनासा, कानूनी तर्क र सुधारका मागहरू औपचारिक रूपमा राखेको छ। पत्रको मूल सार एउटै छ: समान प्रकृतिका सेवा प्रदायकहरूबीच फरक–फरक व्यवहार, विशेष गरी अनुमति पत्र नवीकरण, व्याज, शेयर स्वामित्व र नियामकीय सर्तका विषयमा भएको विभेदले दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता, विदेशी लगानीको सुरक्षा र उपभोक्ताको हकलाई जोखिममा पारेको छ।

पत्रमा एनसेलले आफ्नो २१ वर्षको योगदान, कर तिरेको इतिहास, रोजगारी, डिजिटल नेपालमा खेलेको भूमिका र सेवा अवरोध भए मौलिक हकमा पर्ने असर स्मरण गराउँदै, सरकारका केही निर्णय र नियमावली संशोधनहरू कानूनको मर्म विपरीत, असमान र अन्यायपूर्ण भएको दाबी गरेको छ। प्रतिस्पर्धी नेपाल टेलिकमलाई नवीकरणमा व्याज नलिने तर एनसेललाई १० प्रतिशत व्याजसहित किस्ता तिराउन बाध्य पार्नु, शेयर स्वामित्व परिवर्तनमा रोक लगाउने शर्तले लगानीकर्ताको सम्पत्तिक हक कुण्ठित गरेको आरोप पत्रमा छ।

दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार र सरकारी सेवामा प्रत्यक्ष असर पर्छ। १ करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ताको सेवा, अर्बौं राजस्व र हजारौं रोजगारी जोडिएको क्षेत्रमा नीतिगत अस्थिरता बढे सार्वजनिक हितमा गम्भीर जोखिम पर्न सक्छ। एनसेलको पत्रले उठाएको मुद्दा एउटा कम्पनीको मात्र नभई निष्पक्ष नियमन, लगानी सुरक्षा र उपभोक्ता हकसँग जोडिएको बहस हो।

एनसेलका अनुसार दूरसञ्चार सेवा केवल व्यवसाय होइन, सूचना तथा सञ्चारको मौलिक हकको आधार हो। सेवा अवरुद्ध हुँदा नागरिक अधिकार प्रभावित हुन्छ। त्यसैले नियमन निष्पक्ष, स्थिर र समान हुनुपर्छ। पत्रले सरकारलाई असमान व्यवहार सच्याउन, गैरकानूनी शर्त हटाउन, शेयर कारोबारलाई नियमनकारी प्रक्रियाबाट मान्यता दिन र अनुमति पत्र नवीकरणमा समान मापदण्ड लागू गर्न आग्रह गरेको छ।

एनसेलले उठाएका १६ बुँदाले सरकारसँग नीतिगत पुनरावलोकन, समान व्यवहार र दिगो निकासको माग गर्छ। पत्रका १६ बुँदाको सार यसप्रकार छ :

१. राष्ट्र विकासमा योगदान
एनसेलले २१ वर्षदेखि देशभर १ करोड ४० लाखभन्दा बढी नागरिकलाई दूरसञ्चार सेवा दिँदै आएको, ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व राज्यलाई बुझाएको र प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा हजारौँलाई रोजगारी दिएको उल्लेख गरेको छ।

एनसेलका अनुसार कम्पनीले हालसम्म करिब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्च गरिसकेको छ। दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक सहयोग, वातावरण संरक्षण, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली तथा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको प्रायोजनमार्फत कम्पनीको योगदान केवल व्यवसायिक नभई सामाजिकसमेत रहेको दाबी गरिएको छ।

२. विदेशी लगानीको सफल उदाहरण
एनसेललाई नेपालमा सफल विदेशी लगानीको नमुना भन्दै यसले प्रविधि हस्तान्तरण, ज्ञान स्थानान्तरण र प्रतिस्पर्धामार्फत दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर बढाएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो सफलताले नेपालमा लगानी सुरक्षित छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा जाने कम्पनीको तर्क छ। पत्रमा यस्तो उदाहरणलाई कमजोर पार्ने हो भने भविष्यमा नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन गम्भीर कठिनाइ आउने चेतावनी दिइएको छ।

३. सूचना र सञ्चारको मौलिक हक
संविधानले सुनिश्चित गरेको सूचना तथा सञ्चारको हक कार्यान्वयनमा मोबाइल र इन्टरनेट सेवा आधार भएको भन्दै, एनसेलजस्ता सेवा प्रदायकको निरन्तरतामा समस्या आए नागरिकको मौलिक हक नै प्रभावित हुने चेतावनी दिइएको छ। बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, सरकारी सेवा र आपतकालीन सूचनासमेत दूरसञ्चार सेवामै निर्भर रहेको उल्लेख पत्रमा गरिएको छ।

४. जिम्मेवार कर्पोरेट नागरिक
एनसेलले आफूलाई जिम्मेवार व्यावसायिक नागरिकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै डिजिटल नेपाल लक्ष्यमा सहकार्य, निरन्तर लगानी र सेवा विस्तारमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ। सरकारबाट सहजीकरण भए थप प्रविधि भित्र्याउन र ग्रामीण नेटवर्क विस्तार गर्न सहज हुने कम्पनीको भनाइ छ।

५. दूरसञ्चार क्षेत्रको खस्कँदो अवस्था
पत्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको जीडीपी योगदान ४ प्रतिशतबाट १.५ प्रतिशतमा झरेको, अत्यधिक कर, ओटीटी सेवाको वृद्धि, महँगो फ्रिक्वेन्सी शुल्क र नीतिगत अनिश्चितताले कम्पनीहरूको आम्दानी घटेको उल्लेख छ। यसले दीर्घकालीन लगानी क्षमता कमजोर बनाइरहेको भन्दै पत्रमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

६. मन्त्रिपरिषद् निर्णय पुनरावलोकन

मन्त्रिपरिषद्को २०८०/११/०६ र २०८१/०५/१३ को निर्णयअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्दा कडा वित्तीय तथा संरचनात्मक शर्तहरू तोकियो। यी निर्णय र शर्तहरू गैरकानुनी, अन्यायपूर्ण र लगानीमैत्री वातावरणविपरीत भएको दाबी गर्दै दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता, भविष्यको सुनिश्चितता र विदेशी लगानी संरक्षणका लागि निर्णय पुनरावलोकनको माग गरिएको छ।

७. पूर्वस्वीकृति विवाद
दूरसञ्चार नियमावली र विनियमावली अनुसार चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद–विक्री गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। तर मलेसियाको स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत सार्वजनिक कम्पनी भएकाले सम्झौता भएपछि विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने विदेशी कानूनी बाध्यता तथा विदेशी लगानी ऐन, २०७५ अनुसार ३० दिनभित्र उद्योग विभागमा जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधानका कारण पूर्व स्वीकृति लिन व्यवहारिक रूपमा सम्भव भएन।

तथापि सम्झौता पश्चात् तोकिएको म्यादभित्र उद्योग विभाग र प्राधिकरणमा स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा खरिद–विक्री अस्वीकार गर्नु कानूनी मक्सद विपरीत र विदेशी लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने भएकोले उपयुक्त नियमनकारी प्रक्रियाबाट सम्झौता स्वीकृत गर्न माग गरिएको छ।

८. यथास्थितिमा परिवर्तन
सरकारले उठाएका प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमतासम्बन्धी प्रश्नहरू पछिल्ला दुई दशकको निरन्तर सेवा सञ्चालनबाट आफैँ प्रमाणित भइसकेको एनसेलको दाबी छ। अनुभवी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापन टोली ल्याएर सेवा सुधार गरिएको तथ्य पत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

९. अनुमतिपत्र नवीकरणकै प्रमाण
सरकारले अनुमतिपत्र नवीकरण गरिसकेको अवस्थामा कम्पनीको क्षमता स्वीकार गरिसकेको मानिनुपर्ने तर्क गरिएको छ। यसपछि पनि क्षमता प्रश्न उठाइनु दोहोरो मापदण्ड भएको एनसेलको भनाइ छ ।

१०. कर दायित्व
सेयर कारोबारपछि १ अर्ब ६९ करोडभन्दा बढी कर तिरेको र थप कर निर्धारण भए कानुनअनुसार तिर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। कर नतिरेको भन्ने सार्वजनिक आरोपले कम्पनीको प्रतिष्ठामा क्षति पुगेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

११. सम्पत्तिको मौलिक हक
सेयर स्वामित्व परिवर्तनमा रोक लगाउनु संविधानले दिएको सम्पत्तिको हकमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको एनसेलको भनाइ छ। यसले लगानी सुरक्षामै प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिएको छ।

१२. विदेशी लगानी नीति विपरीत
विदेशी लगानीसँग समान व्यवहार गरिने सरकारी नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताविपरीत निर्णय भएको आरोप पत्रमा गरिएको छ। यसले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको भनिएको छ ।

१३. नियमावलीको संशोधन
दूरसञ्चार ऐनको मर्म विपरीत नियमावली संशोधन गरी विगतको लगानीमा असर पारिएको भन्दै यसलाई कानूनी राज्यको सिद्धान्तविपरीत भनिएको छ। लगानीपछि नियम बदलिनु अस्थिरताको संकेत भएको पत्रमा दाबी गरिएको छ ।

१४. असमान व्यवहार
नेपाल टेलिकमलाई ब्याज नलिई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिएको तर एनसेललाई १० प्रतिशत ब्याज लगाइएको भन्दै स्पष्ट विभेद भएको दाबी गरिएको छ। यसका कारण कम्पनीमाथि अर्बौँ रुपैयाँको अतिरिक्त आर्थिक भार परेको पत्रमा उल्लेख छ ।

१५. एनसेलका मुख्य माग
शेयर स्वामित्वसम्बन्धी शर्त, ब्याज र नियमावली संशोधन पुनरावलोकन गरी समान व्यवहार गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । कम्पनीले विशेष सुविधा नभई समान नीति र व्यवहार मात्र मागेको स्पष्ट पारेको छ ।

१६. भविष्यका प्रतिबद्धता
एनसेलले सेवा अविच्छिन्न राख्ने, नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्ने, आईपीओमार्फत नेपाली स्वामित्व बढाउने र डिजिटल नेपाल अभियानमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अनुकूल वातावरण बने दीर्घकालीन लगानी, रोजगारी र सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित हुने कम्पनीको निष्कर्ष छ ।