देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय समिति विघटन गर्ने प्रस्ताव कांग्रेस विशेष महाधिवेशनद्वारा पारित, नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरू

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको असन्तुष्ट पक्षले आयोजना गरेको दोस्रो विशेष महाधिवेशनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ।

भृकुटीमण्डपमा सोमबार बिहानदेखि सुरू भएको बन्दसत्रले ‘नेपाली कांग्रेस विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन कार्यविधि, २०८२’ सर्वसम्मतिले पारित गरेसँगै कांग्रेस औपचारिक रूपमा नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो। पारित कार्यविधिले वर्तमान कार्यसमितिलाई अवैध ठहर गर्दै नयाँ नेतृत्व चयनको बाटो खोलेको छ।

देउवा समितिको विघटन र नयाँ निर्वाचन
बन्दसत्रबाट पारित कार्यविधिको दफा ५ को खण्ड (घ) मा देउवा नेतृत्वको समितिको म्याद सकिएको जिकिर गरिएको छ।

उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन २०७८ (मंसिर २४ देखि २८) बाट निर्वाचित मौजुदा केन्द्रीय कार्य समितिको पदावधि समाप्त भइसकेकाले केन्द्रीय कार्यसमितिको विघटन गर्ने र नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदासम्मका लागि नयाँ केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्ने।’

यस प्रस्तावले देउवा पक्षले माघ मसान्तसम्म थपेको म्यादलाई अस्वीकार गर्दै तत्काल नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने बाटो तय गरेको छ।

निर्वाचन समिति गठन
कार्यविधि पारित भएसँगै अब विशेष महाधिवेशनले नै नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्नेछ।

यसका लागि विधानको धारा ३५ बमोजिम एक जना संयोजक र चार जना सदस्य रहने गरी पाँच सदस्यीय ‘निर्वाचन समिति’ गठन गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ। यो समितिले विशेष महाधिवेशन स्थलबाटै नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

विशेष महाधिवेशनले देउवा कार्यकालमा गठन भएका अन्य महत्त्वपूर्ण समितिहरू पनि विघटन गरेको छ। कार्यविधिको दफा ५ (ङ) अनुसार चौधौं महाधिवेशनपछि गठन भएका केन्द्रीय निर्वाचन समिति, केन्द्रीय अनुशासन समिति र केन्द्रीय लेखा समिति विघटन गरिएको छ।

विशेष महाधिवेशनले आफूलाई सर्वोच्च निकायको रूपमा स्थापित गर्दै देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति र कार्यसम्पादन समितिले गरेका विगतका निर्णयहरू उल्ट्याउने अधिकारसमेत सुरक्षित गरेको छ।

पारित कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले गरेका निर्णयहरूको पुनरावलोकन, सुधार र आवश्यक देखिएमा उक्त समितिका निर्णयहरू निष्क्रिय तथा खारेजी गर्ने।’

संस्थापन पक्षले यो भेलालाई अवैध भनिरहँदा बन्दसत्रले भने पुस २७ र २८ गते बोलाइएको यो विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन पूर्णतः वैधानिक रहेको भनी अनुमोदन गरेको छ। साथै, महाधिवेशनका निर्णयहरू प्रमाणित गर्न संयोजकसहित ५ सदस्यीय ‘निर्णय प्रमाणीकरण समिति’ गठन गर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ।

कार्यविधि पारित भएसँगै विशेष महाधिवेशन अब साङ्गठनिक र राजनीतिक प्रस्तावमाथिको छलफलपछि सिधै निर्वाचन प्रक्रियामा जाने निश्चित भएको छ। यसले कांग्रेसभित्रको विवादलाई अब वारपारको स्थितिमा पुर्याएको छ।