देउवालाई हटाए पनि तत्काल नयाँ नेतृत्व चयन गर्न नपाउने कांग्रेस संस्थापनको दाबी

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको असन्तुष्ट पक्षले भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको ‘विशेष महाधिवेशन’को बन्दसत्र अहिले जारी छ। भेलाको मुख्य उद्देश्य पार्टीको नीति र नेतृत्व परिवर्तन नै हो।

तर, कांग्रेसको संस्थापन पक्षका नेताहरू भने विधानअनुसार देउवालाई पदमुक्त गर्न जति कठिन छ, त्योभन्दा बढी जटिलता तत्काल नयाँ नेतृत्व चयन गर्नमा देखिएको दाबी गर्छन्।

पार्टी विधानको व्यवस्था अनुसार, अहिले भइरहेको बन्दसत्रले सभापतिलाई हटाउन सके पनि सोही सत्रबाट तत्कालै अर्को सभापति निर्वाचित गर्न भने नपाउने पार्टीका संस्थापन पक्षका नेता रमेश लेखक बताउँछन्।

कांग्रेस विधानको धारा ४४ अनुसार सभापतिलाई हटाउनका लागि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने हुन्छ। तर, यो प्रस्ताव सामान्य बहुमतले पारित हुँदैन। विधान अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन महाधिवेशनका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ (२/३) बहुमत आवश्यक पर्छ।

लेखकले पनि यही अवस्थालाई इंकित गर्न खोजेका छन्। उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशन पक्षधरले ५६ प्रतिशत मत पुर्याएको समाचार मैले पनि पढ्न पाएँ। तर, ५६ प्रतिशत मतले सभापति हटाउन सकिँदैन। ६६ प्रतिशत अर्थात् दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ। सभापतिले राजीनामा गरेको अवस्थामा बहुमत भए पुग्ने हो। तर, एउटा सभापति नहटाई कसरी अर्को सभापति चयन गर्नुहुन्छ?’

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले चाहेजस्तो देउवालाई हटाएलगत्तै हलबाटै नयाँ सभापति घोषणा गर्ने बाटो विधानले बन्द गरिदिएको उनको तर्क छ। विधानले पदमुक्त गर्ने र नयाँ निर्वाचन गर्ने कार्यलाई दुई फरक चरणमा विभाजन गरेको छ।

विधानको धारा २६ को उपधारा (२) र (३) मा स्पष्ट उल्लेख भए अनुसार, यदि सभापतिको पद कुनै पनि कारणले रिक्त भएमा तत्कालै नयाँ निर्वाचन हुँदैन। यस्तो अवस्थामा पार्टीका उप-सभापतिले ‘कार्यवाहक सभापति’ भई पार्टीको कार्यभार सम्हाल्ने व्यवस्था छ। अहिले कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का छन्।

विधान अनुसार सभापतिको पद रिक्त भएको खण्डमा उप-सभापतिले कार्यवाहकको जिम्मेवारी लिनेछन्। त्यसपछि नयाँ सभापति चयन गर्नका लागि विधानले ६ महिनाको समयसीमा तोकेको छ। विधानमा भनिएको छ, ‘पद रिक्त भएको ६ महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाई केन्द्रीय सभापतिको निर्वाचन गरिनेछ।’

यसको अर्थ, अहिलेको विशेष महाधिवेशनले देउवालाई हटाउन सफल भइहाल्यो भने पनि नेतृत्व स्वतः उप-सभापतिको हातमा जाने र नयाँ सभापति बन्न चाहने आकांक्षीले कम्तीमा अर्को विशेष महाधिवेशन वा ६ महिनाभित्र हुने निर्वाचन प्रक्रिया कुर्नैपर्ने लेखकको तर्क छ।

तर, अहिलेको अवस्था सामान्य अवस्था नभएको विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरू बताउँछन्। ५६ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा भएको महाधिवेशनले नीति र नेतृत्व दुवै परिवर्तन गर्नसक्ने भएकाले यस्ता तर्कको अर्थ नभएको उनीहरूको दाबी छ।

कांग्रेसको विशेष महाधिवेनले पारित गरेको कार्यविधिमा समेत १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिको पदावधि समाप्त भइसकेकाले केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गर्ने र नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदासम्मका लागि नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ।