ट्राफिक जरिवानाको ‘डिजिटल पासो’ : कागजपत्र नखोसिँदा उठेन २२ करोडभन्दा बढी राजश्व

काठमाडौं : प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने उद्देश्यले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सुरू गरेको ‘डिजिटल चिट’ प्रणाली अहिले आफ्नै लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।

सवारी चालकलाई सहजता प्रदान गर्न र ट्राफिक कारबाहीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ल्याइएको यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आए पनि जरिवाना बापतको करोडौं रकम असुली हुन नसकेपछि प्रहरी यतिबेला अप्ठ्यारोमा परेको छ।

चालकले नियम उल्लङ्घन गर्दा ट्राफिक प्रहरीले कागजपत्र नियन्त्रणमा लिने झन्झट अन्त्य गर्दै ‘डिजिटल पेमेन्ट’ र ‘डिजिटल कारबाही’ को अवधारणा ल्याइएको थियो। तर, यही डिजिटल सुविधाको छिद्र प्रयोग गर्दै जरिवाना नतिर्ने प्रवृत्ति बढेपछि राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व अझै उठ्न सकेको छैन।

कागजपत्र साथमै, जरिवाना ‘पेन्डिङ’
विगतमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दा लाइसेन्स वा ब्लुबुक प्रहरीले लिएर राख्थ्यो। उक्त कागजपत्र फिर्ता लिनका लागि चालकले अनिवार्य रूपमा जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर, २०८१ कात्तिक ४ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाभर पूर्ण रूपमा लागू गरिएको नयाँ व्यवस्था अनुसार, अब सामान्य कारबाहीमा कागजपत्र लिइँदैन।

मादक पदार्थ सेवन (मापसे), रातो बत्ती (रेड लाइट) उल्लङ्घन, लेन अनुशासन मिच्ने र तीव्र गतिमा सवारी चलाउने जस्ता कसुरमा ट्राफिक प्रहरीले ‘भायोलेसन रेकर्ड सिस्टम’ र ‘नागरिक एप’ मार्फत डिजिटल कारबाही गर्दै आएको छ। प्रहरीले नागरिक एपसँग सहकार्य गरेर कागजी चिटलाई विस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको थियो।

यो प्रणाली लागू भएपछि सवारी चालकको कागजपत्र हराउने, च्यातिने वा ट्राफिक कार्यालयमा लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। अझ ट्राफिक सचेतना कक्षा लिनका लागि बग्गीखाना नै धाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्दै घर वा अफिसबाटै अनलाइन कक्षा लिन सकिने सुविधा पनि दिइएको छ।

तर, चालकका लागि गरिएको यो सहजीकरण नै अहिले राजश्व नउठ्नुको मुख्य कारण बनेको छ।

२२ करोड २९ लाख राजश्व जाम
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि चालु आर्थिक वर्षसम्म डिजिटल कारबाहीमा परेका तर जरिवाना नतिरेका सवारी साधनबाट कुल २२ करोड २९ लाख २३ हजार ९ सय ६६ रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ।

प्रहरीले ‘डिजिटल रेकर्ड’ मा कारबाही त जनाएको छ, तर कागजपत्र चालककै हातमा हुँदा उनीहरूले जरिवाना तिर्न आलटाल गरिरहेका छन्। ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांक अनुसार विभिन्न आर्थिक वर्षमा गरी कुल ९१ हजार ८ सय ३४ वटा लाइसेन्स, ब्लुबुक र सवारी इजाजत पत्र कारबाहीको सूचीमा छन्, जसको जरिवाना भुक्तानी भएको छैन।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई मात्र हेर्ने हो भने, डिजिटल कारबाहीमा परेका सवारी धनीबाट ८१ लाख ६९ हजार ४२ रुपैयाँ राजश्व उठ्न बाँकी छ। यो क्रम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बढेर १ करोड ४१ लाख ८२ हजार ५ सय २० रुपैयाँ पुग्यो।

सबैभन्दा ठूलो रकम भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देखिएको छ। यो अवधिमा मात्रै १३ करोड ३५ लाख ३३ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ राजश्व बक्यौता रहेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा मात्रै डिजिटल कारबाहीमा परेकाहरूबाट ६ करोड ७० लाख ३८ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ उठ्न सकेको छैन।

यस अवधिमा कारबाहीको सङ्ख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्रै ८ हजार १ सय ५० लाइसेन्स, १९ हजार १ सय ३३ ब्लुबुक र १ हजार ९ सय ५५ सवारी इजाजत पत्र गरी कुल २९ हजार २ सय ३८ कागजपत्र ‘भर्चुअल’ कारबाहीमा परेका छन्। अन्य वर्षको तुलनामा यो सङ्ख्या अत्यधिक हो, तर असुली भने शून्य प्रायः छ।

किन उठेन रकम ? प्रविधि छ, जानकारी छैन
ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालकको लाइसेन्स वा ब्लुबुकको फोटो खिचेर सिस्टममा अपलोड गर्छ र चालकलाई पठाइदिन्छ। धेरैजसो चालकलाई आफू कारबाहीमा परेको पत्तो नै हुँदैन, वा थाहा पाए पनि ‘पछि तिरौँला’ भन्ने मानसिकता हाबी हुन्छ।

नागरिक एपमार्फत कारबाहीको जानकारी र भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था भए पनि सबै चालक प्रविधिमा पोख्त छैनन्। काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी नरेशराज सुवेदीका अनुसार नागरिक एपको प्रयोग सबैमा नहुँदा समस्या आएको हो।

सूचना अधिकारी सुवेदीले उकेरासँग भने, ‘हामीले विभिन्न कारबाही गरेको सवारी चालकको ब्लुबुक, लाइसेन्सको फोटो खिचेर ल्याउने गर्छाैँ र सिस्टममार्फत कारबाही गर्छाैँ। तर, सबैले नागरिक एप प्रयोग नगर्दा राजश्व बापतको रकम उठेको छैन।’

उनका अनुसार प्रविधिमा गइसकेपछि कागजपत्र नियन्त्रणमा नलिई फोटोकै आधारमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ, जसले गर्दा चालकमा जरिवाना तिर्ने बाध्यकारी परिस्थिति सिर्जना हुन सकेको छैन।

उपत्यका बाहिरका सवारी ‘लुपहोल’ मा
अर्को प्रमुख समस्या भनेको उपत्यका बाहिरका सवारी साधन र अन्तर-जिल्ला समन्वयको अभाव हो। काठमाडौंमा डिजिटल कारबाहीमा परेको सवारी साधन जब उपत्यका बाहिर जान्छ, त्यहाँको ट्राफिक प्रहरीसँग काठमाडौंको डिजिटल रेकर्ड हेर्ने संयन्त्र हुँदैन।

उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरूमा अझै पनि परम्परागत कागजी चिट काट्ने चलन छ। चालकको हातमा सक्कली लाइसेन्स र ब्लुबुक हुने भएकाले काठमाडौंमा लाखौँ जरिवाना बाँकी भए पनि ती सवारी साधनहरू बाहिरी जिल्लामा निर्वाध रूपमा गुडिरहेका छन्।

यस विषयमा सूचना अधिकारी सुवेदी भन्छन्, ‘काठमाडौं उपत्यकामा चिट खाएका हुन्छन्, अनि बाहिरी जिल्लामा गएका सवारीबाट बढी समस्या भएको हो।’

प्रहरीले कारबाही गरे पनि कागजपत्र नियन्त्रणमा नहुँदा चालकहरू बेपरवाह बनेका छन्।

‘कुन सवारी कारबाहीमा परेका छन् भन्ने जानकारी डिजिटल रेकर्डमा छ। पहिला कागजपत्र नै नियन्त्रणमा लिने गरेको भएर सर्वसाधारण कागजपत्र लिन सम्बन्धित ट्राफिक प्रहरी कार्यालय जाने गर्थे। अहिले डिजिटल कारबाही गरेकोले केही हुँदैन भन्दै बसेको पनि हुन सक्छन्’, सुवेदीले थपे।

यो समस्याको अर्को पाटो भनेको सरकारी निकायहरूबिचको फितलो समन्वय हो। ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग र अन्य सरोकारवाला निकायहरूबीच ‘रियल टाइम’ डेटा सेयरिङ र बाध्यात्मक व्यवस्था नहुँदा राज्यले ठूलो राजश्व गुमाइरहेको छ।

डिजिटल कारबाही प्रणाली लागू गर्नुअघि पूर्ण तयारी र ‘होमवर्क’ नगरिँदा अहिले २२ करोड उठाउन प्रहरीलाई हम्मेहम्मे परेको छ।

अब कसरी उठ्छ राजश्व ?
ट्राफिक प्रहरीले अब बक्यौता रकम उठाउनका लागि अन्य सरकारी सेवाहरूसँग यसलाई जोड्ने तयारी गरेको छ। जसरी मालपोत वा कर कार्यालयमा बक्यौता देखिँदा अन्य काम रोकिन्छ, त्यसैगरी ट्राफिक जरिवाना नतिरेसम्म अन्य सरकारी सेवा लिन नपाउने व्यवस्था गर्नेतर्फ प्रहरीले पहल थालेको छ।

सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार यातायात कार्यालयसँगको समन्वयमा कडाइ गर्न थालिएको छ।

उनले भने, ‘हामीले जिल्ला र स्थानीय तह जस्तै, मालपोत कार्यालयमा सवारीको राजश्व तिर्न बाँकी रहेको डिजिटल रेकर्ड देखियो भने उक्त रकम भुक्तानी गरेपछि मात्रै मालपोतको काम अगाडि बढ्ने देखिन्छ नि त! त्यसैले हामीले अहिले तत्काल यातायात कार्यालयसँग मिलेर राजश्व उठाइरहेका छाैँ। अब अरूसँग पनि काम अगाडि बढाउनको लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग कुरा गरिरहेका छाैँ।’