कांग्रेसमा विधि बसाल्न ‘कार्यकर्ता विद्रोह’

काठमाडौँ : हुन्छ कि हुन्न भन्ने अन्योल चिर्दै  नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा ६८ वर्षपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र भविष्यको दिशामा नयाँ हलचल ल्याउँदै आइतबार दोस्रो विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र भयो।

२०१४ सालमा तत्कालीन सभापति सुवर्ण शमशेरको आह्वानमा सहजै सम्पन्न भएको पहिलो विशेष महाधिवेशनभन्दा यस पटकको परिस्थिति पूर्णतः भिन्न र पेचिलो बन्यो। पहिलो विशेष महाधिवेशन बहालवाला सभापतिले नेतृत्व बदल्नका लागि आव्हान गरेर वीपी कोइरालालाई सभापति बनाएका थिए।

दोस्रो विशेष महाधिवेशन वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा जेनजी आन्दोलनपछि निष्क्रिय भएर पुन शक्तिमा फर्कँदा महाधिवेशन प्रतिनिधीहरुको विद्रोहमा भयो। पहिलो विशेष महाधिवेशनमा सहजै नेतृत्व हस्तान्तरण भएको थियो। उद्घाटन सत्र सकिँदा पनि यसले नीति मात्र बदल्ने हो या नेतृत्व पनि बदल्ने हो एकिन छैन।

तर दोस्रो महाधिवेशनले लोकतान्त्रिक दलमा नेतृत्वको इच्छा हैन विधि र विधान महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने स्थापित गरेको छ। पार्टीको ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेको निवेदन नै दोस्रो विशेष महाधिवेशनको सबैभन्दा बलियो जग हो।

४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले लिखित माग गरेमा तीन महिनाभित्रमा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने वैधानिक प्रावधान छ। विशेष महाधिवेशन कसले बोलाउने भन्नेमा विवाद कायम रहे पनि माग भएको तीन महिनाभित्रमा विशेष महाधिवेशन गर्नु बाध्यकारी प्रावधान हो।

संस्थापनको अवरोध छिचोल्दै कार्यकर्ताको बल

१५ औँ महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा नेतृत्वबाट बिदा हुने पक्का भए पनि विशेष महाधिवेशनमा सबैभन्दा ठूलो बाधक नै उनी र उनको समूह बन्यो। उनी विशेष महाधिवेशनको पक्षमा थिएनन् तर मंसिर भित्र नियमित महाधिवेशन गराउन उनले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएका थिए। तर खड्का यसमा असफल भए।

नियमित महाधिवेशन नगरे विशेष टार्न नसक्ने भएपछि देउवा नै सक्रिय भएर पुसको अन्त्यमा नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका पास भयो। त्यस अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढे पनि नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने भएसँगै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेर नियमित महाधिवेशन वैशाखमा पुर्याए। त्यसपछि विशेष महाधिवेशनका मागकर्ताहरू पुन सक्रिय भए। उनीहरूलाई दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले साथ दिए।

त्यसको प्रभावले सभापति देउवाको अनिच्छा र संस्थापन पक्षको कडा अवरोध भए पनि भृकुटीमण्डपमा आइतबारबाट विशेष महाधिवेशन सुरु भयो। महाधिवेशनलाई महामन्त्री गगन थापाले ‘कार्यकर्ता तहको बलमा सम्भव भएको विद्रोह’ को संज्ञा दिए।

पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ८२ प्रतिशत शक्ति रहेको देउवा पक्षले कार्यसम्पादन समिति, बहुमत जिल्ला सभापति र पाँच प्रदेश सभापतिमार्फत विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा उभिन निर्देशन जारी गरे पनि ५६ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि उपस्थित भएर उनको समूहको योजना असफल बनाए।

आइतबार दिउसोसम्म पनि यसलाई नेतृत्व बदल्ने मोडमा नलगेर नीति महाधिवेशनको रूपमा सम्पन्न गराउन शेखर कोइराला लगायतका केही नेता सक्रिय भएका थिए। तर महाधिवेशनस्थलको माहोल बदलिइसकेको थियो। उनीहरू नीतिसँगै अब नेता पनि बदल्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए।

त्यसैले महामन्त्री गगन थापाले सम्बोधनमा भने "यो विशेष महाधिवेशन मात्रै होइन, यसलाई विशेष बनाएर टुङ्ग्याउनु पर्छ। नीति पनि बदल्ने र नेता पनि बदल्ने कार्यकर्ताको मागलाई हाउसले जे निर्णय गर्छ, म त्यही मान्छु।"

गणितीय शक्ति : ५४ बाट ५६ प्रतिशतको यात्रा

विधानको धारा १७(२) बमोजिम ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर भएमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। जेनजी आन्दोलनसँगै अब कांग्रेसमा नेतृत्व बदल्नुपर्छ भनेर असोज ६ बाट विशेष अधिवेशन माग्दै हस्ताक्षर संकलन सुरु भएको थियो।

विशेष महाधिवेशनको पक्षमा २४८८ (५४ प्रतिशत) प्रतिनिधिले लिखित माग गरे। आइतबार साँझसम्म महाधिवेशन स्थलमा ५६ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। सोमबार दुई घण्टा हस्ताक्षरको समय राखिएकाले आइतबारको माहोल हेरेर निर्णय गर्न कुरेकाहरू थपिने सम्भावना बढेको छ।

५६ प्रतिशत पुग्नु बहुमत हो। संस्थापन समूह सकेसम्म ५० प्रतिशत कट्न नदिन सक्रिय रहेकोमा ५६ पुग्नु महाधिवेशन वैधानिक र राजनीतिक दुवै रूपमा बलियो हुनु हो। यसले संस्थापनलाई कमजोर बनाएको छ। अन्योलमा रहेकाहरू थपिन सक्ने सम्भावना बढाएको छ।

शेखर कोइराला सिन आउट

१४ औँ महाधिवेशनमा परिवर्तनको प्रतीक बनेका डा. शेखर कोइराला महाधिवेशनको मनस्थिति र गगन थापाको चुनौतीकाबिच अल्झँदा उनले शेरबहादुरको प्रतिस्पर्धीको हैसियत आइतबारबाट गुमाए।

१५ औँ महाधिवेशनमा शेखर सभापतिका आकाङ्क्षी थिए। देउवा समूहबाट अहिले कार्यवाहक रहेका पूर्णबहादुर खड्का देखिएका थिए भने गगनले समेत सभापतिमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका थिए। यी तीनबिच हुने प्रतिस्पर्धामा देउवा समूहलाई टक्कर दिनसक्ने नेताका रूपमा शेखरै अगाडि थिए।

तर जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको माहोल र दलमा बढ्दो मनोमानी विरुद्ध शेखर कमजोर देखिन थाले। विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर सङ्कलनको काम प्रारम्भमा शेखर समूहबाटै भएको थियो।

तर कोइराला अन्तिम समयमा कहिले पार्टी फुट्छ भन्ने त कहिले निर्वाचन अगाडि पार्टीलाई कमजोर बनाउन हुन्न भन्दै उनी देउवा पक्षको सहयोगी बन्न पुगे। आइतबार उनी विशेष महाधिवेशनस्थलमा आएनन्। ‘मध्यमार्गी’ भिडियो सन्देश जारी गरेर घरमै बसे।

महाधिवेशनस्थलमा उनी निकट नेताहरू चन्द्र भण्डारी, सुनिल शर्मा, केदार कार्की उपस्थित भएर शेखरको साख जोगाउने प्रयास त गरे तर आइतबारबाट अब उनी शेरबहादुर समूहको प्रतिस्पर्धीबाट हटे। त्यो स्थानमा सहजै गगन पुगे।

महाधिवेशनका तीन भिन्न दृश्य

-रित्तो कुसन : मञ्चको कुर्सीमा नेताहरू अनि मञ्च तलको मैदानको कुर्सीमा सहभागी हुने यस्ता कार्यक्रमको सामान्य दृश्य आइतबार बदलियो। मञ्च तल सहभागीहरूका लागि कुर्सी राखियो। तर मञ्चमा रहने नेताहरूका लागि चकटी राखियो। चकटी राख्दा सम्मानका साथ विशेष महाधिवेशनमा उपस्थित नभए पनि सभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काका लागि समेत चकटी राखिएको थियो। दुवै नेता नआए पनि उनीहरूका लागि छुट्टाइएको चकटीमा अन्य कोही बसेनन्।

-देउवाको फोटो गायब : मञ्चको अगाडि कांग्रेसका सभापतिहरूको तस्बिर राखिएको थियो। त्यसमा प्रथम सभापतिदेखि सुशीला कोइरालासम्मको तस्बिर राखियो। तर वर्तमान सभापति देउवाको तस्बिर कतै देखिएन।

-जेनजी शैली: उद्घाटन सत्रमा कांग्रेसको यस्तो सभामा बज्ने सामान्य प्रकृतिको गीत बजेन। त्यहाँ जेनजी पुस्ताले मन पराउने र्याप शैलीको ‘बिग कांग्रेस, बिग नेपाल’ जस्ता आधुनिक गीत बजाइयो। मोबाइल फ्ल्यास लाइट बालेर सहभागीहरूले उत्साह देखाए।

निर्वाचन आयोग र वैधानिकताको प्रश्न

सोमबारको बन्द सत्रले नयाँ नेतृत्व चयन गर्छ या विधान परिवर्तनसहितका नीतिगत निर्णय गरेर समापन हुन्छ एकिन भन्न सकिने अवस्था छैन। केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशन नबोलाएर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले बोलाएकाले बन्द सत्रको कार्यविधि समेत उनीहरूले नै तय गर्नेछन्।

नीतिमा मात्र विशेष महाधिवेशन सीमित भएमा यसले पार्टीमा असन्तोष बढाए पनि वैधानिक र कानुनी प्रश्न उठाउने सम्भावना छैन। तर नेतृत्व चयन गरेमा भने त्यसको वैधानिकताको लडाइँ सुरु भएर यो निर्वाचन आयोग हुँदै अदालतसम्म पुग्ने देखिन्छ।

सहज महाधिवेशन सम्पन्न भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ र ५१ अनुसार आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको सूची अद्यावधिक मात्र गर्नेछ। तर त्यसमा देउवा समूहले चुनौती दिने पक्का छ। यस्तो अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको वैधता निर्वाचन आयोगको निर्णयमा निर्भर रहने छ।

आयोगले जसको पक्ष वा विपक्षमा निर्णय गरे पनि असन्तुष्ट पक्ष अदालत जाने पक्का छ। यसले विशेष महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेसलाई रूपान्तरणको नयाँ दिशा दिने हो वा पार्टी विभाजनको संघारमा पुर्याउने हो भन्ने सोमबारको बन्द सत्रको निर्णय र त्यसपछिका कानुनी प्रक्रियाले तय गर्नेछ।