कांग्रेसमा 'दुई धार' को वारपार : विधानको रक्षा कि नेतृत्वको अहंकार ?

काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा फेरि एक पटक विधान र नेतृत्वको स्वार्थबीचको टकराबले पार्टीमा विभाजनको जोखिम बढाएको छ। दुई प्रभावशाली महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पुस २७ र २८ गतेका लागि 'विशेष महाधिवेशन' आह्वान गरेपछि मुलुकको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी अहिले गम्भीर राजनीतिक र कानुनी संकटको भुमरीमा फसेको छ।

यो विवाद केवल दुई पक्षको शक्ति प्रदर्शन मात्र होइन, बरु पार्टी कसरी चल्नुपर्छ भन्ने 'सिद्धान्त' र 'सत्ता' बीचको लडाइँमा बदलिइसकेको छ। महामन्त्री पक्षधर जसरी पनि विशेष महाधिवेशन गर्ने र संस्थापन पक्षधर कुनै पनि अवस्थामा विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता नदिने अडानमा रहँदा पार्टी भावनात्मक रूपमा विभाजित भइसक्यो नै अब व्यवहारमै समेत फुटको चरणमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ।

विवादको चुरो: बहुमतको हस्ताक्षर भर्सेस संस्थापनको निर्णय

महामन्त्रीद्वयको तर्क छ-जब पार्टीका ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर विशेष महाधिवेशनको माग गर्छन्, तब केन्द्रीय समितिले त्यसलाई रोक्ने अधिकार राख्दैन। विधानको धारा १७ (२) लाई उद्धृत गर्दै उनीहरू भन्छन्, "विधानको पालना गर्नु कुनै विकल्प होइन, बाध्यता हो।"

तर, सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष भने यो स्विकार्न तयार छैन। उनीहरूको सिधा तर्क छ-महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्र छ, व्यक्तिगत रूपमा महामन्त्रीहरूलाई छैन। मंसिर १५ को बैठकले नियमित महाधिवेशन वैशाखमा सार्ने निर्णय गरिसकेकाले अब विशेष महाधिवेशनको 'च्याप्टर क्लोज' भइसकेको उनीहरूको दाबी छ।

संकटको सँघारमा पार्टी: के छन् जोखिमहरू?
कांग्रेसभित्रको यो शक्ति सङ्घर्षले पार्टीलाई विभाजनको जोखिममा धकेलेको छ। 

१. वैधानिक संकट र विभाजनको छाया

यदि महामन्त्री पक्षले पुस २७ मा छुट्टै महाधिवेशन गर्छ र संस्थापन पक्षले त्यसलाई 'अवैधानिक' भन्दै कारबाहीको बाटो रोज्छ भने कांग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजनको दिशामा जानेछ। पार्टीको आधिकारिक छाप, झन्डा र अस्तित्वमाथि नै निर्वाचन आयोगमा कानुनी लडाइँ सुरु हुन सक्छ।

२. कार्यकर्तामा चरम निराशा

पार्टीभित्रको यो खिचातानीले गाउँ-गाउँमा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई निराशा बनाउने छ। एउटा पक्षले 'विशेष' र अर्कोले 'नियमित' महाधिवेशनको कुरा गर्दा कार्यकर्ताहरू कुन झन्डा बोकेर कहाँ जाने भन्ने अन्योलमा पर्नेछन्। यसले पार्टीको ग्रासरुट संगठनलाई छिन्नभिन्न बनाउने जोखिम बढाउँछ। 

३. फागुन २१ को निर्वाचन र चुनावी साख

मुलुक आगामी फागुन २१ को निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेका बेला प्रमुख दल कांग्रेसभित्रको यो कलहले विपक्षीहरूलाई फाइदा पुग्ने निश्चित छ। आन्तरिक झगडामै अल्झिएको पार्टीले निर्वाचनमा कस्तो प्रदर्शन गर्ला ? प्रश्न गम्भीर छ।

४. विधानको दोहन र पद्धतिको अन्त्य

नेतृत्वले विधानलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने र असन्तुष्ट पक्षले सडकबाटै महाधिवेशन आह्वान गर्ने परिपाटी बसेमा कांग्रेसमा कहिल्यै 'सिस्टम' बस्न पाउने छैन। यसले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई भन्दा 'गुटतन्त्र' लाई प्रश्रय दिनेछ।

अबको बाटो के?
महामन्त्रीहरूले कानुनविद् र विज्ञहरूसँगको परामर्शपछि मात्र विशेष महाधिवेशनको कदम चालेका हुन्। उता संस्थापन पक्षले मुख्यसचिवमार्फत विज्ञप्ति जारी गरी आफ्ना नेता-कार्यकर्तालाई त्यस्ता गतिविधिमा नलाग्न चेतावनी दिइसकेको छ।

अहिलेको अवस्थामा दुवै पक्ष 'इगो' त्यागेर संवादको टेबुलमा नबस्ने हो भने कांग्रेसले यस्तो दुर्घटना व्यहोर्नुपर्नेछ, जसको क्षतिपूर्ति हुन दशकौँ लाग्न सक्छ। पार्टी बचाउने कि गुट बलियो बनाउने? यसको फैसला गर्ने जिम्मा अब कांग्रेसका आम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको काँधमा पुगेको छ।