फागुन २१ को निर्वाचन : दलहरूलाई 'ब्ल्याङक चेक' कि 'शासन सञ्चालनको करार' ?

भदौ २३-२४ को जेनजी आन्दोलनपछिको सत्तामा भएको परिवर्तन, आर्थिक सुस्तता र जनआक्रोशकाबीच नेपाल फागुन २१ मा अर्को निर्वाचनतर्फ होमिँदैछ। दलहरूले गठबन्धन बनाइरहेका छन्। नयाँ अनुहारहरूले आश्वासन बाँडिरहेका छन् भने पुराना अनुहारहरू फेरि भरोसा दिलाउन सक्रिय छन्।

निर्वाचनले देश कसरी चलाउने भन्ने पद्धतिमा परिवर्तन ल्याउनुको साटो केवल सत्ताको फेरबदल मात्र गर्दै आएकाले फागुन २१ को निर्वाचनले 'रिसेट' (नयाँ सुरुवात) को सम्भावना कम देखाउँछ।

जबसम्म दलहरूलाई सत्तामा जानुअघि नै शासन सञ्चालनको निश्चित कार्यक्रममा प्रतिबद्ध हुन बाध्य पारिँदैन, तबसम्म आगामी निर्वाचनपछिको सरकारले पनि त्यही पुरानै शैली विरासतमा पाउनेछ, जसले यो व्यवस्थालाई अहिलेको अवस्थामा पुर्याएको छ।

यो किन महत्त्वपूर्ण छ?

नेपाल एक दशकभन्दा बढी समयदेखि नीतिगत निरन्तरता बिनाका सरकारहरूको चक्रमा फसेको छ। हरेक निर्वाचनमा दलहरूको संसदमा संख्या तलमाथि त हुन्छ तर त्यसले शासकीय स्वरूप र शैली बदल्दैन। निर्वाचन संसदीय अभ्यास स्वरूपमा मात्र जीवित छ, कार्यशैलीमा होइन। २०६२-०६३ को आन्दोलनको उपलब्धि मानिने संघीयता कार्यान्वयन अझै केन्द्रीकृत नै छ।

निर्वाचनपछि सरकारहरू बन्छन्, केही समय टिक्छन् र कुनै स्पष्ट लक्ष्यमा पुग्नु अगाडि नै ढल्छन्। सरकार किन बनेको थियो, के गर्यो मूल्याङ्कन गर्न सकिने अवस्थै हुन्न। यसको परिणाम अस्थिरता मात्र होइन, 'पूर्वानुमान गर्न सकिने असफलता' बनेको छ।

जब सरकारहरू पूर्व-प्रतिबद्धता बिना कार्यभार सम्हाल्छन्, त्यहाँ जवाफदेहिताको कुनै आधार नै हुँदैन। यसरी गरिने निर्वाचनले लोकतन्त्रप्रति जनताको वितृष्णा थप बढाउने जोखिम रहन्छ। यसले अस्थिरता हाम्रो स्थायी चरित्र बन्न पुगेको छ।

फागुन २१ ले दिनु पर्ने उत्तर

फागुन २१ मा गर्ने तयारी भइरहेको निर्वाचन केवल स्थिरता र अस्थिरताबीचको छनोट मात्र होइन। यसले कार्यसम्पादन बिनाको सत्ता साझेदारीले नै शासनको परिभाषा दिइरहनेछ, वा दलहरू कार्यक्रममा आधारित शासन र जवाफदेहिता तर्फ जान बाध्य हुनेछन्? भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि दिन सक्नुपर्छ।

सत्तामा जाने दल बदल्न सहज छ तर शासन प्रणाली बदल्न उत्तिकै कठिन छ। निर्वाचनले केवल 'अराजकताका व्यवस्थापक'हरूलाई छनोट गरिरहनेछ वा कार्यान्वयन गर्ने जनादेश पाएका सरकार निर्माण गर्ने छ? मुख्य प्रश्न यही हो।

मुख्य कमजोरी

पहिले गठबन्धन बनाइन्छ, नीतिगत तालमेलका बारेमा पछि छलफल गरिन्छ। संयुक्त एजेन्डा, समयसीमा, प्राथमिकता र विवाद समाधानका विधि सत्ता सम्हाल्नुअघि नागरिकमाझ कमै सार्वजनिक हुन्छन्। नेपाल लामै समयदेखि यसरी नै योजना बिना नै चलिरहेको छ।

यसको कारण सरकार निश्चित समय तालिकामा पुग्नु अगाडि नै ढल्छन्। मन्त्रालयहरूको हेरफेर कार्यसम्पादनका आधारमा नभई सत्ता जोगाउनका लागि गरिन्छ। प्रशासनले नीतिगत निर्देशनको सट्टा राजनीतिक दबाबमा काम गर्छ। संसद् निगरानी गर्ने थलोको सट्टा लेनदेन गर्ने थलोमा सीमित हुन्छ।

र यी सबै हुनुको कारण यो विचारधाराको असफलताले हैन, पूर्व-प्रतिबद्धताको अभावले हो।

अनिवार्य पूर्वशर्त

गठबन्धन निर्वाचनपछि भन्दा निर्वाचन अगाडि नै बनेको राम्रो। निर्वाचन अघि नै सहमति भएको र समयसीमा सहितको सार्वजनिक शासन कार्यक्रम बिना कुनै पनि गठबन्धनले सरकार चलाउनु हुँदैन।

केका लागि, कसलाई भोट दिने पहिल्यै मतदाता जानकार हुनुपर्छ। यदि कुनै गठबन्धन सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा पुग्यो भने उनीहरूले कसरी सरकार चलाउँछन् त्यो प्रस्ट हुनुपर्छ। शक्तिको बाँडफाँडको मोडलदेखि सुधार र नयाँ कार्यक्रम के हुने पहिल्यै सार्वजनिक हुनुपर्छ। र यो केवल 'घोषणापत्र' मात्र होइन, 'शासन सञ्चालनको करार' बन्न सक्नुपर्छ।

यसमा पहिलो ६, १२ र २४ महिनाका प्राथमिकताहरू; र स्थिरताका लागि कुन-कुन पक्ष चलाइने छैन भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। सरकार नढालीकन गठबन्धनका विवादहरू कसरी सुल्झाउने भन्ने विधि प्रस्ट हुनुपर्छ।

कुन संस्थाहरूलाई राजनीतिक हेरफेरबाट मुक्त राख्ने, संसदीय अभ्यासमा कस्तो सुधार ल्याउने र सफलताको मापदण्ड के हुने भन्ने पहिल्यै प्रस्ट हुनु पर्छ। तर यहाँ हुन्नन्। यहाँ गठबन्धन केवल सरकार निर्माणका लागि मात्र गरिन्छ। बाँकी सबै पक्ष गौण हुन्छन्।

मध्यम वर्गको तनाव

अहिले नयाँ शक्ति फागुन २१ को निर्वाचनबाट जसरी पनि सरकार बनाउने संसदीय अंक पुर्याउन सक्रिय छ। यसका लागि उसले न नीति हेरेको छ न त विचारधारा। त्यसको प्रभावले पहिचानको पक्षधरदेखि पहिचानको विरोधीसम्म अटाएका छन्।

सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनेदेखि संघीयता खारेजको मागकर्तासम्म एकै दलमा अटाउनु भनेको स्थिरता हैन अस्थिरताको संकेत हो।

अर्कोतिर पुराना दलहरू तिरस्कृत भावमा गुमेको सत्ताशक्ती पुन पाउने रणनीतिमा सक्रिय छन्। तर उनीहरूमा परिवर्तनको सन्देश स्वीकार गर्ने आत्मबल देखिएको छैन। न त सुध्रने प्रतिबद्धता नै देखिन्छ। उनीहरू पुरानै शैलीलाई निरन्तरता दिएर सरकार बनाउने अंक पाउने प्रयत्नमा छन्।

उता निर्णायक मध्यम वर्ग दुवै विचारधाराप्रति प्रतिक्रियाहीन छन्। उनीहरू न नयाँसँग ढुक्क हुन सकेका छन् न त पुरानालाई पुन विश्वास गर्नसक्ने अवस्थामा देखिन्छन्। उनीहरू अनिश्चितताप्रति आक्रोशित छन्।

बढ्दो महँगी, घट्दो आम्दानी, सुस्ताको आर्थिक गतिविधि, ओरालो लागेको घरजग्गा कारोबार, सुधारको स्पष्टता बिनाको एफएटीएफको दबाब, र नियामक निकायको अलमलले उनीहरू निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन्।

जब मध्यम वर्ग कमजोर हुन्छ, लोकतान्त्रिक वैधता पनि कमजोर हुँदै जान्छ। अहिलेको मुख्य चुनौती नै मध्यम वर्गमा बढ्दो निराशा चिर्नु हो।

निर्वाचनले मात्र यो किन सुधार्दैन?

नेपालको राजनीतिक प्रणालीले क्षमता र कार्यान्वयन भन्दा पनि गठबन्धनको अंकगणित, अल्पकालीन अस्तित्व र बफादारीलाई पुरस्कृत गर्छ। दलहरू पूर्व-प्रतिबद्धता जनाउन डराउँछन् किनभने यसले उनीहरूको मोलमोलाइ गर्ने लचकतालाई अंकुश लगाउँछ। आन्तरिक गुटबन्दी छताछुल्ल पार्छ र असफलतालाई मापनयोग्य बनाइदिन्छ।

शासनका पूर्व शर्तहरू परिवर्तन नगरी जतिसुकै राम्रो नियत भएका सरकार पनि असफल भइरहनेछन्। २०७९ पछि बनेको एमाले-माओवादी-रास्वपा, कांग्रेस-माओवादी-रास्वपा अनि उही चक्रबाट पुन बनेको कांग्रेस-एमाले नेतृत्वको सरकार असफल हुनुको कारण यही त हो।

उनीहरू सरकार बनाउन चाहिने संसदीय गणित जुटाउन एक त भए त प्रस्ट नीति र कार्यक्रम बनाउन सकेनन्। प्रस्ट लक्ष्यबिना बनेको गठबन्धन सामान्य मनमुटाब र स्वार्थमै बदलियो। तैबिसेक जेनजी आन्दोलनले ढाल्नु अगाडिसम्म कांग्रेस-एमालेको गठबन्धनको उद्देश्य संविधान संशोधन भनेर प्रस्ट त पारेका थिए। तर त्यसका लागि कुनै कामै गरेनन्। नतिजा, भदौ आन्दोलन भयो।

अवसर र जिम्मेवारी

फागुन २१ को निर्वाचनमा एउटा अवसर भने छ, प्रस्टतासहितको गठबन्धन। यसका लागि फोस्रा दाबी र उत्तेजक भाषणमा नरमाई मतदाता, सञ्चारमाध्यम र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले दल र सम्भावित गठबन्धनहरूलाई सरकार बनायौँ भने के गर्छौँ भनेर पहिल्यै प्रस्ट योजना र त्यसको कार्यान्वयनका लागि दबाब बढाउन सक्छ।

यसका लागि भोट हाल्नुअघि नै संयुक्त शासन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न, कसले जित्छ, कसले हार्छ भन्ने व्यक्तिगत विश्लेषणको साटो समयसीमा, प्राथमिकता र कार्ययोजनामा बहस गर्न र उनीहरू कसरी सँगै सरकार चलाउँछन् भन्ने विश्वसनीय मोडालिटी सार्वजनिक गर्न लगाउन सकिन्छ।

साझा १२ महिने कार्यक्रम, लेनदेनबाट मुक्त राखिने सुधारका बुँदाहरू र विवाद समाधानका लागि संयन्त्र निर्माणमा मात्र प्रतिबद्ध बनाउन सक्ने हो भने पनि यसले परिवर्तनको प्रारम्भ गर्न सक्छ।

अन्त्यमा, नयाँ दलको शैली र पुराना दलको प्रवृत्तिले प्रस्ट पारिसकेको छ कि फागुन २१ को  निर्वाचन आफैँमा नेपालका लागि 'रिसेट बटन' हुने छैन। तर सत्तामा पुर्याउन मतदाताहरूले राख्ने पूर्व सर्तहरूले केही हदसम्म बदल्न भने सक्छ।

सत्ता खोज्नेहरूलाई कसरी शासन गर्नेछन्, कति समयसम्म गर्नेछन् र कुन मापदण्डमा उनीहरूको मूल्याङ्कन हुनेछ भन्ने पहिल्यै प्रस्ट पार्न बाध्य पारेर राजनीतिलाई 'कथनी' बाट 'करणी' तर्फ मोड्न सकिन्छ। यसका लागि मतदातासँगै सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

(सञ्चारकर्मी श्रेष्ठ ह्वाट्सएप च्यानल nepalexplained मा समसामयिक विषयबारे आफ्ना धारणा राख्न सक्रिय छन्। यो सामग्री उनको सोही च्यानलमा प्रकाशित अङ्ग्रेजीको नेपाली अनुवाद हो)