सहकारी ठगीसँगै रास्वपाले बोकेको टीकापुर बर्बर हत्याको भारी

काठमाडौँ : टीकापुर “बर्बर हत्या” घटनाका मुख्य योजनाकार ठहरिएका रेशम चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सोमबार सर्वोच्च अदालतमा इजलास बसिरहेको थियो। इजलासमा थिए न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेल।

त्यही समयमा राष्ट्रिय सभा गृहमा भने अर्कै तामझाम थियो। 'अब परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने' दाबी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), २०७२ भदौ ७ मा टीकापुरमा भएको बर्बर हत्यामा जोडिएको शक्तिलाई राजनीतिक संरक्षण दिँदै आफ्नो छाताभित्र भित्र्याउँदै थियो।

थरुहट आन्दोलन र त्यसैको बलमा बनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता-कार्यकर्तालाई रास्वपामा प्रवेश गराउने कार्यक्रमको माहोल भिन्न थियो। श्रीमान्-श्रीमतीको झगडाले दुई टुक्रा भएको दलकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ नै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेपछि अलपत्र परेकाहरू र थरुहट प्रदेशका मागकर्ता लक्ष्मण चौधरीहरू रास्वपा प्रवेश गर्दै थिए।

उता सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार ठहरिएका रेशमको बाँकी कैद माफीविरुद्धको रिटमा 'अवलोकनार्थ' आदेश दियो। रेशमका बारेमा जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्मले मुद्दा किनारा लगाउँदै टीकापुरमा अधिकारका नाममा आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या भएको घटनालाई 'आपराधिक' प्रमाणित गरिसकेका थिए।

इजलासले उक्त घटनाबारे अदालतबाट पहिले भएका फैसलाहरू साथै राखेर अर्को इजलासमा पेस गर्न आदेश दियो।

यता राष्ट्रिय सभा गृहमा नौ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै रास्वपाले टीकापुर घटनालाई आपराधिक नभई 'राजनीतिक घटना' स्वीकार गरेर त्यसको वकालत गर्ने जिम्मेवारी लियो।

रास्वपाका उपाध्यक्ष डीपी अर्याल अनि थरुहटका तर्फबाट अभियन्ता लक्ष्मण थारु, सुरेन्द्र चौधरी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले गरेको  सहमतिको पाँचौँ बुँदामा लेखिएको छ “टीकापुर घटनालाई राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा संघीय सरकार निर्माण भएपछि शान्ति-सुरक्षा सुधारसँग सम्बन्धित सबै उच्चस्तरीय आयोगका सिफारिसहरूको उचित कार्यान्वयन गर्ने।”

आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन जुनसुकै समूहसँग पनि 'उधारो' सहमति गर्दै हिँडेको रास्वपाले यो सम्झौतापछि एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्यालाई सर्वोच्चको व्याख्या विपरीत 'राजनीतिक' त स्वीकार गर्यो, तर उसले यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भने बिर्सियो वा बिर्सिए जस्तो गर्यो।

यो घटनाको जड जातीय प्रदेश 'थरुहट' र भूगोल विभाजन हुन नदिने 'अखण्ड सुदूरपश्चिम'को माग थियो। थारु समुदाय चितवनसम्मको भाग समेटेर थरुहट प्रदेशको मागसहित आन्दोलनमा होमिएका थिए भने त्यसको प्रतिरोधमा सुदूरपश्चिमलाई जातीय आधारमा विभाजित गर्न नहुने भन्दै 'अखण्ड सुदूरपश्चिम' अभियान सुरु भएको थियो।

यी दुवै मागले द्वन्द्व बढाउँदै लग्यो। क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि मधेसका उग्र जातिवादी नेता र माओवादीसमेत मिसिएर टिकापुरमा आक्रोश फैलाउँदा राजनीतिक आवरणमा सुरु भएको आन्दोलन अति हिंस्रक बन्यो र अन्ततः सुरक्षाकर्मी र नाबालकको हत्यासम्म पुग्यो।

यसैलाई राजनीतिक आन्दोलनको सूचीमा राख्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको जन्म भयो, जसको 'ब्रान्ड' रेशम चौधरी थिए। त्यसैको बलमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश दुवैतिर उल्लेख्य प्रतिनिधित्व पनि भयो। तर, जब रेशम राजनीतिक प्रभावको आडमा सरकारबाट माफी पाएर बाहिरिए, पार्टीभित्र श्रीमान्–श्रीमतीको विवाद बढ्दा पार्टी नै छिन्नभिन्न भयो।

टीकापुर घटनालाई राजनीतिक नै मान्ने हो भने पनि सोमबार रास्वपा प्रवेश गर्नेहरूमध्ये त्यसको नेतृत्वकर्ता लक्ष्मण थारु मात्र हुन्। मूल 'ब्रान्ड' रेशम चौधरी भने आफ्नै दलमा सक्रिय छन्। आन्दोलनको शैली र सर्वोच्चको व्याख्याले यसलाई राजनीतिक हैन बर्बर अपराध देखाउँछ।

थरुहटतिर लाग्दा 'अखण्ड'को धक्काको जोखिम

सहमति पत्रमा रास्वपाले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक मात्र मानेको छैन, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ (५) को मर्मअनुरूप 'थारु बहुल क्षेत्रलाई थारु संरक्षित विशेष क्षेत्र' घोषणा गर्ने सहमति गरेर पुनः अखण्ड सुदूरपश्चिमका पक्षधरहरूलाई झस्काएको छ।

थरुहट पक्षधरहरूले कैलाली, कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म जोडेर 'थरुहट स्वायत्त प्रदेश'को माग गर्ने गरेका छन्, जसमा उनीहरूले सुर्खेत, दाङ र नवलपरासीलाई पनि जोड्छन्। यसको प्रतिकारमा सुदूरपश्चिम टुक्राउनु हुँदैन भन्दै पुष्करराज जोशीको नेतृत्वमा 'अखण्ड सुदूरपश्चिम' अभियान र पछि पार्टी नै गठन भएको थियो।

२०७९ को निर्वाचनमा कैलाली, बर्दिया र लुम्बिनी प्रदेशका केही क्षेत्रमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रभाव देखियो। टीकापुर नगरपालिकासहित चार स्थानीय तहमा उनीहरूको उपस्थिति बलियो छ।

९ जिल्ला समेटिएको सुदूरपश्चिममा प्रतिनिधि सभातर्फ १६ निर्वाचन क्षेत्र छन्। थरुहटको प्रभाव क्षेत्र मानिने कैलालीमा ५ र कञ्चनपुरमा ३ गरी जम्मा ८ निर्वाचन क्षेत्र छन्। रास्वपाले गरेको पछिल्लो सहमतिले यी ८ क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारे पनि बाँकी ७ जिल्लाका ८ निर्वाचन क्षेत्रमा भने यसले नकारात्मक जोखिम निम्त्याउने देखिन्छ।

सर्वोच्चले 'बर्बर' भनेको घटना रास्वपाका लागि राजनीतिक !

आफ्ना सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगी मुद्दालाई रास्वपाले 'राजनीतिक प्रतिशोध' भन्दै आएको छ। अभियुक्त हुँदाहुँदै उनलाई नेतृत्व सुम्पनु र अन्य मुद्दाका अभियुक्तलाई समेत समानुपातिक सूचीमा राख्नुले विधिको शासनमा पार्टीको छवि कमजोर छ।

सर्वोच्च अदालतले २०८० जेठ २ मा स्पष्ट रूपमा 'निर्मम र क्रूर' भनेको टिकापुर घटनालाई कानुन परिपालनामा उसै कमजोर छवि भएको रास्वपाले भोटको लोभमा राजनीतिक भन्यो।  

अदालतले यसलाई  'राजनीतिक' मान्न अस्वीकार गर्दै राजनीतिक सहमतिका नाममा गरिने जुनसुकै कार्यले कानुनी वैधता पाउन नसक्ने व्याख्या गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ– “निर्मम र क्रूर ढंगले गरिएको हत्यालाई 'राजनीतिक घटना' भनेर फौजदारी न्याय प्रणालीबाट बाहिर राख्न मिल्दैन।”

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकार भए पनि "भीडको न्याय" लाई लोकतन्त्रमा स्थान नहुने र हिंसालाई राजनीतिको जलप लगाउँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने अदालतको ठहर छ। अदालतले निःशस्त्र प्रहरी र नाबालकको हत्यालाई 'बर्बर र अमानवीय' संज्ञा दिँदै यसलाई कुनै पनि तर्कले जायज ठहर्याउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ।

काठमाडौँमा रास्वपाले यसबारे धेरै उत्तर दिनु नपर्ला, तर भोलि सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा चुनावी अभियान सुरु हुँदा यो प्रश्न पक्कै उठ्नेछ। त्यतिबेला रास्वपाका नेताहरूले आफ्नै सभापतिको ठगी अभियोगमा झैँ यसलाई पनि “राजनीतिक प्रतिशोध” भनेर उम्किन सक्लान् त?