सुदूरपश्चिमको साढे आठ करोडको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा घोटाला, थप छानबिनका लागि लेखा समितिले अख्तियार पठायो प्रतिवेदन

काठमाडौं : सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आठ करोड २६ लाख ८४ हजारमा किनेको ‘हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’मा घोटाला भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले थप छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रतिवेदन पठाएको छ।

सुदूरपश्चिम, प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको अध्ययन उपसमितिले लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेशनल प्रालिसँग साढे आठ करोडमा किनेको ‘हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टमको खरिद’ प्रक्रियामा अनियमितता देखाउँदै थप छानबिन र कार्वाहीका लागि प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएको हो।

सो खरिदमा लाइफलाइनसँगै हस्पिटेक, क्लिनटिच प्रालि, जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइज, दिभ्यम् कर्नसर्न प्रालि, बायोमेड इन्टरनेशनल प्रालि प्रतिस्पर्धामा थिए। अन्यलाई विभिन्न प्राविधिक कारण देखाएर असफल बनाउँदै लाइफलाइनलाई लागत अनुमानको करिब डेढ प्रतिशत कममा टेन्डर दिएको प्रतिवेदनमा देखिन्छ। लागत ८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ निकालिएकोमा लाइफलाइनले ८ करोड २६ लाखमा सो टेन्डर पाएको थियो।

उकेराले प्राप्त गरेको अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनमा खरिदमा प्रक्रियामै गम्भीर त्रुटि देखिएको र प्रज्ञापन पत्र अनुसार प्रति इकाइको मूल्य र खरिद सम्झौता गरिएको प्रति इकाइको मूल्यमा ठूलो अन्तर रहेको भन्दै संलग्नलाई कारबाहीका लागि थप छानबिन गर्न आयोगमा लेखेर पठाउने निर्णय उल्लेख छ।

खरिद प्रक्रियामा त्रृटी, मूल्यमा ठूलो अन्तर

‘हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’को खरिद प्रक्रियामा त्रुटि गरेको देखिएको अध्ययन उपसमितिले ठहर त गरेको छ नै, मालसामानको भन्सार प्रज्ञापन पत्र अनुसार प्रति इकाईको मूल्य र खरिद सम्झौता गरिएको प्रति इकाईको मूल्यमा ठुलो अन्तर रहेको देखिएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ।

 ‘भन्सार विभागले मालवस्तु आयात गरे–नगरेको सम्बन्धमा सरकारको एउटै निकायबाट फरक-फरक किसिमको ब्यहोरा सहित उपसमितिलाई पत्राचार गरी छानबिन कार्यमा असहयोग गरेको महसुस गरिएको’प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘यस्तो गम्भीर त्रुटि के कसरी हुन गयो सो सम्बन्धमा समेत छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने’ अध्ययन उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

प्रतिवेदनमा प्रतिस्पर्धामा रहेका कम्पनीहरूलाई कसैलाई कम्पनीको न्यूनतम तीन वर्षको अनुभवलाई आधार बनाएर अयोग्य ठहर गरेको, कसैको कारोबार रकम नपुगेको दाबी गरेर अयोग्य ठहर्याएको र यसमा बदमासी भएको उल्लेख छ।

भन्सारको अभिलेखमा सामान आयातको अभिलेखै देखिएन

उपसमितिको अध्ययन अनुसार खरिद गरिएको ‘हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’को भन्सार प्रज्ञापन पत्रको विवरण माग गर्दै भन्सार विभागमा पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि भन्सार विभागले २०८२ जेठ २७ मा सार्वजनिक लेखा समितिको अध्ययन उपसमितिलाई कागजातहरू पठायो।

तर, उपसमितिले मागेको विवरण अनुसारका मालवस्तु आयात गरेको भन्सार विभागको अभिलेखबाट नदेखिएको भन्दै पुनः २०८२ असार १२ मा उपसमितिलाई भन्सार विभागले पत्राचार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भन्सार विभागले २०८२ असार १२ मा सो अध्ययन उपसमितिलाई पठाएको पत्रमा ‘मालवस्तु आयात गरेको भन्सार विभागको अभिलेखबाट नदेखिएको’ उल्लेख छ।

आयात भएको सो सामग्री भन्सार विभागको अभिलेखमा नदेखिनुलाई गम्भीर भन्दै प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ। ‘सरकारको एउटै निकायबाट यस्तो गम्भीर त्रुटि के कसरी हुन गयो सो सम्बन्धमा समेत छानबिन हुनु पर्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

खरिद सम्बन्धी कागजातहरूको अध्ययनबाट देखिएका विवरण, बोलपत्र असफल हुनुको कारण र स्थलगत अवलोकनबाट देखिएको तथ्य समेतको आधारमा समितिले सो खरिदको विषयको छानबिन प्रतिवेदन अख्तियारमा लेखेर पठाउने निर्णय गरेको हो।

खोट देखाउँदै पाँच वटा सप्लार्यसलाई फालियो

‘हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ खरिदका लागि ९ करोड २० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। तयारी गरिएको लागत अनुमान अनुसार  ‘हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लागि पाँचवटा आपूर्तिकर्ताबाट चालु र अघिल्लो आर्थिक वर्षको एकाइ दररेट लिइएको थियो।

अन्य प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाबाट सोही किसिमको उपकरण खरिद गरी प्राप्त भएको वास्तविक खरिद मूल्य समेत समेटी औसत दररेट निकालेर सो दररेमा करिब तीन प्रतिशतले घटाई हुन आउने प्रति इकाई दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक) एक करोड ८५ लाख ७९  हजार कायम गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर सहित प्रति इकाई दुई करोड नौ लाख ९४ हजार दुई सय ७० कायम गरियो। त्यसैगरी २०८० असोज ५ मा कूल लागत अनुमान मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक सात करोड ४३ लाख १६ हजार र मूल्य अभिवृद्धि कर सहित आठ करोड ३९ लाख ७७ हजार ८० स्वीकृत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सो खरिदको लागि एक चरणको दुई खाम विधिको खरिद प्रक्रिया अपनाई २०८० असोज ७ मा विद्युतीय बोलपत्र आह्वान गरियो। तर, बोलपत्र आह्वानको सूचना कुन ‘क’ वर्गको राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित भएको हो भन्ने विषय समेत उपसमितिले एकिन गर्न सकेको छैन।

सो टेन्डरको बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति २०८० कात्तिक १० (२०२३ अक्टोबर २७) लाई तोकिएको थियो भने बोलपत्र खोल्ने मिति पनि सोही दिन दिउँसो दुई बजेलाई तोकियो।  तर, यो मिति संशोधन गरेर ‘२०२३ नोभेम्बर २ मा सारियो।

अध्ययन प्रतिवेदनमा ‘हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ खरिदका लागि ६ वटा बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेस गरेका थिए। बोलपत्रदाताले पेस गरेको प्रस्ताव मूल्याङ्कन समितिले २०८० पुस २१ मा प्राविधिक बोलपत्रको मूल्याङ्कन गरी एउटा बोलपत्रमात्रै प्राविधिक रूपमा छनोट गरेको र बाँकी पाँच वटा बोलपत्र प्राविधिक रूपमा नै असफल (अप्रभावग्राही)ठहर गर्यो।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार कागजात लगायत विभिन्न प्राविधिक, आर्थिक कारोबार अपुग र विभिन्न कागजात जस्ता विषयमा खोट देखाउँदै पाँच वटा बोलपत्रदातालाई असफल ठहर गरेको देखिन्छ। बोलपत्र जमानत मान्य हुने अवधि, करचुक्ता प्रमाणपत्र, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, विगत तीन वर्ष भित्रको आर्थिक कारोबार (आर्थिक क्षमता) अपुग,  विशिष्ट अनुभव जस्ता विषयमा त्रृटी देखाउँदै ६ मध्ये पाँचवटा बोलपत्रदातालाई असफल ठहर्याइएको प्रतिवेदनमा देखिन्छ। 

त्यसपछि प्राविधिक रूपमा छनोट भएको बोलपत्रदाताको खोलिएको आर्थिक बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिबाट मूल्याङ्कन भएर २०८० माघ १७ मा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेस भयो। बेलपत्रदाताको कबोल रकम प्रति इकाई मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक एक करोड ८२ लाख ९३ हजार, मूल्य अभिवृद्धि कर समेत दुई करोड ६ लाख ७१ हजार ९० र कूल कबोल रकम आठ करोड २६ लाख ८४ हजार तीन सय ६० भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आर्थिक रूपमा समेत छनोट भएको सो बोलपत्रदाताको स्वीकृत लागत अनुमान (आठ करोड ३९ लाख ७७ हजार ८०) भन्दा ‘१.५३’ प्रतिशत घटी रहेको उल्लेख छ।

आर्थिक र प्रविधि दुवै मूल्याङ्कनको चरणमा छनोट भएको बोलपत्रदातासँग २०८० फागुन ११ मा खरिद सम्झौता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसपछि सामान ल्याएर जडान राख्नुकासाथै २०८१ चैतमा रकम भुक्तानीका लागि सप्लायर्स कम्पनीले अनुरोध गरेको र रकम भुक्तानी भएको विवरण तथा मालसामान फारम रहेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उपसमितिले यसरी गर्यो छानबिन

प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको सो अध्ययनका लागि बनेको चार सदस्यीय उपसमितिको संयोजकका रूपमा खेमादेवी विष्ट थिइन् भने गीता कुमारी चौधरी, गीतादेवी माल र सन्तोष कुमारी शर्मा थापा सदस्य थिए। यो अध्ययन प्रतिवेदन कर्मचारी सहित उनीहरूले तयार गरेका हुन्।

अध्ययन उपसमितिकी संयोजक विष्टले सार्वजनिक लेखा समितिको २०८१ कात्तिक २५ मा बसेको ५१ औँ बैठकबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा खरिद गरेको ‘हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’को खरिद प्रक्रियाका बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न प्रदेश सभा सदस्य सन्तोष कुमार शर्मा थापाको संयोजकत्वमा अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको बताएकी छिन्।

विभिन्न कारणले २०८२ वैशाख ९ को बैठकबाट आफ्नो नेतृत्वमा सो अध्ययनका लागि  पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर, उपसमितिका सदस्य दीर्घ बहादुर सोडारीको प्रदेश सभा सदस्य पद रिक्त भएकाले ‘हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’को खरिद प्रक्रियाको सो अध्ययनका लागि उपसमिति चार सदस्यीय भयो।

प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा खरिद गरी विभिन्न जिल्लामा जडान गरिएका ‘हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’को अध्ययन  गर्नु उपसमितिको कार्यक्षेत्र थियो। उपसमितिले खरिद भएको ‘हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’को स्पेसिफिकेशन अनुसार मेसिन तथा उपकरणहरू भएन नभएको स्थलगत अवलोकन  र निरीक्षण गरेको थियो।

त्यसैगरी खरिद भएका सो सामग्रीको विषयमा विभिन्न निकायहरूबाट आवश्यक कागजात अध्ययन गर्ने र खरिदमा संलग्न लगायतलाई सोधपुछ गर्ने लगायत छानबिनको काम गरेको थियो। त्यसैगरी उपसमितिले खरिद भएको ‘हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ सम्बन्धी मेसिनरी उपकरणको खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो भए-नभएको? खरिद प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धा बनाइएको छ-छैन ? भन्ने जस्ता विषयको अध्ययन गर्यो।

स्पेशिफिकेशन बनाउँदा सीमितलाई मात्र पर्ने गरी बनाइएको छ-छैन ? स्पेशिफिकेशन अनुसारको मेसिनरी उपकरण अस्पतालहरूमा जडान भएको छ-छैन? जस्ता विषयको अध्ययन गरेको थियो। खरिद भएको सो मेसिनरी उपकरणको हालको अवस्था लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो।

उपसमितिले ‘हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट’ सिस्टमको सप्लायर्सले समान आयात गरेको भन्सार प्रज्ञापन पत्रको समेत अध्ययन गरेको थियो। उपसमितिले कैलालीको टिकापुर अस्पताल, कञ्चनपुरको जिल्ला अस्पताल, बैतडी जिल्ला अस्पताल र बझाङ जिल्ला अस्पतालमा जडान गरिएका मेसिन तथा उपकरणको स्थलगत अध्ययन र चेकजाँच गरेको थियो।

सो ‘हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट’ खरिदमा विभिन्न करिब एक दर्जन सार्वजनिक निकायले स्वीकृत तथा खरिद गरेको मालसामान अनुसार प्राविधिक विवरण (टेक्निकल स्पेशिफिकेशन) तयार भएको देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।