कांग्रेसमा महाधिवेशनको किचलो : महामन्त्रीद्वयद्वारा कानुन व्यवसायीसँग परामर्श, शेखर सहमतिको विकल्प खोज्दै

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसभित्र नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई लिएर विवाद चर्किएपछि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले 'विशेष महाधिवेशन'का लागि कानुनी परामर्श लिए।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले २०८३ वैशाखको कार्यतालिका अघि सारे पनि महामन्त्री पक्षले भने विधानको आधारमा पुसभित्रै विशेष महाधिवेशन गर्ने गरी तयारी तीव्र पारेका छन्।

शनिबार काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित एक होटलमा महामन्त्रीद्वयले वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग पार्टी विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका आधारमा विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रियाबारे छलफल गरेका हुन्।

छलफलमा सहभागी डेढ दर्जन कानुन व्यवसायीहरूले पार्टीको विधान र प्रचलित कानुनअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउनु वैध हुने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले विधानको दफा १७ (२) बमोजिम ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी माग गरेमा सभापति वा केन्द्रीय समितिले महाधिवेशन रोक्न पाउँदैनन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार विधान विपरीत चलेमा निर्वाचन आयोगले जरिवाना गर्ने र पार्टीको वैधानिकतामै संकट आउन सक्ने सुझाव दिएका थिए।

नेतृत्वले आलटाल गरेमा महामन्त्रीहरूले नै प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने र त्यसलाई अदालत तथा निर्वाचन आयोगले समेत मान्यता दिने अधिवक्ताहरूको तर्क छ।

पुस मसान्तभित्रै विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारी

महामन्त्री गगन थापाले विधानअनुसार अब पुस मसान्तभित्र विशेष महाधिवेशन हुने दाबी गरेका छन्। शुक्रबारको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले २०८३ वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेपछि थापा र शर्मासहित पाँच नेताले 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेका थिए। उनीहरूले पुसभित्रै महाधिवेशन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।

सहमतिको विकल्प खोज्दै शेखर

संस्थापन इतर समूहका नेता शेखर कोइरालाले पार्टीभित्रको द्वन्द्व समाधानका लागि विशालनगरस्थित आफ्नै सम्पर्क कार्यालयमा आफू निकट पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला सभापतिहरूसँग छलफल गरे।

कोइरालाले पार्टीभित्रको दुवै पक्ष (संस्थापन र असन्तुष्ट) लाई कसरी एक सूत्रमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा जोड दिएका थिए।आगामी आम निर्वाचनमा पार्टी एक भएर जानुको विकल्प नभएकोमा कोइराला पक्षका नेताहरूले जोड दिएका छन्।

हस्ताक्षर फिर्ता गराउँदै संस्थापन

मंसिर १५ मा नियमित महाधिवेशनको मिति तोकिएसँगै विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिएको दाबी गर्दै आएको संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशन रोक्न हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई हस्ताक्षर फिर्ता गराउन दबाब बढाउन थालेका छन्।

विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर गरेका केही महाधिवेशन प्रतिनिधिले विज्ञप्ति निकाले आफूहरूले नियमित महाधिवेशन माग गर्न गरेको हस्ताक्षरको दुरुपयोग भएको दाबी गरेका थिए।

४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर विशेष महाधिवेशनको माग गर्न सक्नेमा ५४ प्रतिशतले मागेको थिए। विशेष महाधिवेशनको माग भएमा तीन महिनाभित्र बोलाउनु पर्ने वैधानिक व्यवस्था छ। सोअनुसार पुस २८ अगाडि विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने भए पनि संस्थापनले कार्यसम्पादन समितिमार्फत वैशाख पुर्याएका छन्।