महामन्त्रीद्वयको एकै स्वर : विशेष महाधिवेशन अलपत्र पार्दैनौं

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले शनिबार कानुनविद्हरूसँग विशेष महाधिवेशनका सम्बन्धमा परामर्श गरेका छन्।

छलफलमा कानुनविद्हरूले पार्टी विधानको धारा १७ (२) बमोजिम ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनु अनिवार्य दायित्व भएको बताए। 

कानुनविद्हरूले राय दिँदै भनेका छन्, "विधानले विशेष महाधिवेशनका लागि दुई वटा व्यवस्था गरेको छ- केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले कारणसहित विशेष महाधिवेशनका लागि केन्द्र समक्ष निवेदन दिएमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनु पर्नेछ। कानुनको व्याख्याको सिद्धान्तले स्पष्ट गरेको छ- 'गर्नु पर्नेछ' भनेपछि गर्नै पर्छ।"

केन्द्रले महाधिवेशन नबोलाएमा महामन्त्रीले वा मागकर्ता प्रतिनिधिहरू आफैँले पनि महाधिवेशन बोलाउन सक्ने र त्यस्तो निर्णय वैधानिक हुने कानुनी सुझाव छ। कानुनविद्का अनुसार विशेष महाधिवेशनको माग उपेक्षा गर्नु विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको उल्लंघन हो।

परामर्शमा महामन्त्रीद्वयले ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर रहेकाले यो प्रक्रिया बाध्यकारी भएको बताए। केन्द्र आफैँले महाधिवेशन बोलाओस् भन्ने पक्षमा आफूहरू अझै रहेको र त्यसका लागि अन्तिमसम्म प्रयास जारी राख्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

उनीहरूले भने, "५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी छ भन्नेमा स्पष्ट छौं। अझै पनि हाम्रो प्रयास केन्द्रले आफैँ बोलाउनुपर्छ भन्ने छ। केन्द्रले बोलाएन भने यो माग बेवारिस हुन सक्दैन। विधान र कानुन बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्य हामीले सचेततापूर्वक पूरा गर्नेछौं।"

नेतृत्व परिवर्तनभन्दा पनि पार्टीको पद्धति र नयाँ संकल्पका लागि महाधिवेशन आवश्यक रहेको उनीहरूको जिकिर छ। महामन्त्रीद्वयले थपे, "हामीले बारम्बार भनेका छौं, नेतृत्वमा हामी को रहने भन्ने विषय गौण हो, पार्टीको अस्तित्व र पद्धतिको विषय महत्त्वपूर्ण हो।"