सन् २०२६ को नेपाल : संक्रमणकालको नयाँ मोड
सन् २०२५ को जेनजी आन्दोलनले २०४६ र ०६२/०६३ देखि सत्ता घुमाइरहेका राजनीतिक दलहरूको सिन्डिकेटलाई छिन्नभिन्न पारिदियो। त्यसले पुराना दलहरूको नैतिक आधार सङ्कटमा पार्यो। सम्भ्रान्त वर्गको दण्डहीनतालाई उदाङ्गो बनायो। तर, यसले नयाँ राजनीतिक प्रणाली भने जन्माउन सकेन। अहिले जे भयो त्यो रूपान्तरण हैन, केवल समायोजन मात्र हो।
संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्ने दलले नै समानुपातिक सूची बुझाएसँगै देश फागुन २१ मा हुने निर्वाचनतर्फ अघि बढेको देखिन्छ। निर्वाचनतिर अगाडि बढ्दै गर्दा 'नेपाल परिवर्तन हुँदैछ कि छैन ?' भन्ने प्रश्न अब बाँकी रहेन। प्रश्न बाँकी रह्यो “परिवर्तन नभएको यथार्थलाई कसले छिटो आत्मसात् गर्यो?”
खुम्चिएर टिकेको प्रणाली
सन् २०२५ को नेपालको राजनीतिक हेर्ने हो भने यो कोल्याप्स (धराशायी) भएन, सङ्कुचित भयो। यसको सबैभन्दा बलियो उदाहरण एमाले नै हो। कुनै समय गुटबन्दी र नेतृत्व हस्तान्तरणमा सन्तुलन मिलाउने प्रतिस्पर्धी वामपन्थी दल, अहिले कमजोर र आन्तरिक आदेश र क्रम मिलाउनेक्रममा खुम्चिएको छ।
आन्तरिक विधान परिवर्तन गरेर उमेर र कार्यकालको हद हटाइयो। केपी ओली नै नेतृत्वमा आए। यसले केही हदसम्म पार्टीभित्रको गुटगत चुनौती कमजोर पार्यो र निर्णय प्रक्रिया भर्टिकल बनायो। तर यसले एमालेलाई जनस्तरमा फैलाएन, खुम्च्यायो।
कार्यगत रूपमा, कम्युनिस्ट ब्रान्ड कायमै राखे पनि एमालेले पछिल्लो समय दक्षिणपन्थी पपुलिष्ट (लोकप्रियतावादी) शैली अपनाएको प्रस्ट देखिन्छ। अहिले वर्ग राजनीति र आन्तरिक लोकतन्त्रभन्दा राष्ट्रिय पहिचान, अनुशासन र स्थिरताले प्राथमिकता पाएकाले पनि होला उनीहरूले सामन्तवाद, सर्वसत्तावाद जस्ता नागरिकले नबुझ्ने र बुझ्न चासो पनि नदिने जार्गन बदलेर सिंहदरबार जलाउनेहरू भन्न थालेका छन्। तर यो वैचारिक परिवर्तन भने होइन, अनुकूल अभ्यास मात्र हो।
काठमाडौं बाहिरको सन्देश के ?
आन्दोलनका बारेमा हुने धेरैजसो चर्चा शहरी क्षेत्र र अनलाइन माध्यमहरूमा केन्द्रित छन्। तर २०२६ को निर्णायक मतदाता केवल शहरी युवा मात्र हुने छैनन्। काठमाडौं बाहिर पनि देश छ। तर काठमाडौँमा जेनजी आन्दोलनमा जे भयो त्यो काठमाडौं बाहिर परिवर्तनको रूपमा गएको छ कि अस्थिरता र अराजकताको रूपमा त्यो अझै प्रस्ट भइसकेको छैन।
त्रुटि नै भए पनि नेतृत्वले परिवर्तनको आशा दिलाउने प्रयास गर्छ। तर परिवर्तनको आफ्नै मूल्य हुन्छ। त्यसको आँकलन सत्ता बनाउने र बदल्नेसँग सरोकार नराख्ने आम नागरिकको दैनिक जीवनयापनसँग बढी जोडिन्छ। त्यसैले काठमाडौँले बुझ्ने र स्विकार गर्ने अस्थिरता काठमाडौं बाहिर फैलँदा फरक ढंगले पुग्छ।
शहरले जसरी परिवर्तनलाई सहजै आत्मसात् गर्न सक्छ ग्रामीण क्षेत्रले त्यसलाई त्यही रूपमा नलिन पनि सक्छ। उसले अस्वीकार गर्न पनि सक्छ। वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित जिल्लाहरूमा रेमिट्यान्सले घरखर्च त धानेको छ, तर बढ्दो अस्थिरताले महिना-महिनाको खर्च टार्न सकस हुन थालेपछि अत्यास निम्त्याउँछ।
काठमाडौं बाहिर अहिले आशा छ कि अत्याश? बुझ्ने फुर्सद न नयाँमा देखिन्छ, न पुरानोमा। न मिडियालाई चासो छ न रिसर्चरलाई। परिवर्तन र त्यसले ल्याएको सक्रियता यही खाल्डोमा घुमिरहेको छ। यहाँ जे देखिएको छ त्यसैको आधारमा ब्याख्या भइरहेका छन्।
कोलाहलपूर्ण राजनीति मुनि अशान्त अर्थतन्त्र
बेरोजगारी, बसाइसराइ र रेमिट्यान्सलाई प्रायः संरचनागत असफलताको रूपमा लिइन्छ। तर, यिनले पैदा गर्ने निराशा कमै देखिन्छ।परिवार आफ्नो सक्रिय सदस्यको अनुपस्थितिमै बाँच्न अभ्यस्त भइरहेका छन्। युवाहरू बाहिरिनेक्रमलाई कतिले व्यवस्था वा दलको विरोधको प्रतिकको रुपमा विमानस्थलको तस्बिर देखाउँछन्। तर यसमा व्यवस्थाप्रतिको विरोध भन्दा पनि आर्थिक सुरक्षा महत्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने पक्ष चटक्कै छाडिन्छ।
जो स्वदेशमा छन् ती युवालाई आन्दोलनले केही समय ऊर्जा पनि दिन्छ, आश बढाउन पनि सक्छ। तर निरन्तर अस्थिरताले चाँडै विचलित बनाउँछ। किनकी यो तीन सेकेन्डको भिडियोमा अडिन गार्हो हुने युग हो। त्यसैले होला नि त भनेर कुर्ने धैर्यता छैन युवामा। नतिजा पुन उही विमानस्थलको भिड नै त हो।
राजनीतिक परिवर्तन एक प्रकारको हिसाब-किताब पनि हो। आन्दोलनमा सहभागी समूहले सत्ता बदलेर हामीले के पायौँ भनेर पक्कै हिसाब गर्नेछन्। उत्तर जे पाउँछन् त्यो मतपत्रमा अंकित हुन्छ। त्यसैले फागुन २१ को चुनावी प्रतिस्पर्धा यही हिसाबकिताबको धरातलमा हुने देखिन्छ।
जब सुरक्षाको तर्कले राजनीतिक रिक्तता भर्छ
नागरिक प्रशासन कमजोर हुँदै जाँदा सुरक्षामाथि गम्भिर प्रश्न उठिरहेका छन्। जेनजी आन्दोलनका बेला भएको सेना परिचालनको शैली, प्रहरी परिचालनको अवस्थाले सुरक्षाको अनुभव गरायो कि अशान्तिको ? यो महत्वपूर्ण पक्ष हो।
त्यसमा थप दल निकटका दस्ताहरूको उदयसँगै नेताहरूले नै 'राज्य असफल भएकाले आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। यसले राज्यको सुरक्षा संयन्त्रमा भर पर्ने वातावरण बनाउँदैन। थप भयको वातावरण निर्माण हुन्छ। जहाँ भय बढ्छ, त्यहाँ सुरक्षाको विकल्पको खोजी हुन्छ नै।
सुरक्षा निकायहरूको भूमिका जस्तो अवस्थामा पनि नागरिकको सुरक्षामा तटस्थ बन्न सक्नु नै हो। जब समाजमा अशान्ति मच्चिन्छ त्यो बेलामा राज्यको सुरक्षा संयन्त्र कसैको पक्षमा लाग्दैन, उसले हाम्रो सुरक्षालाई महत्त्व दिन्छ भन्नमा नागरिक विश्वस्त हुन सक्नुपर्छ। यो विश्वास जेनजी आन्दोलनमा नराम्रोसँग भत्कियो।
सत्ताधारी अनि जेनजी दुबैसँग सरोकार नराखेका नागरिकहरू पनि यो आन्दोलनले पिल्सिए। उनीहरूले राज्यहीन अवस्थाको डरलाग्दो अनुभव गरे। त्यसैले, २०२६ मा दलहरूको मात्र होइन, सुरक्षा लगायतका राज्यका संयन्त्रहरू तटस्थ रूपमा सक्रिय हुन्छन् या रक्षात्मक रूपमा भन्ने पक्षको पनि परीक्षण गर्नेछ।
सुधारवादीले संरचनाभन्दा गणित छिटो सिके
भदौ आन्दोलनको कमजोरी वैधानिकतामा होइन, संगठनमा मात्र हो। त्यसैले युवाहरूको विद्रोह वास्तविक थियो। तर त्यसको जे प्रभाव देखियो त्यो अलि अनौठो छ।
वास्तवमा सुधारवादी शक्तिको दाबी गर्नेहरूले अबको सङ्कटमा कस्तो शासन अनि कस्तो प्रशासन भन्ने बहसतिर लागेनन्। उनीहरूले चुनावी गणित छिट्टै सिके। अब कस्तो नेतृत्व भन्ने बहस हुनै पाएन। उनीहरू लोकप्रिय हुनसक्ने चुनाव चिह्न, नेतृत्व र समानुपातिक सूचीहरूलाई एकीकृत गर्नमै केन्द्रित भए।
यो भागदौडमा उनीहरूले आफूहरू पुराना भन्दा कुन अर्थमा फरक हो भन्ने सन्देश दिन सकेका छैनन्। अनुहार, दलको नाम र चुनाव चिन्ह अलग हुनु नै पुराना दल भन्दा अलग हुनु पक्कै हैन। नागरिकले खोजेको सोच, शैली र व्यवहारमा फरकपन हो।
नागरिकले नयाँ शक्ति भन्ने दलका नेताहरूको भाषण, शक्ति एकीकृत गर्न रातभर गरिरहेका छलफल र निचोड अनि उनीहरूले समेटेको हुलमा समावेशी अनुहार हेरिरहेका छन्। नतिजा सकारात्मक देखिन्न।
गणतन्त्र रिसेट नहुने परिवर्तन
फागुन २१ मा निर्वाचन भएमा त्यसले राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्ने पक्का छ। भदौ २२ को शक्ति सन्तुलन फर्किने अवस्था छैन। तर यसले गणतन्त्रलाई 'रिसेट' गर्ने छैन।
संगठित दलहरूलाई हाबी हुन बहुमतको समर्थन चाहिँदैन। अरूहरू अलमलमा परेका बेलामा अनुशासित मात्र भए भने पनि पुग्छ। जोखिम, यो नयाँ शक्ति र पुरानो शक्तीको प्रतिस्पर्धामा विशेष गरी पहिलो पटक भोट हाल्ने मतदाताहरूले घेराबन्दीको महसुस गर्न सक्छन्।
उनीहरूले विकल्प देख्न त सक्छन् तर सीमित। आश्वासनहरू त थपिन्छन्, तर जवाफदेहिता थपिएको महसुस नहुन सक्छ।
२०४६ अनि २०६२/०६३ को जनआन्दोलनै हैनौ, ठूला परिवर्तनहरूले रूपान्तरण गर्नुभन्दा पहिले नै थकाइ मार्छन् भन्ने हाम्रो इतिहास प्रस्टै छ। र जेनजी आन्दोलन पनि त्यही बाटोमा देखिन्छ। यसले शक्ति सन्तुलन हेरफेर त गर्ने भयो तर गणतन्त्र रिसेट गर्न सक्ने भएन।
अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनबिनाको निर्णय
भारत अस्थिरताको बाछिटा छिर्ने डरमा छ। चीन संवैधानिक व्यवस्था र बलियो केन्द्रलाई प्राथमिकता दिन्छ। पश्चिमा साझेदारहरू उथलपुथलभन्दा कानुनी राज्यमा जोड दिन्छन्। त्यसैले यदि यो परिवर्तनले गहिरो अनिश्चितता निम्त्याउने जोखिम देखियो भने यीमध्ये कसैले पनि परिवर्तनलाई समर्थन गर्न रुचि देखाउने छैनन्।
यस्तोमा घरेलु शक्तिमा आफू अनुकूल निर्णय गर्ने क्षमता त रहन्छ, तर त्यो सीमित घेराभित्र मात्र हुन्छ। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पाउन सक्दैन। नेपाल जस्तो देशमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनबिनाको निर्णयको अवस्था के हुन्छ? उदाहरण टन्न छन्।
अहिलेको सन्दर्भमा 'सतर्कता' को अर्थ
सतर्कता भनेको आक्रोश पोख्नु वा कसैलाई नायक बनाउनु मात्र होइन। यो स्थायी आन्दोलन पनि होइन।
यसको अर्थ हो, जहाँ शक्तिले अस्पष्टता रुचाउँछ, त्यहाँ स्पष्टताका लागि अडिग रहनु। स्थिरताका नाममा जवाफदेहिता र राष्ट्रवादका नाममा सुशासनलाई ओझेलमा पर्न नदिनु। त्यसको विकल्प कार्यतालिका, जिम्मेवारी र परिणामको माग गर्नु हो।
र यो भार मतदातामा मात्र छैन। मिडिया र संस्थाहरूले पनि आफूलाई परिमार्जन गर्न सक्नुपर्छ।
आगामी वर्ष
दृश्य प्रस्ट छ, सन् २०२५ को बिदाईसँगैं नेपाल सन् २०२६ मा कट्टर पपुलिज्म (लोकप्रियतावाद), राज्यको शक्ति बढाउने विचाराधीन कानुनहरू, सुरक्षाको बढ्दो जोखिम र जनस्तरको गहिरो थकाइकामा प्रवेश गर्दैछ। लोकतन्त्रमा मतदानको महत्त्व छ। तर केवल मतदानले मात्र लोकतन्त्रलाई बिस्तारै खोक्रो हुनबाट बचाउन सक्दैन। त्यसैले सतर्कता अब धेरै विकल्पमध्येको एक होइन, यो अब बाँकी रहेको एक मात्र उपाय हो।
नेपालको यो लामो सङ्क्रमणकालीन यात्रा नवीकरणतर्फ लाग्छ वा एउटा जडतामा टुङ्गिन्छ भन्ने फागुन २१ को निर्वाचनका लागि गरिने दलका वाचाहरूले होइन, ती वाचाहरूलाई चुनावपछि कति कठोरताका साथ पालना गरिन्छ भन्ने पक्षले निर्धारण गर्नेछ।
(सञ्चारकर्मी श्रेष्ठ ह्वाट्सएप च्यानल nepalexplained मा समसामयिक विषयबारे आफ्ना धारणा राख्न सक्रिय छन्। यो सामग्री उनको सोही च्यानलमा प्रकाशित अङ्ग्रेजीको नेपाली अनुवाद हो)
पुष १८, २०८२ शुक्रबार २१:५२:४१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।