कार्यसम्पादनको बैठकले बढायो कांग्रेस फुटको जोखिम, गगन- विश्व विशेष महाधिवेशनकै पक्षमा

काठमाडौं :  नेपाली कांग्रेसको संस्थापनपक्षका नेताहरूले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा रहेको बहुमतको बलमा नियमित महाधिवेशन २०८३ वैशाखको अन्त्यमा पुर्याएपछि पार्टीभित्र बढेको विभाजनको संकट थप बढाएको छ।

पुस अन्त्यमा नियमित महाधिवेशन गर्नेगरि पारित भएको कार्यसूची अनुसार काम नभएपछि पार्टीका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको माग अनुसार विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारी अगाडि बढाएका थिए।

पार्टीको विधानले ४० प्रतिशत बढी पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गरेमा त्यसको तीन महिनाभित्रमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा रहेका संस्थापनपक्षले तीन महिनाभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्नेगरि कार्यतालिका ल्याए पनि विशेष महाधिवेशन मागेकाहरूले आफ्नो माग फिर्ता लिएका छैनन्।

उनीहरूले नियमित महाधिवेशन फागुन २१ पछि पुर्याउनसक्ने भन्दै नियमित महाधिवेशन तोकिएको मितिभित्र नभएसम्म प्रस्ताव फिर्ता नलिने बताएका थिए। उनीहरूले जे शंका गरेका थिए अन्तमा त्यही भयो। संस्थापनका नेताहरूले पुस १६ बाट सुरु हुनुपर्ने अधिवेशन नै गराएनन्।

त्यसपछि बिहीबार दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत नियमित महाधिवेशन स्थगन गरेर विशेष महाधिवेशनको घोषणा गरेका थिए। घोषणा अनुसार पुस २७ र २८ मा भृकुटीमण्डपमा हल समेत भाडामा लिइसकेका छन्।

यही विवाद समाधान गर्न शुक्रवार पार्टीको कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्यो। विधान अनुसार ४६ सदस्यीय कार्यसम्पादनमा संस्थापनको बहुमत छ। सोही बहुमतको बलमा उनीहरूले विशेषमा नगई नियमित महाधिवेशन गर्ने र सो निर्वाचन अगाडि नभई निर्वाचनपछि वैशाखमा गर्ने कार्यसूची पारित गरे।

त्यसमा पुस २८ अगाडि नियमित महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन हुनुपर्ने पक्षमा रहेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित सहमहामन्त्री फरमुल्ला मन्सुर र केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी र उमा रेग्मीसहित पाँच जनाले नोट अफ डिसेन्ट लेखे।

नोट अफ डिसेन्ट लेखेको मात्रै हैन, महामन्त्री गगनले विधान अनुसार विशेष महाधिवेशन हुने र त्यसका लागि आफू जुनसुकै हदसम्म पनि जानसक्ने चेतावनीसमेत दिएकाले यही महाधिवेशन विवादले पार्टी नै विभाजनमा जाने जोखिम बढेको छ।

गगनले शुक्रवारको बैठकपछि विधान अनुसार पुस मसान्तभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नै पर्ने र विशेष महाधिवेशन केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेर आयोजना गर्ने कि केन्द्रीय कार्यालयले आह्वान गरेर हुन्छ भन्ने केही दिनमै टुंगो लगाउने बताए।

उनको यो भनाइले यदि केन्द्रीय समितिले यो विवाद टुंगो नलगाए केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारी भएको देखियो। विधान अनुसार केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्री अन्तर्गत रहन्छ।