महाधिवेशन विवादले कांग्रेसमा कलह : नियमित नहुने भएपछि दुवै महामन्त्री विशेषको तयारीमा

काठमाडौं : पुस अन्त्यमा विशेष महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अनुसार अधिवेशन नगरी स्थगित भएको सूचना पनि जारी नगरेपछि नेपाली कांग्रेसका विशेष महाधिवेशनका पक्षधरहरू पुस अन्त्यमा विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारीमा लागेका छन्।

पुस अन्त्यसम्ममा नियमित महाधिवेशन गर्ने सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव अनुसार कार्यसमितिले कार्यतालिका सार्वजनिक भए पनि कार्यतालिका अनुसार वडा अनि नगरपालिकाको अधिवेशन भएन। अधिवेशन त भएन नै स्थगित पनि भएन। एकातिर अधिवेशन पनि नगर्ने र स्थगित गरेर नयाँ कार्यतालिका पनि नल्याएपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

विधान अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये ४० प्रतिशतले विशेष महाधिवेशनको माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

५० प्रतिशत बढी केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै असोज २८ मा निवेदन दर्ता गराए पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायतकाहरु विशेष महाधिवेशनको साटो नियमित महाधिवेशन बोलाउन राजी भएका थिए। त्यही अनुसार कार्यतालिका सार्वजनिक भए पनि महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि विधान अनुसार महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विशेष महाधिवेशनको तयारीमा लागेका हुन्।

विधान अनुसार नियमित महाधिवेशन नभएको अवस्थामा पुस २८ अगाडि विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। सोही अनुसार पुस २७ देखि २९ सम्म विशेष महाधिवेशन गर्ने गरी दुवै महामन्त्रीले बिहीबारबाट तयारी सुरु गरेका हुन्।

कसरी हुन्छ विशेष महाधिवेशन ?

कांग्रेसको विधानमा विशेष महाधिवेशन हुनसक्ने तीन कारण उल्लेख गरेको छ। पहिलोमा केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा विशेष महाधिवेशन हुनसक्छ। अर्कोमा महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये ४० प्रतिशतले विशेष महाधिवेशनको माग गरेमा तीन महिनाभित्र केन्द्रीय विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ।

तेस्रोमा पार्टी सभापतिले राजीनामा दिएमा उपसभापतिले कार्यवाहक सभापतिको रूपमा राजीनामा स्वीकृत भएको छ महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनको आव्हान गर्नुपर्ने प्रावधान छ। अहिले विशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्ने वैधानिक आधार ४० प्रतिशत बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गर्नु हो।

विधानमा विशेष महाधिवेशन कुन अवस्थामा हुन्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। तर विशेष महाधिवेशन भएको अवस्थामा कसरी आयोजना हुन्छ भन्ने विधी भने उल्लेख गरेको छैन। सामान्यतः विशेष महाधिवेशनमा भइरहेका महाधिवेशन प्रतिनिधीहरुको सहभागितामा विशेष महाधिवेशनमार्फत पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयन हुन्छ।

संस्थापन पक्षको अवरोधपछि विद्रोहको तयारी

महाधिवेशनबारे विवाद चर्किएपछि पार्टी सभापति देउवा नै सक्रिय भएर सहमति जुटाए। सोही अनुसार मंसिर १५ गतेको बैठकले पुस २६–२८ गते केन्द्रीय अधिवेशन गर्नेगरि कार्यतालिका पारित गरेको थियो। 

कार्यतालिका अनुसार पुस १४ सम्ममा क्रियाशील सदस्यता वितरण सक्ने, १६ गते वडा, १७ गते गाउँ, नगरपालिका, पुस १९ मा प्रदेशसभाको क्षेत्रीय अधिवेशन, पुस २१ गते प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन, पुस २२ मा एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएकोमा जिल्ला अधिवेशनसमेत र दुई भन्दा बढी प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएको जिल्लाको अधिवेशनको कार्यतालिका पारित भएको थियो।

पुस २३ र २४ गते प्रदेश अधिवेशन सकेर पुस २६-२८ केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका पारित भएको थियो। तर नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक हुँदा नै संस्थापनपक्षका नेताहरू फागुन २१ अगाडि महाधिवेशन हुनै नसक्ने दाबी गर्दै आएका थिए। अन्तमा भयो पनि त्यस्तै। यो बिचमा पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने काम समेत सकिएन। 

कार्यतालिका अनुसार पुस १६ अर्थात् बुधवार वडाको अधिवेशन हुनुपर्नेमा हुन सकेन। पुस १७ अर्थात् बिहीबार गाउँ र नगरको अधिवेशन हुनुपर्ने त्यो पनि भएन। अधिवेशन हुन नसकेको अवस्थामा पुस १६ अगाडि नै केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर नयाँ कार्यतालिका आउनु पर्नेमा त्यो पनि आएन।

स्थगित पनि नगर्ने अनि कार्यतालिका हेरफेर पनि नगर्ने संस्थापनको शैलीप्रति विशेष महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले आपत्ति जनाउँदै अब विशेष महाधिवेशन गराउन माग गरे। यो बिचमा पार्टी सभापति देउवाले विशेष महाधिवेशन हुनै नसक्ने र निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्दा त्यसको प्रभाव निर्वाचनमा पर्ने धारण सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसपछि दुवै महामन्त्रीको साथमा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा रहेकाहरूले बिहीबार भृकुटीमण्डपमा महाधिवेशन गर्ने गरी हल बुक गरेका थिए।

हलै बुक भएपछि सभापति देउवाले महामन्त्रीहरूसँग छलफल गर्न बैठक राखेका थिए। तर महामन्त्री गगन थापा प्रस्ताव लेख्न भन्दै धुलिखेल हिँडेपछि बैठक स्थगित भयो।

अनि दुबै महामन्त्रीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर नियमित महाधिवेशनको घोषित कार्यतालिका स्थगित गरे। उनीहरुले क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम नरोक्न भन्दै अबको कार्यसमितिको बैठकले अधिवेशनबारे टुंगो लगाउने लेखेका छन्।

विज्ञप्तीमा विशेष महाधिवेशनबारे उनीहरुले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएको विशेष महाधिवेशनको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्राथमिक विकल्प नियमित महाधिवेशन नै रहेको तर नियमित महाधिवेशन निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि फेरि पनि विकल्पका रूपमा विशेष महाधिवेशन नै अघि आएको उल्लेख गरेका छन्।

"अत: पार्टी विधानको दफा १७(२) बमोजिम विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्नु केन्द्रीय कार्यालयको जिम्मेवारी हो। उक्त जिम्मेवारी अन्तर्गतका कार्यहरू संभव भएसम्म सर्वसम्मतीले अगाडि बढाइनेछ" विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

पार्टीको विधान अनुसार केन्द्रीय कार्यालयको नेतृत्व महामन्त्रीले गर्ने उल्लेख भएकाले आफ्नो निर्णय वैध बनाउन दुबै महामन्त्रीले विज्ञप्तीमा केन्द्रीय कार्यालय भन्ने शब्दको प्रयोग गरेको देखिन्छ।