बदलिएको समय, नबदलिएको कर्मचारीतन्त्र -४ : आरक्षणले तस्बिर फेर्‍यो, शैली उस्तै

निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन २०६४ सालमा निजामती सेवा ऐन २०४९ संशोधन गरियो। ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ मा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत कोटा छुट्टाइयो। त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्ग ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत सिट सुरक्षित गरियो।

२० वर्षको अवधिमा निजामती सेवामा सबैको प्रतिनिधित्वले छलाङ नै नमारे पनि आरक्षणसँगै खुला प्रतिस्पर्धामा समेत आउन सक्ने भएकाले महिलाको सङ्ख्या १८ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। तर दलित समुदायमा भने उल्लेख्य परिवर्तन देखिँदैन। ०.१२ प्रतिशतबाट २.११ प्रतिशत मात्र पुग्नुले दलित समुदायमा रहेको संरचनागत विभेद र शिक्षामा पहुँचको कमीलाई नै झल्काउँछ।

यद्यपि, अहिले जति प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने पत्रकार एवं निजामती क्षेत्रका जानकार हरिबहादुर थापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सकारात्मक विभेदले थोरै नै सही, धेरै समुदायको प्रतिनिधित्व गराएको छ। राज्यले सदियौँदेखि अन्याय गरेको समुदायलाई न्याय गरेको महसुस गराउन पाउनु लोकतन्त्रको सुन्दरता हो। तर सरकारले कर्मकाण्डी कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त बनाउन भने चुकेकै हो।”

ग्रुमिङ नहुँदा कार्यक्षमतामा प्रश्नै प्रश्न २०८१ साउन १३ सम्म सचिव गोकर्णमणि दुवाडी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा कार्यरत थिए। त्यसभन्दा अघि उनी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिव थिए। २०८१ भदौ १३ गते मुख्य सचिवमा एकनारायण अर्याल नियुक्त भएपछि दुवाडीलाई सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने गृह मन्त्रालयको सचिव बनाइयो। सुरक्षा सम्बन्धी अनुभव नभएका दुवाडीको गृह प्रशासन यात्राको नतिजा ‘जेन्जी’ आन्दोलनका क्रममा देखियो।

अपवाद बाहेक, कुन मन्त्रालयको नेतृत्व कसलाई र के आधारमा दिने भन्ने विषयमा ‘ग्रुमिङ’ नै नगरी जिम्मेवारी सुम्पिने गरिन्छ। काम र क्षमता भन्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को तजबिजका आधारमा मन्त्रालय तोकिन्छ। जसको नतिजा सचिव दुवाडी गृह प्रशासनमा पुग्दा जस्तै आउने गर्छ।

जेन्जी आन्दोलनमा भएको हिंसा र सुरक्षा संयन्त्र असफल हुनुका अन्य कारणहरू नभएका होइनन्, तर तीमध्ये एउटा प्रमुख कारण दुवाडीको सुरक्षा सम्बन्धी ज्ञानको कमी पनि हो। सुरक्षा संयन्त्रको परिचालनबारे सामान्य ज्ञान समेत नभएका पात्रलाई जिम्मेवारी दिँदाको परिणाम थियो त्यो। कुन पदमा कसलाई लैजाने भन्ने निर्णय गर्नुअघि व्यक्तिको शिक्षा, कार्यक्षेत्र र अनुभवलाई आधार मान्ने हो भने नतिजा फरक आउन सक्छ। सुरुदेखि नै कुन क्षेत्रको जिम्मेवारी दिने भनेर ‘ग्रुमिङ’ गरेर लैजाँदा प्रभावकारिता बढ्छ।

तर ग्रुमिङ गर्नुको साटो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा कुनै पनि घटनालाई दक्ष तरिकाले सम्हाल्न (ह्यान्डल गर्न) नसकिने पत्रकार हरिबहादुर थापाको तर्क छ। “यहाँ ‘राइट म्यान, राइट प्लेस’ भएन। प्रशासनका मान्छेलाई प्राविधिकतर्फ लगिदिने र आफूले भने अनुसार चल्नेलाई ल्याएर राख्ने गरियो, जसले गर्दा काममा निखारता आएन,” थापाले भने।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला कर्मचारीलाई भकुन्डो खेलाए झैँ खेलाउँदा नतिजा सकारात्मक नआएको बताउँछन्। “अलि गहिरोसँग सोच्ने हो भने न कर्मचारी स्थायी हुन् न राजनीति। तर, निश्चित समयमा प्रवेश र निवृत्त हुने भएकाले कर्मचारीलाई स्थायी सत्ता त भनियो तर स्थिर भनिएन,” कोइरालाले भने, “३–४ महिनामै सरुवा गरिदिने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा जिम्मेवारी तोक्ने र अतिरिक्त समूहमा राखिदिने गरिन्छ। यसरी कर्मचारीलाई हैरान पारेपछि काममा कसरी प्रभाव देखिन्छ?”

तर, चलखेलमा निजामती कर्मचारी पनि कम छैनन्। केही महिनाअघि सङ्घीय निजामती विधेयक रोक्ने र जनप्रतिनिधिले बनाएको विधेयकमा छेडखानी गर्न खोजेको भन्दै मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको चर्को आलोचना भयो। ऐन निर्माणमा सहजीकरण गर्नुपर्ने दायित्व छाडेर उनी आफैँ ऐनलाई आफू अनुकूल बनाउन सक्रिय भए। यसमा समूहगत स्वार्थ हाबी भएको देखियो। ‘कुलिङ पिरियड’ नराख्न प्रधानमन्त्रीलाई सचिवहरूसहित भेटेरै दबाब दिनेसम्मका काम भए।

ऐन निर्माणमा भएको यो तहको हस्तक्षेपलाई कतिपय पूर्वप्रशासक एवं विश्लेषकहरूले कर्मचारीतन्त्र अराजक बन्दै गएको टिप्पणी गरेका छन्। पूर्वमुख्यसचिव उमेश मैनालीले उकेरासँगको कुराकानीमा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुँदा नौ वर्षदेखि निजामती सेवा ऐन रोकिँदा प्रदेश र स्थानीय तह कर्मचारीविहीन बन्ने अवस्थामा पुगेको बताएका थिए।

मैनाली भन्छन्, “कर्मचारीमा अनुशासन टुट्यो। अनुशासनहीनलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुँदैन। अटेर गर्नेको बढुवामा नम्बर घटाउन सकिने प्रावधान भए पनि गरिँदैन। कर्मचारीहरू दल संरक्षित भए। सङ्घ–सङ्गठन हुँदै महासङ्घहरू पार्टीका भातृ सङ्गठन जस्ता बने।”

कर्मचारीमा बढ्दो राजनीतीकरण र नेताको फेरो समात्ने मोहले अनुशासनको तन्तु बिगारेको उनको मत छ। यसका लागि राजनीतिक महासङ्घहरू खारेज हुनुपर्ने र कर्मचारीतन्त्रमा ‘इनोभेसन’ र ‘र्याडिकल प्यासन’ हुनुपर्ने उनले बताए।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल राजनीतिले प्रशासन धमिलो बनाएको बताउँछन्। सक्षम व्यक्तिहरू पाखा पर्दै जाँदा असक्षमहरूले शासन गर्ने र असक्षम नेतृत्वले आलोचनात्मक चिन्तन राख्नेभन्दा ‘दास’ खोज्ने प्रवृत्ति बढेको उनले बताए। त्यस्तै, बिचौलियाहरूले नै मन्त्री फेर्ने र संविधान तथा कानुन लत्याएर सत्तामा बस्नेहरूले बिचौलियाकै पक्षमा काम गरेर कानुनलाई पङ्गु बनाएको उनले उल्लेख गरे।

उनका अनुसार, निर्वाचन त हुन्छ तर बिचौलियाले टिकट पाउने र अन्य कुरा कर्मकाण्डी मात्र हुने गरेको छ। नेपालका पार्टीहरूले सरकार बनाउँदा कुन नीतिमा कस्तो फेरबदल आउला भन्न नसकिने अवस्थाको प्रभाव कर्मचारीतन्त्रमा परेको उनको मत छ। “जब राजनीतिक दलहरू विचारहीन हुन्छन्, तब आउने नेतृत्वले केही परिवर्तन गर्न सक्दैन। यो ‘छद्म लोकतन्त्र’ मात्र हुन्छ,” उनले भने, “यसरी आउने नेतृत्व जिम्मेवार हुँदैनन् र कुनै घटना भयो भने जवाफदेहिता पनि हुँदैन।”

सुधार्नै नसकिने भने होइन कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार्न सकिने प्रशस्त उपाय रहेको पत्रकार थापा बताउँछन्। ‘राइट म्यान–राइट प्लेस’को कडाइ, राजनीति र प्रशासनको सीमाको स्पष्टता, स्थिर सरुवा–बढुवा प्रणाली, ग्रुमिङ संस्कृति, सम्पत्ति छानबिन र कारबाहीमा कडाइ, कानुन संशोधनलाई हस्तक्षेपमुक्त बनाउने र संविधान अनुसार कर्मचारीको भूमिका स्पष्ट पार्ने ऐन ल्याउने हो भने सुधार सम्भव रहेको उनको मत छ।

प्रशासनविद् दाहाल पनि सुझाइएका बुँदाहरू कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनले सुधारका चार उपाय सुझाएका छन्:

१. उन्नत जागरण : लोकतन्त्रमा जनतामा चेतना हुनुपर्छ। आफ्नो एक मतको महत्त्व र नेता छनोटको आधार बुझ्ने मतदाता हुनुपर्छ। 

२. राजनीतिक शुद्धीकरण : राजनीतिक दलभित्र शुद्धीकरण हुनुपर्छ। संसदीय सुनुवाइ समिति बलियो हुनुपर्छ। संवैधानिक परिषद्ले छानेका पदाधिकारी, न्यायाधीश वा अन्य आयोगका नियुक्तिमा कैफियत देखिएमा हटाउन सक्ने नैतिक आधार सांसदहरूमा हुनुपर्छ। 

३. निष्पक्ष न्यायपालिका : न्याय सम्पादनमा पूर्ण निष्पक्षता हुनुपर्छ। 

४. नागरिक खबरदारी : मिडियाले हरेक निकायलाई खबरदारी गर्नुपर्छ र नागरिक समाजले लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ।

“यदि हामीले साँच्चै नै परिवर्तन चाहेको हो भने समावेशिताले देशको अनुहार त देखाइसकेको छ, अब सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याएर हाम्रो क्षमता देखाउनुपर्ने बेला आइसकेको छ,” उनले भने।

सम्बन्धित समाचार