ब्रिटिश कलेजबारे शिक्षा मन्त्रालयमा तीन घण्टा छलफल : विद्यार्थीको आरोपै आरोप, कलेज प्रशासन निरुत्तर

काठमाडौं : ‘मेरो छोरी टपर स्टुडेन्ट, तपाईंहरूको कलेजले दिएको फेक सर्टिफिकेट लिएर कहाँ जाने? दुबईमा हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट पढेर मैले यो प्रगति गरेँ भनेको एक जना मात्र विद्यार्थी देखाउन सक्नुभयो भने मेरो प्राण यहीँ त्यागिदिन्छु। यतिसम्म झुट बोल्न मिल्छ?’

‘हामीले गलत गर्यौँ, अब यस्तो गर्दिन भन्न किन सक्नुहुन्न? महेन्द्र कँडेललाई किन यहाँ छलफलमा उपस्थित गराउनु भएन? मेरो छोरीको चार वर्षको करियर खेर गयो, यसको जिम्मा कसले लिने? उ माथि भएको मानसिक उत्पीडनको जिम्मा कसले लिने? तपाईंहरू अझै हामीलाई कति उत्पीडन गरिराख्नु हुन्छ?’

द ब्रिटिश कलेजको अँध्यारो पाटोबाट ठगिएका विद्यार्थीका अभिभावकले धडाधड कलेजका प्रतिनिधिहरू माथि प्रश्नहरू बर्साए।

०००

पुस १३ गते, आइतबार। घडीको सुईले दिउँसोको १ बजाउँदै थियो। पुसको सिरेटोले काठमाडौंलाई चिस्याइरहँदा सिंहदरबारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको चौथो तल्लाको बैठक कक्षको माहोल भने गर्माएको थियो।

विषय गम्भीर थियो- ‘द ब्रिटिश कलेज’ले विद्यार्थीहरूलाई दुबई पठाएर अलपत्र पारेको, फेक सर्टिफिकेट दिएको र भविष्यमाथि खेलबाड गरेको। यही गम्भीर आरोपहरूबारे छलफल गर्न मन्त्रालयले पीडित पक्ष र कलेज प्रशासनलाई आमने-सामने राखेको थियो।

करिब तीन घण्टा भन्दा बढी समय चलेको उक्त म्याराथन छलफलमा मन्त्रालयको भूमिका मध्यस्थकर्ताको थियो भने दृश्य कुनै अदालतको इजलास भन्दा कम थिएन। जहाँ एकातिर पीडितहरू प्रमाणसहित उपस्थित थिए भने अर्कोतिर ‘आरोपी’ कलेज प्रशासन रक्षात्मक देखिन्थ्यो।

छलफलमा पीडित पक्षले कलेज सञ्चालक तथा मुख्य व्यक्तिहरू- ‘कँडेल ग्रुप’का दाजुभाइ सीईओ राजेन कँडेल र प्रबन्ध निर्देशक महेन्द्र कँडेलको उपस्थितिको माग गरेका थिए। विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलबाड गर्ने मुख्य योजनाकारहरूसँग आँखा जुधाएर प्रश्न गर्ने उनीहरूको चाहना थियो। तर, कलेजले छलफलमा तल्लो तहका प्रतिनिधिहरूलाई अघि सार्यो।

कलेजका तर्फबाट मार्केटिङ प्रमुख अमरदीप मण्डल, विद्यालय शाखा प्रमुख अरुण कुमार कँडेल र वित्त प्रमुख विवेक अर्याल लगायत पाँच जना प्रतिनिधि मात्र उपस्थित थिए। जोसँग न निर्णय गर्ने अधिकार थियो, न त पीडितको प्रश्नको जवाफ दिने नैतिक बल।

ठगी लुकाउन ‘पैसाको लेप’ र नबोल्नका लागि सम्झौता
छलफलको सुरुवातमा मन्त्रालयले पीडित पक्षलाई आफ्नो कुरा राख्न समय दियो। सुरुवाती चरणमा विद्यार्थी र अभिभावकहरू केही हच्किएको जस्तो देखिन्थे। विस्तारै बोल्दै जाँदा थाहा भयो-  उनीहरूको यो डर कलेज प्रशासनको ‘धम्की’ र ‘प्रलोभन’को परिणाम रहेछ।

ठगिएर दुबईको नर्कबाट उम्किएर नेपाल आएका विद्यार्थीहरूको बाक्लो उपस्थिति हलमा थियो। तर, उनीहरूको मुख बन्द थियो। उनीहरू बोल्न चाहन्थे, सकिरहेका थिएनन्। बुझ्दै जाँदा थाहा भयो उनीहरू बोल्न नसक्नुको कारण- कलेजले गराएको ‘गोप्य सम्झौता’।

तीनै मध्येका एक पात्र हुन्- आशुव केसी। गत मंसिर १५ गते मात्र दुबईबाट नेपाल फर्किएका हुन् उनी। दुबईमा ‘हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट’ पढ्ने र करियर बनाउने सपना बोकेर उनी उडेका थिए। तर, दुबई पुगेको एक महिनामै उनको सपना चकनाचुर भयो।

कलेजको ब्रोसरमा देखाइएको आलिशान होस्टेल र क्याम्पसको साटो उनीहरूलाई अर्कै ठाउँमा अव्यवस्थित शैलीमा राखियो। अझ विडम्बना, एक महिनापछि त्यहाँबाट पनि निकालेर अलपत्र पारियो।

बाच्नका लागि आशुव र उनका साथीहरूले मजदुरी गरे। लाखौं शुल्क तिरेर ‘विद्यार्थी’ बनेर गएका उनीहरू परदेशमा ‘लेबर’ बन्न बाध्य भए। अन्ततः सहन नसकेर घरबाट पैसा मगाएर उनी नेपाल फर्किए। उनीसँगै अन्य १० जना छात्र फर्किए पनि चार जना छात्रा अझै उतै अलपत्र रहेको पीडा उनले सुनाए।

‘हामी त पढ्न गएका हौँ नि! लेबर कामनै गर्ने भए त एक लाख रुपैयाँ म्यानपावर कम्पनीमै तिरेर पनि जान सक्थ्यौँ नि! तपाईंहरूले हामीलाई किन झुक्याउनु भयो? हामीलाई यसरी किन लाखौँ पैसा उठाएर त्यहाँ अलपत्र पार्नुभएको?’, कलेजका प्रतिनिधिको आँखामा हेरेर उनले आफ्ना प्रश्न तेर्स्याए।

आशुव नेपाल फर्किएपछि मात्र कलेजले उनलाई थुमथुम्याउन र मुख बन्द गराउन पैसाको प्रस्ताव गर्यो। सोही अनुसार कलेजले ९ लाख ५० हजार रुपैयाँको चेक दिएको खुल्यो। ‘उकेरा’लाई प्राप्त चेकको फोटोमा पुस ७ गतेको मिति स्पष्ट देखिन्छ। तर, चेकसँगै कलेजले उनीहरूलाई एउटा नबोल्ने भन्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएको रहेछ।

तीन पुस्ते विवरण खुल्ने पाँच पृष्ठ लामो सम्झौतामा कलेजविरुद्ध केही नबोल्ने, कुनै कानुनी प्रक्रियामा नजाने र यो कुरा तेस्रो पक्षलाई थाहा नदिने उल्लेख थियो। यो शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीसँग गरेको भन्दा पनि कुनै माफियाले आफ्नो अपराध लुकाउन गरेको ‘डिल’ जस्तो देखिन्छ।

आशुवका अनुसार कलेजले यस्तो सम्झौता अन्य सात जना विद्यार्थीसँग पनि गरेको छ। यसबाटै के पुष्टि हुन्छ भने ब्रिटिश कलेजले आफ्नो गल्ती सुधार्नुको साटो पैसाको बलमा पीडितको आवाज दबाउन खोजिरहेको छ।

मानव तस्करी र ठगीको प्रश्नमा कलेजको लाचार तर्क
विद्यार्थी र अभिभावकले भरिएको बैठक कक्षमा पीडा र आक्रोश चलिरहँदा कलेज पक्ष भने ‘सङ्ख्या’को खेलमा लागिरहेको थियो।

‘दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थी गएका छन्, तीन-चार जनाको मात्र समस्या आएको हो’, भन्ने तर्क कलेजका मार्केटिङ प्रमुख मण्डलले अघि सारे।

विद्यार्थीहरूले मण्डलको दाबीलाई ठाडै खारेज गरे। उनीहरूका अनुसार दुबईमा कलेजले दाबी गरेजति विद्यार्थी नै छैनन्। विद्यार्थी सङ्ख्या नपुगेर विभिन्न सेमेस्टरका विद्यार्थीलाई एउटै कक्षामा राखेर पढाउने गरेको, शैक्षिक गुणस्तर शून्य रहेको र वातावरण अस्तव्यस्त रहेको खुलासा भयो।

यस्तैमा अभिभावक सरस्वती गिरीले पनि आक्रोशित हुँदै आफ्नो भनाइ राखिन्- ‘हामीले हाम्रो सन्तान कलेजको जिम्माबाट पठाएको हो नि!  कन्सल्टेन्सीबाट पठाएको त होइनौं। प्रश्न गर्दा विद्यार्थीको करियर हेरिदिन्छौँ भन्ने जवाफ पाउँछौं। करियर बिगार्ने अनि बनाउने भन्ने आँट कलेजलाई कसरी आयो?’

उनले आफूहरूलाई १६ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएकोमा ९ लाखको चेक दिएर चुप लगाउन खोजिएको बताइन्। कलेज प्रशासनसँग पटक-पटक चर्काचर्की परेको र आफूहरूलाई धम्की समेत दिइएको उनले बताइन्।

कलेजका  प्रतिनिधिहरू यस प्रश्नमा पनि केही बोलेनन्, चुप नै रहे।

फेक कलेज, असुरक्षा र ‘लेबर कार्ड’ को पासो
दुबईको बसाइ कस्तो थियो त? विद्यार्थीहरूको बयान सुन्दा लाग्थ्यो, उनीहरू कुनै प्रतिष्ठित कलेजमा होइन, शरणार्थी शिविरमा थिए।

सुरुमा जाँदा छात्र र छात्रालाई एउटै ठाउँमा राखिएको थियो। पाकिस्तान, भारत, अफ्रिका, फिलिपिन्स लगायतका देशका व्यक्तिहरूसँग कोचिएर बस्नुपर्दा आफूहरूले चरम असुरक्षित महसुस गरेको छात्राहरूले गुनासो गरे।

नेपालमा देखाएको चिल्लो ब्रोसर र दुबईको खस्रो यथार्थमा आकाश-पातालको फरक थियो।

पहिलो ब्याचकी एक पीडित छात्राले कलेज प्रशासनको आँखामा हेर्दै प्रश्न गरिन्, ‘होस्टेल हुन्छ, ठूलो कलेजमा पढाउने, सब विद्यार्थी सुरक्षित हुन्छौ भनेर आश्वासन दिएर तपाईंहरूले हामीलाई लानुभएको हो नि! त्यहाँ गएपछि हामीलाई किन फेक कलेजमा राखियो? अरु देशको सबै अपरिचित व्यक्तिहरूसँग कोचिएर बस्न बाध्य बनाइयो?’

‘केटीहरूलाई केही भयो भने कसले जिम्मा लिन्छ? कलेज त पैसाले चल्ने रहेछ। हामीलाई केही भएको भए के हुन्थ्यो? तपाईंहरू अझै पनि सामाजिक सञ्जालमा झुटो दाबी गरिरहनुभएको छ। हामी त गएर, भोगेर आएका हौँ नि! कति भ्रम छर्नुहुन्छ?’

विद्यार्थीहरूले आफ्नो भोगाइ भनिरहँदा कलेजका प्रतिनिधिहरू विद्यार्थीको अनुहार हेर्दै मूर्तिझैँ मौन बसे।

अझ डरलाग्दो तथ्य त तब खुल्यो, जब ‘भिसा’ र ‘कार्ड’ को कुरा आयो। विद्यार्थीलाई ‘स्टुडेन्ट भिसा’ को सट्टा ‘लेबर कार्ड’ बनाइदिएको, समस्या पर्दा कलेजले जिम्मेवारी लिनुको साटो ‘लेबर युनियनमा गएर झगडा गर’ भनेर पन्छिने गरेको विद्यार्थीहरूले बताए।

‘तपाईंहरूले विद्यार्थीको लागि लेबर कार्ड बनाइदिनु हुन्छ कि हुँदैन? विद्यार्थीलाई अप्ठ्यारो पर्दा लेबर युनियनमा गएर झगडा गर भन्नुभएको हो कि होइन? हप्तामा दुई दिन कलेज पढ्नलाई नेपालबाट टिचर लगेको हैन? त्यो लुट हो कि होइन?’, ती विद्यार्थी कड्किइन्।

स्वास्थ्य बीमाका लागि विद्यार्थीहरूबाट प्रतिव्यक्ति करिब डेढ देखि दुई लाख रुपैयाँ (४-५ हजार दिराम) असुलिएको थियो। तर, बिरामी हुँदा त्यो बीमाको प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरे। यसका अलावा दुबई पुगेपछि एउटा विद्यार्थीलाई नै १५ वटा अलग-अलग अनुभवसहितको ‘फेक सीभी’ बनाउन लगाइयो।

ब्याचलर पढ्न गएकाहरूको एनओसीमा ‘डिप्लोमा’ लेखिएको भेटियो। फाउन्डेसन कोर्सबारे भ्रममा राखियो। ग्राजुएट भएका भनिएका विद्यार्थीहरूलाई कलेजले झुटा प्रचारको साधन बनायो। यी सबै गुनासो विद्यार्थीहरूले मन्त्रालयको हलमा कलेन प्रशासन र मन्त्रालयका अधिकारीहरूमसक्ष पोखे।

काउन्सिलिङको ‘कमजोरी’ कि सुनियोजित ठगी ?
छलफलमा वातावरण निकै तनावपूर्ण बनेपछि मन्त्रालयका प्रतिनिधिले कलेज पक्षलाई बोल्न बाध्य पारे। बल्लतल्ल मुख खोलेका कलेजका प्रतिनिधिहरूको जवाफ भने जिम्मेवारीबाट पन्छिने खालको थियो।

कलेजका विद्यालय शाखा प्रमुख अरुण कुमार कँडेलले गोलमटोल जवाफ दिँदै भने, ‘हामीले तपाईंहरूको कलेजले मापदण्डमाथि उठाएको प्रश्नबारे सबै प्रमाण शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छौँ। अब केही दिनमा प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएपछि थप स्पष्ट होला। तपाईंहरूले पढ्नुभएको फाउन्डेसन टु ब्याचलर हो।’

मार्केटिङ प्रमुख मण्डलले अझै हल्का टिप्पणी गरे, ‘एक डेढ वर्ष अगाडिका कुराहरू लिएर अहिले खैलाबैला भएपछि हामी पनि डिस्करेज भएका छौँ। सर्टिफिकेट फेक हो/होइन भन्नेबारे हामीले मन्त्रालयमा जानकारी गराईसकेका छौँ। सुरुमा भन्नुभएन भन्ने कुरामा काउन्सेलिङका साथीहरूले अझ बढी प्रष्ट पार्न सक्नुभएन होला।’

लाखौँ रुपैयाँ र वर्षौं समयको लगानी डुबेको विषयलाई ‘काउन्सिलिङको कमजोरी’ भनेर पन्छिन खोज्नु कलेजको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा थियो। कलेजले आफूले सञ्चालन गरिरहेको ‘पियर्सन’ र ‘पिटीइ’ विश्वभर मान्यताप्राप्त भएको दाबी गरिरह्यो।

दुबईको नियामक निकाय ‘केएचडीए’ बाट मान्यताप्राप्त शिक्षकहरू भएको जिकिर पनि गर्यो। तर, तीन ब्याच दुबई गए पनि अहिलेसम्म कोही पनि विद्यार्थी बेलायत ट्रान्सफर हुन नसकेको वा कोर्ष पूरा गरेर दीक्षित हुन नसकेको यथार्थ भने लुकाउन सकेन।

कलेजका प्रतिनिधिहरू बोल्ने बित्तिकै विद्यार्थीहरूले मोबाइल अगाडि सारेर भिडियो रेकर्ड गर्न थाले। यो देख्नासाथ प्रतिनिधिहरूले भिडियो नखिच्न आग्रह गर्न थाले।

लेबर कार्ड र इमिरेट्स कार्ड कलेजले नै पहल गरेर दिने गरेको उनीहरूले स्वीकारे। पहिलो वर्ष नेपालमा, दुई वर्ष दुबईमा र अन्तिम वर्ष नेपाल वा बेलायतमा पढ्ने मोडल रहेको उनीहरूले बताए। तर, व्यवहारमा यो मोडेल पूर्ण रूपमा असफल र भ्रामक देखिएको छ।

निष्कर्षविहीन अन्त्य
पीडित पक्षले आफ्नो क्षतिपूर्ति, गुमेको समय र तीन-चार वर्षको पढाइको जिम्मा कलेजले लिनुपर्ने स्पष्ट माग राखे। तर, कलेज प्रशासनले त्यसको कुनै सुनिश्चितता गर्न सकेन।

अरुण कुमार कँडेलले भने, ‘हामीले जे जति उहाँहरूको माग पूरा गर्न पर्ने गरिसकेका छौँ। अब पूरा गर्न सकिँदैन। हामीले यहाँ अहिले हुन्छ भनेर भन्न पनि सक्दैनौ। प्रतिवेदन आएपछि त्यसैअनुसारले अगाडि बढौँ।’

यसरी, तीन घण्टा लामो बहस र रस्साकस्सीपछि पनि पीडितका हातमा ‘आश्वासन’ र ‘मन्त्रालयको प्रतिवेदन’ को प्रतीक्षा बाहेक केही लागेन। करिब ४ बजेतिर यो साताभित्र कलेजको विषय टुङ्गोमा पुर्याउने भन्दै छलफल सकियो। तर, विद्यार्थीहरूको मन बुझेको थिएन। उनीहरू त्यहीँबाट न्याय माग्न गृह मन्त्रालय जाने तयारी गर्दै थिए।

मन्त्रालयको ढोकैमा भेटिए, जेन-जी आन्दोलनबाट चर्चामा आएका सुधन गुरुङ। उनले निराश विद्यार्थीहरूलाई ढाडस दिँदै भने, ‘मैले कलेजलाई थर्काएको थिएँ। के भन्यो? त्यो मान्छे नै आज आएनन्? पख म फेरि उसँग कुरा गर्छु। तिमीहरू धेरै चिन्ता नगर्नु।’ यति भन्दै उनी मन्त्रालय छिरे।

सम्बन्धित समाचार: