सिफारिस बाँड्न स्थानीय सरकार 'उदार', आर्थिक दायित्व उठाउन 'कन्जुस्याइँ'

बुटवल : लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले सञ्चालन गरेको ‘सामाजिक सेवा इकाई’मार्फत विपन्न र लक्षित वर्गले उपचारमा ठूलो राहत पाइरहेका छन्। तर, बिरामीलाई अस्पतालसम्म सिफारिस गर्ने स्थानीय तहहरूले उपचारको आर्थिक दायित्व भने वहन नगर्दा अस्पताल विकास समितिलाई आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ।

अस्पतालको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सामाजिक सेवा इकाईमार्फत ८ हजार ९ सय १६ जनाले २ करोड २१ लाख ९४ हजार ३६९ रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क तथा सहुलियतपूर्ण उपचार सेवा लिएका छन्। स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा अस्पतालले ओपिडी, आकस्मिक सेवा र जटिल शल्यक्रियामा सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ। यद्यपि, सिफारिस गर्ने पालिकाबाट शोधभर्ना बापत कुनै पनि रकम प्राप्त नहुने गरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ।

अस्पतालमा रुपन्देहीका बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा, सैनामैना लगायत लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट सिफारिस लिएर बिरामी आउने गरेका छन्। तर, स्थानीय सकारले अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीहरूका लागि विपन्न, गरिब तथा लक्षित समुदायको भनेर सिफारिस गर्ने बाहेक आर्थिक दायित्व पूरा नगर्दा समस्या थप जटिल बनेको छ। अस्पतालमा लुम्बिनी प्रदेश तथा अन्य प्रदेशका समेत बिरामीहरू उपचारमा आउँदा त्यहाँका स्थानीय सकारले विपन्न, गरिब तथा लक्षित समुदाय उल्लेख गरी सिफारिस गरी पठाउने प्रचलन रहेको छ।

यसरी आउने बिरामीहरूलाई अस्पतालले सामाजिक सेवा इकाईमार्फत निःशुल्क, आंशिक तथा सहुलियत दरमा सेवा उपलब्ध गराए पनि त्यसको आर्थिक भार भने अस्पताल विकास समितिलाई मात्रै पर्ने गरेको छ। सरकारले केही लक्षित रोगको उपचारका लागि अनुदान उपलब्ध गराए पनि उक्त रकम पर्याप्त नभएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठ बताउँछन्।

कतिपय स्थानीय सकारले हचुवाका भरमा बिरामीलाई गरिब विपन्न परिवार तथा लक्षित समुदाय भनेर सिफारिस गरिदिने समस्यासमेत रहेको अस्पतालमा कार्यरत एक कर्मचारीले गुनासो गरे। स्थानीय सकारले नै यसरी गलत काम गरिदिँदा लक्षित समुदायले नभई अन्य समुदायले सेवाको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको ती कर्मचारीले गुनासो गरे।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्याङ्कअनुसार सामाजिक स्वास्थ्य सेवा इकाईबाट सबैभन्दा बढी सेवा लिएको जिल्ला रुपन्देहीमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले उपचारमा छुटका लागि सबैभन्दा बढी सिफारिस लेखी पठाएको छ। बुटवल उपमहानगरले २ हजार ६१ जनालाई उपचारमा छुटका लागि सिफारिस लेखि पठाएकोमा अस्पताल विकास समितिले ३७ लाख ५३ हजार ३१९ रुपैयाँ बराबर स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ। जसअन्तर्गत २६ लाख ७५ हजार ८०४ रुपैयाँ बराबरको प्रयोगशाला जाँच छुट तथा १० लाख ७७ हजार ५१५ रुपैयाँ बराबरको औषधि खर्च छुट रहेको छ।

यसैगरी समीक्षा अवधिमा तिलोत्तमा नगरपालिकाले ८२३ जनालाई उपचारमा छुटका लागि सिफारिस गरेकोमा १६ लाख ७७ हजार ५९० रुपैयाँ बराबरको उपचारमा छुट उपलब्ध गराइएको तथ्याङ्क छ। यो अवधिमा रुपन्देहीका सैनामैना नगरपालिकाले ५४६ जना, गैंडहवा गाउँपालिकाले ११० जना, कञ्चन गाउँपालिकाले २२७ जना, देवदह नगरपालिकाले २७५ जना तथा शुद्धोदन गाउँपालिकाले ५७ जनालाई उपचारमा छुटका लागि सिफारिस गरेका छन्। 

यस्तै सियारी गाउँपालिकाले १०७ जनालाई, कोटहिमाईले १० जना, रोहिणीले २५, मायादेवीले ३३, ओमसतियाले २४ तथा सम्मरिमाई गाउँपालिकाले ७ जना र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले ३० जनालाई उपचारमा छुट दिन सिफारिस गरेको छ। यसरी स्थानीय सकारका जनप्रतिनिधिहरूले उपचारमा छुट उपलब्ध गराउनका लागि सिफारिस गरे अनुसार अस्पताल विकास समितिको आन्तरिक श्रोतबाट खर्च हुने गरे विभिन्न क्याटोगोरीमा छुट उपलब्ध गराउने गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। 

यद्यपि स्थानीय सकारले लक्षित वर्ग, गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि उपचारमा निश्चित रकम विनियोजन गरेमा अस्पताललाई आर्थिक भार कम पर्ने उनको भनाई छ।

अस्पताल विकास समितिको सीमित श्रोत र साधनले कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन नसकिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन डा. इन्द्र ढकाल बताउँछन्। अस्पतालमा यो कार्यक्रम अन्तरगत सामान्य उपचार खर्चमा मात्रै होइन विभिन्न जटिल प्रकारकारका शल्यक्रिया तथा औषधी खर्च उपलब्ध गराउने गरेको उनी बताउँछन्।

स्थानीय सरकारले समेत सामाजिक इकाईलाई थप प्रभावकारी र पहुँचमा ल्याउन निश्चित रकम छुट्याएर आफ्ना जनताहरूको उपचारमा खर्च गर्न सके राम्रो हुने बताउँदै उनले त्यसका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे।

सेवाग्राहीको सहारा र भरोसा 

अस्पतालमा सञ्चालित ‘सामाजिक सेवा इकाई’मार्फत आर्थिक रूपले विपन्न, वृद्ध-वृद्धा, सामाजिकरूपमा पिछडिएका तथा लक्षित वर्गले उपचार सेवामा आंशिक तथा पूर्ण निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नेभएपछि सेवाग्राहीको सहारा र भरोसा बनेको छ।

अस्पतालमा ६० देखि ८० वर्षसम्मका जेष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशतसम्म सहुलियत रहेको छ भने ८० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई पूर्ण निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध रहेको छ। इकाईमार्फत सेवा प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धित पालिकाको सिफारिस, लक्षित समूहको परिचय पत्र, नागरिकता लगायतको आवश्यक कागजपत्रहरू पेश गर्नुपर्ने नियम रहेको छ।

अस्पतालले लक्षित समूहलाई तीन प्रकारको सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। जसमा ओपिडी सेवामा २ हजार ५ सयसम्मको जाँच उपचार सेवा निःशुल्क, आकस्मिक वा इमर्जेन्सी सेवातर्फ ५ हजारसम्मको सेवा उपचार निःशुल्क गर्दै आएको छ भने अप्रेसन तथा भर्ना भएका बिरामीहरूलाई १० हजारसम्म निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने गरेको छ। सेवा इकाईले २४ घण्टा नै सेवा दिँदै आएको छ। सरकारले लक्षित समूहलाई छिटो छरितो र निःशुल्क सेवा दिने उद्देश्यका साथ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल सहित देशभरका ८८ वटा अस्पतालमा इकाई सञ्चालन गरेको छ।

आर्थिक अभावले कसैले पनि ज्यान गुमाउन नपरोस् तथा जोखिममा नपरून् भन्ने उद्देश्यका साथ सबै जनतालाईलाई स्वास्थ्यको समान पहुँचमा ल्याउने गरी सञ्चालन गरिएको सामाजिक इकाईप्रति सेवाग्राही विगतभन्दा थप सचेत र आकर्षित बन्दै गएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले उल्लेख गरे।

उपचार सेवालाई सहज बनाउनका लागि गरिब तथा विपन्न परिवारलाई उपचार मात्र होइन, बिरामी कुरुवालाई खाना नास्ता समेत उपलब्ध गराउने गरिएको स्वास्थ्य सेवा सेवा इकाईका प्रमुख नेत्र आचार्यले बताए। विपन्न परिवारका बिरामीले उपचार गराउँदाको अवधिसम्म उनीहरूलाई कुरेर बस्ने आफन्तहरूलाई दैनिक ५० रुपैयाँ बराबरको खाजा खर्च तथा खाना उपलब्ध गराउने गरिएको उनको भनाइ छ।