नागरिक सरकारमा सेनाका प्रतिनिधि !

काठमाडौं : प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्की पक्का भएसँगै शपथको तयारी गरिएको मन्त्रीको सूचिमा रामेश्वर खनाल, कुलमान घिसिङ र ओमप्रकाश अर्यालसँगै बालानन्द शर्माको नाम पनि थियो।

राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सिंहदरबारसम्ममा भएको आगजनी र तोडफोड नियन्त्रणमा नेपाली सेनाको निष्क्रियताले संगठन शंकाको घेरामा थियो नै सरकार निर्माणको राजनीतिक संवादको नेतृत्व आफैले गरेकाले सैनिक शासन चलाउन खोजेको भन्दै आलोचना बढिरहेका थिए।

नागरिक सरकार निर्माण गर्ने संवाद प्रधान सेनापतिबाट नभई राष्ट्रपतिबाट हुनुपर्ने भन्दै सञ्जालमा राष्ट्रपति खै भन्ने अभियान सुरु भएपछि सेनाले राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक गरेको थियो।

त्यसपछि कार्की प्रधानमन्त्री र शर्मासहित मन्त्री बन्दै भन्ने सूचि बाहिरियो। त्यो बेलामा शर्माको नाम रक्षामन्त्रीको रूपमा आएको थियो। तर उनको शपथ भएन।

उनी रोकिनुको कारण देखियो भदौ २४ को घटनामा सेनामाथिको नागरिक शंका र शर्माको सेनासँगको सम्बन्ध। शर्मा सेनाका पूर्व रथी हुन्। उनलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा सेनाको प्रतिनिधिको रूपमा हेरिने भएपछि तीन जना मन्त्री मात्र नियुक्त भएका थिए।

पछि मन्त्रीको संख्या बढ्दै गए। नागरिक सरकार भनिए पनि दलमा आबद्ध मन्त्रीमा नियुक्त हुन थाले। जेनजी आन्दोलन र सम्बन्धित क्षेत्रमा सरोकारै नभएका राजेन्द्रसिंह भण्डारी लगायत मन्त्री नियुक्त भए। त्यहीक्रममा शुक्रवार शर्मा पनि परराष्ट्र मन्त्री बने।

शर्मा यस अगाडि नेपाली सेना र माओवादी लडाकुको हतियार व्यवस्थापनका लागि नेपाल आएको अनमिनमा समेत संलग्न थिए। उनी सेना समायोजन विशेष समिति सचिवालयको संयोजक भएर काम गरेका थिए। उनी संयुक्त राष्ट्रसंघको फोर्स कमाण्डरसमेत भएका थिए।

२०७८ जेठमा उनी कोभिड-१९ निर्देशक समितिअन्तर्गत कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए।