लुम्बिनीमा महानगरको सपना : घोषणाको सात वर्ष बित्यो, योजना अझै अध्ययनमै सीमित

बुटवल : मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रादेशिक संरचनाको अभ्याससँगै विकास र समृद्धिका अनेकन सपनाहरू बुनिए। ती सपनामध्ये लुम्बिनी प्रदेशका लागि सबैभन्दा महत्वाकांक्षी र दीर्घकालीन महत्व राख्ने योजना थियो- प्रदेशका प्रमुख तीन शहरी करिडोरलाई महानगरपालिकाका रूपमा विकास गर्ने।

तत्कालीन प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा नै यसलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको थियो। तर विडम्बना, घोषणाको सात वर्ष पूरा भइसक्दा पनि लुम्बिनीमा महानगर बनाउने योजना कागजमै सीमित भएको छ भने सरकारी प्रक्रिया अझै अध्ययनको चरणबाट माथि उठ्न सकेको छैन।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा तीन ठूला शहरी क्षेत्रलाई महानगरपालिका घोषणा गर्ने नीति अघि सारेको थियो। जसमा रुपन्देहीको बुटवल-भैरहवा, बाँकेको नेपालगञ्ज-कोहलपुर र दाङको घोराही-तुलसीपुरलाई एकीकृत गरी महानगरका रूपमा विकास गर्ने स्पष्ट खाका कोरियो।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लिपिबद्ध भएको यो विषयले त्यसबेला ठूलै उत्साह जगायो। तर,  घोषणाको सात वर्ष बितिसक्दा पनि लुम्बिनीमा महानगर बनाउने योजना अलपत्र जस्तै अवस्थामा छ।

महानगरपालिका बन्नका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम मापदण्डहरू तीन लाख जनसंख्या, ५ सय शय्याको विशेषज्ञ अस्पताल, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला, विमानस्थल, टर्मिनलसहितको बसपार्क, प्राविधिक शिक्षालय, तरकारी थोक बजार केन्द्र लगायतका पूर्वाधारहरू लुम्बिनी प्रदेशमा प्रस्ताव गरिएका तीनवटै क्षेत्रमा करिब-करिब पूरा भइसकेका छन्।

मापदण्ड पूगेर पनि प्रशासनिक र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

पोखरेल नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको यो दीर्घकालीन महत्त्वको योजनालाई पछिल्ला सरकारहरूले अपनत्व लिन सकेका छैनन्। लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेलपछि माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी र जोखबहादुर महरा, एमालेका लीला गिरी तथा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीले सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन्।

हाल एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। तर, सत्ता परिवर्तनको खेलमा महानगरको एजेन्डा भने सधैँ ओझेलमा परिरह्यो।

लुम्बिनी प्रदेशमा हाल बुटवल, तुलसीपुर, घोराही र नेपालगञ्ज गरी ४ वटा उप-महानगरपालिका रहेका छन्। प्रदेश सरकारको योजना यी चारवटै उप-महानगरपालिकालाई छिमेकी नगरपालिकाहरूसँग जोडेर स्तरोन्नति गरी महानगर बनाउने थियो।

आर्थिक एवं व्यापारिक नगरीका रूपमा स्थापित बुटवल आफैँमा एउटा अब्बल उप-महानगरपालिका हो। यसको दक्षिणमा पर्ने भैरहवामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा छ, जुन महानगरका लागि एक प्रमुख सूचक हो। बुटवल हुँदै भैरहवा जोडिँदा देशकै उत्कृष्ट र व्यवस्थित मानिएको तिलोत्तमा नगरपालिका समेत यसमा समेटिनेछ।

यसका साथै पूर्वमा देवदह र पश्चिममा सैनामैना नगरपालिकालाई पनि महानगरको भूगोलभित्र समेट्न सकिने सम्भावना छ। जनघनत्व, आर्थिक कारोबार र पूर्वाधारका हिसाबले बुटवल-भैरहवा कोरिडोर महानगर बन्नका लागि पूर्ण रूपमा योग्य देखिन्छ।

आर्थिक सक्षमताको कुरा गर्दा, प्रस्तावित महानगर क्षेत्रमा पर्ने यी उप-महानगरपालिकाहरूको आन्तरिक स्रोत निकै बलियो छ। नदीजन्य पदार्थ, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन तथा व्यापारिक क्षेत्रबाट यी स्थानीय तहहरूले राम्रो आन्तरिक आम्दानी गर्दै आएका छन्।

उदाहरणका लागि, बुटवल उप-महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ३६ करोड १३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जसमा आन्तरिक आय मात्रै ९५ करोड हुने अनुमान छ। यस्तै, बाँकेको नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाले १ अर्ब ६४ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ भने २२ करोड १२ लाख रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतको अनुमान गरेको छ।

दाङतर्फ हेर्दा, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब ७ करोड र घोराही उपमहानगरले २ अर्ब २९ करोड २७ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। अर्बौंको बजेट चलाउने यी नगरहरूलाई एकीकृत गर्दा बन्ने महानगर आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र सबल हुने कुरामा दुईमत छैन।

स्थानीय तहको तत्परता र नेताहरूको आवाज
प्रदेश सरकारले ढिलासुस्ती गरे पनि लुम्बिनीका तीन ठूला शहरलाई महानगर बनाउने विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू भने निकै आतुर र उत्साहित देखिएका छन्। उनीहरूले महानगर बन्दा विकासको गति तीव्र हुने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सहरको पहिचान स्थापित हुने विश्वास लिएका छन्।

तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामकृष्ण खाँणले महानगर लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासका लागि अपरिहार्य रहेको औंल्याएका छन्। उनले आवश्यक मापदण्डहरू पूरा भइसकेको अवस्थामा अब ढिलाइ गर्न नहुने तर्क गरे।

खाँणले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, एयरपोर्ट, जनसंख्या सबै मापदण्ड पूरा भएको भन्दै संघ र प्रदेश सरकारले महानगर बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन।’

महानगर बन्दा अन्तर्राष्ट्रिय छवि माथि उठ्नुका साथै मेगा प्रोजेक्टसमेत महानगरमा पर्न सक्ने भएकाले प्रदेशको समृद्धिको आधारसमेत महानगर बनेपछि अझ बढी बलियो बन्ने उनको भनाइ छ।

यस्तै, बुटवललाई केन्द्रविन्दु मानेर महानगरको परिकल्पना गरिरहेका बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेको विचार पनि उस्तै छ। उनले बुटवलको सिमाना दोभानदेखि भारतसँग जोडिएको बेलहियासम्मलाई समेटेर महानगर बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

उनले भने, ‘नयाँ नयाँ रोजगारी सिजर्ना र अवसरका लागि पनि महानगरको विकास हुन जरुरी छ।’

पहाड र तराईलाई जोड्ने रणनीतिक महत्वबारे प्रस्ट पार्दै उनले दोभानबाट चिसो पानी र पहाडको उत्पादनलाई बेलहिया हुँदै सुनौलीबाट सहज भारत पुर्याउन सकिने र उताबाट वस्तुहरू सुनौली नाकाबाट सहज रूपमा ल्याउन सकिने भएकाले पनि महानगर बन्दा धेरै लाभ यहाँका नागरिकले लिने बताए।

दाङ जिल्लाका दुई ठूला उपमहानगर घोराही र तुलसीपुरलाई जोडेर महानगर बनाउने योजनामा पनि स्थानीय तहको पूर्ण साथ रहेको पाइन्छ। घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले सरकारको योजनालाई मूर्तरूप दिन स्थानीय सरकार तयार रहेको बताए।

उनले भने, ‘नयाँ नयाँ रोजगारीका अवसर, आर्थिक विकास मात्र होइन, मुलुककै समृद्ध विकासका लागि महानगर बन्नुपर्छ । त्यसका लागि मापदण्ड पुगेका स्थानीय तह तयार भएका छन्।’

नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव समेत रहेका चौधरीले विकसित देशहरूका उदाहरण दिँदै ठूलो जनसंख्यामा आधारित शहरहरूमा नै बढी विकास भएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि महानगर बनाउन सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताए।

यता, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले भने सरकारको काम गराइप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटे पनि प्रगति शून्य भएको गुनासो गरे।

विष्टका अनुसार, नेपालगञ्जलाई महानगरमा स्तरोन्नति गर्नका लागि नगर सभाबाट २०७८ सालमै प्रस्ताव पारित भइसकेको छ, तर माथिल्लो निकायको बेवास्ताले काम अघि बढ्न सकेको छैन।

निजी क्षेत्रले पनि महानगरको अवधारणालाई स्वागत गर्दै यसले व्यावसायिक अवसरहरू बढाउने बताएको छ। बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि अर्यालले पूर्वाधार निर्माणका दृष्टिकोणले भोलिको सम्भावनालाई हेर्दा महानगर बनाउन अब ढिला गर्न नहुने बताए।

यद्यपि, महानगर बनेपछि करको दर बढ्न सक्ने जनगुनासोप्रति सचेत रहँदै उनले कर समायोजनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए।

अध्यक्ष अर्यालले भने, ‘तत्काललाई जनतामा आर्थिक भार बढे पनि दीर्घकालीन रूपमा महानगर घोषणा गर्नु समय सापेक्ष र सान्दर्भिक हुन्छ।’

सरकार भन्छ- अध्ययनमै छौँ
जनता, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबाट महानगरको माग उठिरहँदा र सबै मापदण्ड पूरा भएको देखिँदा पनि प्रदेश सरकार भने अझै ‘अध्ययन’ मै अल्झिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले महानगर बनाउने योजना अहिले पनि सरकारको अध्ययनको दायरामा रहेको बताए।

महानगरपालिका घोषणा गर्ने अधिकार संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले प्रदेशले चाहेर मात्र नहुने तर्क मन्त्री पन्थीको छ। उनले प्रदेश सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर संघ सरकारलाई सिफारिस मात्र गर्न सक्ने बताए।

प्रक्रियागत जटिलता र संघीय सरकारसँगको समन्वयको अभावलाई संकेत गर्दै उनले भने, ‘महानगर बनाउने विषय संघ सरकारसँगको समन्वय र निर्णय प्रक्रिया लामो भएकाले विषय अध्ययनमै सीमित रहँदै आएको छ।’

निष्कर्षमा, लुम्बिनी प्रदेशमा तीनवटा महानगरपालिका बनाउने योजना भौगोलिक, आर्थिक र पूर्वाधारका हिसाबले अत्यन्त सान्दर्भिक र आवश्यक देखिन्छ। बुटवल-भैरहवा, घोराही-तुलसीपुर र नेपालगञ्ज-कोहलपुर करिडोरहरू आफैँमा प्राकृतिक रूपमा शहरीकरण भइसकेका क्षेत्र हुन्।