उकेरा फलोअप : रिलायन्स आइपिओको वित्तिय पासोबारे उच्च अदालतको कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं : आम्दानी र खर्च विवरणमा छेडखानी गरेर साधारण लगानीकर्तालाई महँगोमा शेयर बेच्ने रणनीति बनाएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको प्राथमिक शेयर निष्कासन विवाद पुन अदालत पुगेको छ।

सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई वित्तीय पासोमा पार्ने रणनीति अनुसार नियामक र स्वीकृत दिने निकायका अधिकारीको मिलेमतोमा अगाडि बढेको प्रक्रिया विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा परेको रिटमा आइतबार कारण देखाऊ आदेश जारी भयो।

कम्पनीको चुक्ता पुँजीको कम्तीमा १० प्रतिशत शेयर पाउने हकलाई वञ्चित गर्ने गरी शेयर निष्कासन गर्न लागेको भन्दै अधिवक्ता शम्भु कुमार आचार्यले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, रिलायन्स स्पिनिङ् मिल्स लिमिटेड र ग्लोबल आइएमइ क्यापिटललाई प्रतिवादी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।

रिटमाथि आइतबार भएको सुनुवाइपछि इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। आर्थिक विवरणका आधारमा पुनःधरणपत्र स्वीकृत तथा प्रकाशन नगरी, संस्थागत लगानीकर्ताहरूको आधारमा बुक बिल्डिङ निर्धारण गरी कायम गरिएको मूल्यमा सर्वसाधारणलाई अत्याधिक बढी रकम लिने गरी सेयर निष्कासन गरेको भन्दै पुस ३ मा रिट परेको थियो।

निवेदनमा हालसम्म भएका र भविष्यमा हुने काम कारबाही समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न समेत माग गरिएको थियो। तर कारण देखाऊ आदेश मात्र आयो।

कानुनको आधारमा शेयरको प्रिमियम दर कायम गरी पुनः विवरण पत्रको स्वीकृति तथा प्रकाशन गरी सर्वसाधारण जनताले कम्तीमा १० प्रतिशत शेयर पाउने कानुनी हक सुनिश्चित गर्ने गरी शेयर निष्कासन गराउन परमादेश समेत माग गरिएको थियो।

निवेदनमा ‘रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेडको प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्दा निर्धारण गरिएको शेयरको प्रिमियम दर अस्वभाबीक तथा यथार्थपरक नभएको तथा धितोपत्र बोर्डले पुनः विवरण पत्रको स्वीकृत तथा प्रकाशन नगरी संस्थागत लगानीकर्ताहरू कायम गरिएको मूल्यमा पुस ७ गतेदेखि  निष्कासन गर्न लागेको आइपिओ रोक्का गर्न माग गर्दै अन्तरिम आदेशको माग समेत गरिएको थियो। तर अदालतले अन्तरिम आदेश भने दिएन।

के हो विवाद ?

उकेराको अध्ययनमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको यो आइपिओ सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि 'वित्तीय पासो' बनाउनेगरि निकास्सनको तयारी भइरहेको बलिया आधारहरू खुलेका छन्।

कुनै पनि कम्पनीको शेयर किन्दा लगानीकर्ताले हेर्ने मुख्य आधार नाफा हो। तर यो कम्पनीले विद्युत् महसुलको ७५ करोड ३६ लाख दायित्व लुकाएर आफूलाई नाफामा देखायो।

यदि यो रकम खर्चमा देखाउने हो भने कम्पनी ३१ करोड नोक्सानमा देखिन्छ। नोक्सानमा रहेको कम्पनीलाई नाफामा देखाएर महँगो मूल्यमा साधारण लगानीकर्तालाई शेयर बेचेर वित्तीय पासोमा पार्न कम्पनी अनि नियामक र स्वीकृत दिने निकायका अधिकारीहरूले मिलेमतो गरेको देखिन्छ।

यसमा अस्वाभाविक प्रिमियम मूल्य  बुक बिल्डिङ विधिको नाममा यसको मूल्य प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँ तोकिएको देखिन्छ। कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी (इपिएस) आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र २.०८ रुपैयाँ छ। २ रुपैयाँ कमाउने कम्पनीका लागि ८२० रुपैयाँ तिर्नु भनेको यसको पिइरेसियो ४ सय गुणा भन्दा बढी हुनु हो।

बजारको सामान्य सिद्धान्त अनुसार यो मूल्य अत्यन्तै महँगो र 'ओभरभ्यालुड' छ। दोस्रो बजारमा यो मूल्य टिक्ने सम्भावना कम हुन्छ।

यो शेयर पासो भएको तेस्रो कारण हो ऋणलाई आम्दानी देखाउनु। कम्पनीले सरकारबाट पाउने 'आशा' गरिएको अनुदानलाई बैंकबाट ऋण लिएर 'आम्दानी' मा देखाएको छ।

लेखा सञ्चालनको सिद्धान्त अनुसार ऋण कहिल्यै आम्दानी हुँदैन। केन्याको अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको पैसालाई पनि आम्दानी मान्नु वित्तीय बदमासी हो। यसबाट कागजमा मात्र बलियो देखिएको वासलातले भविष्यमा लगानीकर्ताको लाभांश क्षमता शून्य बनाइदिन्छ।

चौथो कारण हो नेटवर्थमा खेलबाड। बुक बिल्डिङमा मूल्य तय गर्दा नेटवर्थलाई मुख्य आधार मानिन्छ। तर यसको विद्युत् बक्यौता नघटाई २४८.०५ रुपैयाँ नेटवर्थ देखाइएको छ। यदि बक्यौता घटाउने हो भने यो १७९.४५ रुपैयाँमा झर्छ। यसको आधारमा लगानीकर्ताले करिब ६९ रुपैयाँ बढी नेटवर्थको भ्रममा परेर महँगो मूल्यमा शेयर बेच्ने तयारी गरेको देखिन्छ।

अर्को हो संस्थागत लगानीकर्ता र बोर्डको भूमिका। संस्थागत लगानीकर्ताहरूले सुरुमा उच्च मूल्य (९१२ रुपैयाँ) कबोल गरेर 'कट अफ' मूल्य बढाउन सहयोग गरेको देखिन्छ। धितोपत्र बोर्डले विवादका बाबजुद अन्तिम समयमा आएर मात्र छानबिन समिति बनाउनुले यसमा 'मिलेमतो' को आशङ्कालाई बल दिन्छ। यसले साना लगानीकर्तालाई भिराउन ठूला खेलाडी र नियामककै मौन सहमति रहेको देखिनु सबैभन्दा ठूलो ट्र्यापको सङ्केत हो।