जेनजी आन्दोलनका जघन्य अपराधका आरोपी छाडे अवज्ञा हुने सुरक्षा निकायको चेतावनीपछि रोकियो मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया

काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनको पक्ष र सरकारबीच भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई तत्काल छाड्न भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै जेनजी काउन्सिलका संयोजक सुधन गुरुङले आइतबार आफ्नै सामाजिक सञ्जालमा ‘महत्वपूर्ण सूचना’ राखे।

सूचनामा उनले जेनजी जनादेश प्रधानमन्त्रीबाट हस्ताक्षर पश्चात् राजपत्रमा अंकित भएर सार्वजनिक भए पनि राष्ट्रपतिबाट हस्ताक्षरमा भइरहेको आनाकानीका कारण, जेनजी र सरकार पक्षबीच भएको सम्झौता बमोजिम भ्रष्टाचारी र हत्यारालाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउनबाट पछाडि हट्दै उल्टै भदौ २३/२४ का आधारमा झुटा अभद्र मुद्दामा फसाएर पक्राउ गर्ने र बारम्बार रिहाइका निम्ति पीडित पक्षका परिवारलाई सघाउँदा पनि रिहाइ नभएको उल्लेख गरेका छन्।

उनले सूचनामा मुद्दा र धरौटीका कारणले रिहा हुन नसकेका पीडित पक्षका परिवारले अबदेखि रिहाइका निम्ति सरकारका सुरक्षा निकायका गृहमन्त्री, गृह सचिव र गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिवसँग सम्पर्क गर्नु भन्दै ओम प्रकाश अर्याल, रामेश्वर दंगाल र धिरज जोशीको नम्बर राखिदिएका छन्।

उनले सरकारसँग भएको १० बुँदे सम्झौता अनुसार काम नहुनुको कारण राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर नगर्नु रहेको दाबी गरेका छन्। तर उकेराको सोधखोजमा मुख्य कारण भदौ २३ र २४ को घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोग नै थप भएको जिम्मेवारीबारे अन्योलमा रहनु देखियो।

१० बुँदे सम्झौता पत्रमा आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अनुसन्धान वा अभियोजनको दायरामा परेकाको हकमा आन्दोलनकारी स्वयं वा निजको तर्फबाट अन्य कसैले अनलाइन, लिखित वा हटलाइनमार्फत उजुरी दिएमा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट विवरण झिकाई सो विवरणको आधारमा सम्झौता भएको मितिले १५ दिनभित्र आयोगले स्क्रिनिङ तथा छानबिन गर्ने उल्लेख छ।

अर्को बुँदामा स्क्रिनिङ तथा छानबिनबाट सम्बन्धित व्यक्ति ज्यान मार्ने कसुर वा सुनियोजित/सङ्गठित रूपमा कुनै आपराधिक गिरोहद्वारा भएका हुन सक्ने गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिए पनि पछि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बमोजिम हुने गरी सो व्यक्तिलाई तत्काल हिरासत/थुनामुक्त गर्न र निज विरुद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ।

सोही सम्झौता अनुसार सरकारले जाँचबुझ आयोगलाई यस जनआन्दोलनको क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोगको परिणामस्वरूप घटित गैरन्यायिक हत्या लगायतका मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी आरोपहरूको बिना भेदभाव छानबिन गरी सत्य तथ्य खोज गरी फौजदारी जबाफदेहिता वहन गर्न सिफारिस गर्ने कार्यक्षेत्र थप गर्यो।

अर्कोमा जाँचबुझ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको मान्यतालाई ध्यानमा राखी उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई जनआन्दोलनको प्रकृति तथा भदौ २३ र २४ को विशिष्ट परिस्थितिजन्य अवस्थालाई दृष्टिगत गरी जनआन्दोलनको क्रममा भएका घटना र अन्य व्यक्ति वा समूहले आपराधिक मनसायका साथ सुनियोजित तथा सङ्गठित तरिकाले गरेका हिंसात्मक कार्यहरूको विभेदलाई पूर्वाग्रह-रहित रूपमा छुट्याई छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ।

त्यसपछि पक्राउ परेकाहरूबाट आएका निवेदन सम्झौता भएको मितिले १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ गर्ने र स्क्रिनिङमा ती व्यक्तिहरू जघन्य अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिएको खण्डमा पछि आयोगको प्रतिवेदन अनुसार हुने गरी हिरासत/थुनामा रहे मुक्त गर्ने र मुद्दा दर्ता भए फिर्ता लिने कार्यादेश थपियो।

सरकार र जेनजीका प्रतिनिधिबीच मंसिर २४ मा भएको सम्झौता अनुसार यसको कार्यान्वयन गर्न अब तीन दिन मात्र बाँकी छ। तर स्क्रिनिङ त परको कुरा, हिरासत वा थुनामुक्त गर्ने र दर्ता मुद्दा फिर्ताको  प्रक्रियामा आयोग अलमलमा देखियो।

सरकारले थपिदिएको नयाँ कार्यादेश अनुसार कसरी काम गर्ने भनेर आयोगका पदाधिकारीहरू अहिले पनि छलफलकै चरणमा रहेको एक जानकारले उकेरालाई बताए। सबैभन्दा जटिल पक्ष मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया रहेको र यसमा प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यालय र अदालत समेत जोडिएकाले आयोगका अधिकारीले तीनै पक्षसँग परामर्श गरेका थिए।

तर परामर्शमा “भदौ २४ को आपराधिक प्रकृतिको घटनामा संलग्नहरूको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रियामा गए सुरक्षा निकायबाट अवज्ञा हुन सक्ने” चेतावनीपछि आयोगका अधिकारीले कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन्।

“अभद्र व्यवहार प्रकृतिको घटनामा मुद्दा दायर भएकालाई तत्काल पक्राउ नगर्ने पक्षमा सुरक्षा सङ्गठन लचिलो नै देखियो तर हत्या, हतियार लुटपाट, सङ्गठित रूपमै सरकारी र व्यक्तिगत सम्पत्तिको आगजनीमा संलग्नको मुद्दा फिर्तामा सुरक्षा सङ्गठन सकारात्मक छैन,” जानकार स्रोतले उकेरालाई भन्यो, “यदि बलपूर्वक प्रक्रिया अगाडि बढे अवज्ञा र असहयोगको चेतावनी आएपछि आयोगले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन।”

सबैलाई आममाफी गराउने प्रयासमा थिए जेनजी

कात्तिक २८ गते जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेन–जी (सुदन गुरुङ समूह) र जेनजी फ्रन्टले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर सरकारसँग गर्न चाहेको संयुक्त मस्यौदा बुझाएका थिए।

उनीहरूले राष्ट्रपतिसँग सम्झौता गर्न चाहेको मस्यौदामा भदौ २३ को घटनाबारे कठोर नीति लिएर छानबिन गर्नुपर्ने तर भदौ २४ को हत्या, तोडफोड र आगजनीका घटनामा भने नरम नीति लिएर सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको नीति अनुसार जाँचबुझ गर्न अलग आयोग गठन हुनुपर्ने माग राखेका थिए।

उनीहरूले बुझाएको मस्यौदामा सहमति जुटाउनै लगभग एक महिना लाग्यो प्रधानमन्त्रीको टिमलाई। प्रधानमन्त्री सचिवालयका अधिकारीसँगै कानुन र गृहका प्रतिनिधि बसेर मस्यौदाका विषयहरू टुङ्ग्याउने प्रयास गरेका थिए।

मस्यौदा निर्माणमा संलग्न स्रोतका अनुसार जेनजीका प्रतिनिधिहरूले सरकारसँग हुने सम्झौतामा भदौ २४ को घटनामा संलग्न देखिएका सबैलाई आममाफी दिने भन्ने शब्द राख्न निकै दबाब दिएका थिए। तर सो दिनको घटना राजनीतिक भन्दा आपराधिक प्रकृतिको बढी भएको भन्दै मुख्य रूपमा कानुन र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहमत भएनन्। तर सुधनसहितको टिम अन्तिम समयसम्म पनि आममाफी शब्द राख्नै पर्ने अडानमा थिए।

“जेनजीका अगुवाहरूमा भदौ २४ मा भएको आपराधिक घटनामा जोडेर आफूमाथि कारबाही हुन सक्ने भय बढी देखिएको थियो,” मस्यौदा निर्माणबारे जानकार स्रोतले भन्यो, “उहाँहरू पुराना दल भोलि सरकारमा आयो भने हामीसँग बदला लिन सक्छ भन्दै अहिले नै भदौ २४ को सबै प्रकारको घटनाबाट मुक्त हुने प्रयासमा लागेका थिए। तर घटनाको प्रकृति अनुसार मात्रै निर्णय हुन सक्ने भएकाले आममाफी शब्द राखिएन।”

स्रोतका अनुसार भदौ २३ र २४ को घटनाको जाँचबुझबारे जेनजी प्रतिनिधिहरूमा एकै दृष्टिकोण थिएन। उनीहरू भदौ २३ को घटनाबारे सकेसम्म कडा प्रावधानहरू राखेर तत्कालीन सरकारमा रहेका र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई जेलै हाल्नुपर्ने तहका धारणा राख्थे।

तर भदौ २४ को घटनामा प्रहरीको हत्यामा संलग्न देखिएका, बैंक, होटल, व्यक्तिगत घर लुट्ने, सुरक्षा सङ्गठनको हतियार लुट्ने, अदालत लगायतका सरकारी कार्यालयका महत्वपूर्ण कागजपत्रहरू जलाउन संलग्न रहेकाहरूमाथि पनि कारबाही गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा थिए।

जेनजीका प्रतिनिधिहरूले उनीहरूले कुनै पनि हालतमा सम्झौतामा आममाफी शब्द राख्नै पर्छ भनेर दबाब दिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधि लचिलो देखिए। तर मुख्य रूपमा कानुन र गृहबाट सबै प्रकृतिको घटनामा संलग्नलाई आममाफी दिँदा दण्डहीनता बढ्ने भन्दै हत्या, बलात्कार, अवैध हातहतियार अनि सङ्गठित प्रकृतिको जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी सम्झौता हुन नसक्ने अडानमा बसे।

यसले सम्झौता नै नहुने अवस्था बनेपछि जेनजीका प्रतिनिधिहरू आममाफी भन्ने शब्द छाड्न राजी भए। उनीहरू भदौ २४ को घटनाबारे जाँचबुझ गर्न अलग आयोग गठनको सट्टा गठन भइसकेको आयोगलाई नै जिम्मेवारी थप्ने विषयमा समेत सहमत भए। तर आयोगको प्रतिवेदन नआएसम्म भदौ २४ को घटनाका आधारमा पक्राउ परेका सबै मुक्त हुनुपर्ने पक्षमा रहे। सरकारले सोही अनुसार सम्झौता गर्यो।

तर पुर्पक्षका लागि थुना र प्रहरी अनुसन्धानमा रहेकाहरू तीन प्रहरीको हत्या, प्रहरीको हतियार लुटपाट, आगजनी, अदालतमा आगजनी, व्यक्तिगत घर र होटलमा लुटपाटमा संलग्न रहेकाले उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्न प्रहरी सङ्गठनले अस्वीकार गर्यो। प्रहरी स्रोतका अनुसार भदौ २४ को घटनामा संलग्न देखिएका सात सय बढी पक्राउ परिसकेका छन्।

जानकार स्रोतका अनुसार हत्या र हतियार लुटपाट जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको प्रमाणका आधारमा पक्राउ परेकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिए त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रहरीको अपराध अनुसन्धानमा पर्ने र प्रहरीले कुनै पनि गम्भीर प्रकृतिको अपराधको अनुसन्धान नै नगर्ने तहसम्मको प्रभाव पर्न सक्ने भनेर प्रत्यक्ष चेतावनी दिएपछि तत्काल मुद्दा फिर्ता र थुनामुक्तको प्रक्रिया रोकियो।

तर जेनजीका प्रतिनिधिहरूले प्रहरीले खोजी गरिरहेकालाई पक्राउ नगर्ने, प्रहरी थुनामा रहेकालाई मुक्त गर्ने र पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकालाई मुक्त गराएर मुद्दै फिर्ता गराउन निरन्तर सरकारलाई दबाब बढाइरहेका छन्। आफूले भने अनुसार नभएपछि रिसाएका सुधनले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुको कारण पनि सरकारमाथिको दबाब बढाउने नै उद्देश्य देखिन्छ।