आइपिओको बहानामा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको वित्तीय ‘अपराध’

काठमाडौं : प्राथमिक शेयर (आइपिओ) जारी गर्ने आवरणमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले गैरकानुनी रूपमा मूल्य निर्धारण गरेको खुलेको छ। उकेरालाई प्राप्त विवरणका आधारमा बुक बिल्डिङ विधिबाट प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्नका लागि कम्पनी कम्तीमा तीन आर्थिक वर्षदेखि लगातार नाफामा देखिनु पर्छ। तर कम्पनी लगातार नाफामा छैन।

नाफा देखाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नु पर्ने डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महसुल दायित्व देखाइएन; सरकारले दिने अनुदानका आधारमा ऋण लिएको र ऋण लिएको रकमलाई आम्दानी देखाएको खुल्यो। यसैगरी कम्पनीको सम्पत्ति पुनर्मुल्याङ्कन गरेर अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको र केन्यामा सामान बेच्दा मुद्दा परे पनि जित्ने-नजित्ने टुङ्गो नभएको रकमलाई क्षतिपूर्ति बापत आउने भन्दै 'प्राप्त गर्न बाँकी' शीर्षकमा राखेर आम्दानी देखाई कम्पनी नाफामा गएको देखाएर प्राथमिक प्रति शेयर मूल्य निर्धारण गरेको खुलेको छ।

रिलायन्सका मुख्य लगानीकर्ता गोल्यान समूह हो। रिलायन्समा शशीकान्त अग्रवाल र पवन कुमार गोल्यान संस्थापक लगानीकर्ता छन्।

कसरी भयो वित्तीय ‘अपराध’?

कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न कम्तीमा तीन आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई देखाउनु पर्छ भने तीन आर्थिक वर्षदेखि कम्पनी लगातार नाफामा गएको हुनु पर्छ। बुक बिल्डिङ विधि मार्फत शेयर निष्कासन गर्दा कम्पनीले सुरुमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूसँग आशय मूल्यका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्नु पर्छ। कम्पनीको वित्तीय विवरण, कुल सम्पत्ति र कम्पनीले दोस्रो बजारमा कायम गर्ने मूल्यलाई मूल्याङ्कन गर्दै प्रिमियम रकमका लागि प्रस्ताव पेस गर्छन्।

संस्थागत लगानीकर्ताले पेस गरेको आशय मूल्यबाट कट-अफ मूल्य निर्धारण गरिन्छ। उक्त कट-अफ मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिएर संस्थागत लगानीकर्ताहरूले सर्वसाधारणका लागि बिक्री गर्न सक्छन्। यो विधिबाट आह्वान गरिएको आइपिओमा कम्तीमा ५० कित्ता शेयर माग गर्नु पर्छ भने कम्पनीले बाँडफाँड गर्दा समेत ५० कित्ताबाटै सुरु गर्नु पर्छ।

कम्पनीले शेयर मूल्य निर्धारण गर्दा प्रारम्भदेखि नै विवाद मात्र हैन, मुद्दा समेत व्यहोरेको थियो। कम्पनीले गैरकानुनी रूपमा शेयर मूल्य निर्धारण गरेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा गएपछि केही समय प्रक्रिया रोकियो पनि। सर्वोच्चले धितोपत्र बोर्डले पहिला अनुमति दिएर पछि रोक्ने निर्णय कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै कानुन अनुसार अगाडि बढाउन आदेश दिएपछि पुस ७ देखि सर्वसाधारणका लागि पुनः शेयर निष्कासन हुने भएको छ।

यसमा कुल ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्तामध्ये वैदेशिक रोजगारमा रहेका, सामूहिक लगानी कोष र कर्मचारीलाई छुट्याएर बाँकी रहेको ९ लाख २४ हजार ७६८ कित्ता आम सर्वसाधारणका लागि खुल्ने भएको छ। कम्पनीको शेयर मूल्य सर्वसाधारणका लागि प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसा तय भएको छ। तर यो प्रति कित्ता मूल्य नै गैरकानुनी रूपमा तोकिएको कम्पनीकै वित्तीय विवरणले देखाउँछ।

उकेराले यो कम्पनीको विवरण देखाउँदै केही चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसँग परामर्श गर्दा बुक बिल्डिङका लागि मुख्य तीन सर्त आवश्यक हुने देखियो। जसमा कम्पनीका तीनै कुरा शङ्कास्पद रहेको देखियो।

पहिलो, बुक बिल्डिङ निर्देशिका अनुसार कम्पनी लगातार ३ वर्षसम्म खुद नाफामा हुनुपर्छ। रिलायन्सले तिर्नु पर्ने ७५ करोड ३६ लाख विद्युत् बक्यौतालाई सोही वर्षको खर्च मान्ने हो भने आ.व. २०७७/७८ मा कम्पनी नाफामा नभई करिब ३१ करोड नोक्सानमा देखिन्छ। यसको सिधा अर्थ हो— कम्पनीले "लगातार ३ वर्ष नाफा"को अनिवार्य सर्त पूरा गर्दैन।

त्यस्तै नाफाको गुणस्तरमा समेत शङ्कास्पद देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रति शेयर इक्विटी ह्वात्तै घटेर रु. २.०८ मा झर्नुले विगतका वर्षहरूको नाफा "सञ्चालन आय"बाट नभई लेखाङ्कनको फेरबदलबाट देखाइएको एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले जानकारी दिए।

त्यस्तै रिलायन्सको नेटवर्थमा समेत कृत्रिम वृद्धि गरिएको देखिन्छ। विद्युत् बक्यौता नघटाई निकालिएको नेटवर्थ (रु. २४८.०५) का आधारमा कट-अफ मूल्य रु. ९१२.०० कायम गरिएको छ। तर वास्तविक नेटवर्थ (रु. १७९.४५) र हालको न्यून आम्दानी (रु. २.०८) लाई आधार मान्दा यो मूल्य बजारको वास्तविकता भन्दा धेरै गुणा महँगो छ, जसले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पुँजी जोखिममा पर्ने देखिन्छ।

उनका अनुसार विद्युत् बक्यौतालाई दायित्वमा नदेखाउँदा नेटवर्थ प्रतिशेयर रु. ६८.६० ले बढी देखिएको छ। बुक बिल्डिङमा मूल्य निर्धारण गर्दा नेटवर्थलाई आधार मानिने हुनाले यो विवरणले लगानीकर्तालाई महँगो मूल्य तिर्न बाध्य पारेको देखिने उनले बताए।

मूल्य निर्धारणमै चलखेल

कार्यविधि अनुसार रिलायन्स कम्पनीले २०८० माघ १० गतेदेखि १४ गतेसम्म योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि बोलकबोल मार्फत बिक्री खुला गरेको थियो। जसमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई निष्कासन गरिएको ७ लाख ७० हजार ६ सय ४० कित्ता शेयरमध्ये २८ लाख ८८ हजार ७ सय ८१ (३.७५ गुणा बढी) कित्ता बोलकबोल भएको थियो।

त्यसरी गरिएको बोलकबोलमा १८ वटा संस्थागत लगानीकर्ताहरूले उच्चतम मूल्य रु. ९१२ मा बिडिङ गरे। बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ को दफा १३ र बुक बिल्डिङ विधि अनुरूप कट-अफ मूल्य रु. ९१२ निर्धारण भयो।

बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ को दफा १४ अनुरूप निर्धारण भएको कट-अफ मूल्यमा १० प्रतिशत छुट प्रदान गरी सर्वसाधारणका लागि निष्कासन मूल्य प्रति शेयर रु. ८२०.८० निर्धारण गरियो। यसरी निर्धारण भएको मूल्यमा कुल जारी गर्न लागिएको १९ लाख २६ हजार ६०० कित्ता शेयरहरूमध्ये ६० प्रतिशतले हुन आउने ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता शेयरहरू सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्ने भयो।

त्यसका निमित्त विवरणपत्र दर्ता तथा स्वीकृतिका लागि २०८० माघ २३ गते धितोपत्र बोर्डमा निवेदन पेस गरेको थियो। धितोपत्र बोर्डबाट २०८१ असार १२ मा विवरणपत्र दर्ता तथा स्वीकृति प्रदान पनि गरियो। सोही अनुरूप रिलायन्सले असार २७ गते नै प्रथम चरणमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई लक्षित गरी आइपिओ निष्कासन समेत गर्यो। अन्य सर्वसाधारणका लागि ५ प्रतिशत शेयर निष्कासन गर्न खोजिएको थियो।

तर मूल्य निर्धारणमा गडबड भएको बताउँदै हरिबहादुर केसीले शेयर निष्कासनलाई रोकी पाउँ भन्दै उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेश समेतको रिट निवेदन दिए। अदालतले साउन १४ गते सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रिया रोक्का राख्न अन्तरिम आदेश समेत दियो। तर अदालतले कात्तिकमा मुद्दा खारेज गरिदियो।

अदालतले आदेशमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू समेत उल्लेख गरेको थियो। बुँदा नम्बर २०, २१, २२, २३ र २४ मा सार्वजनिक रूपमा उठेका कुरामा पारदर्शी ढङ्गले जवाफ दिनु पर्ने, एउटै कम्पनीमा लगानी गर्ने ठूला लगानीकर्तालाई अत्यधिक नाफा हुने र कसैलाई घाटा हुने प्रक्रिया अनुसार जान नहुने भएकाले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पार्ने शङ्का निवारण गर्नु पर्ने, संस्थागत लगानीकर्ता र सर्वसाधारणका लागि जारी गरिने संशोधित विवरणपत्र फरक परेको अवस्थामा नियमनकारी संस्था धितोपत्र बोर्ड जवाफदेही हुने, विवरण प्रकाशित गर्नुपर्ने काम पनि बाँकी नै रहेकाले बाधा अड्काउ फुकाउ धितोपत्र बोर्डकै रहने भन्दै कानुन बमोजिम काम गर्न धितोपत्र बोर्डलाई नै अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन खारेज गरेको थियो।

धितोपत्र बोर्डकै मिलेमतोमा अदालतमा मुद्दा दर्ता

रिट निवेदन खारेज गरेपछि कानुन अनुसार धितोपत्र बोर्डले सम्पत्ति मूल्याङ्कन अनि कम्पनीको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाएर आइपिओको मूल्य निर्धारण गर्नु पर्नेमा केही पनि गरेन। बरु रिलायन्स मिल्सले धितोपत्र बोर्ड, बोर्डका अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिका विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्यो।

यसमा धितोपत्र बोर्डले आइपिओ रोक्का गर्न नमिल्ने भन्दै भदौ २३ गते उच्च अदालत पाटनले शेयर निष्कासन गर्न दिन आदेश दियो। यसमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठकै मिलेमतो रहेको आरोप समेत लाग्यो।

शेयर लगानीकर्ता सङ्घका महासचिव खगेन्द्रराज कँडेल उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको र फैसला भएको कुरा गुपचुप राखी पुनरावेदन गर्न मिल्ने समय कटेपछि मात्रै सार्वजनिक शेयर निष्कासनको विषय सार्वजनिक गरिएको बताउँछन्।

“हाम्रो संस्थाले पहिले गैरकानुनी रूपमा मूल्य निर्धारण गरिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतले धितोपत्र बोर्डलाई कानुन बमोजिम काम गर्नु भन्यो,” उनले भने, “धितोपत्र बोर्डले कुनै काम गरेन। एक्कासि शेयर निष्कासन गरिने कुरा थाहा पाइयो। जुन बेला प्रतिकित्ता शेयर मूल्य निर्धारण गरिएको थियो सोही अनुसार मूल्य कायम गरिएको छ, यो गलत छ।”

धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव रहने व्यवस्था छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधि समेत हुन्छन्। यी सबैको मिलेमतो बिना कुनै पनि कम्पनीले सर्वसाधारणलाई मार पर्ने गरी निर्णय हुन सक्दैन।

आम्दानी नै नभएको रकम आउने आशमा आम्दानी देखाइयो!

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड २०५१ सालमा कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको हो। २०५२ सालदेखि नै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट कारोबार सञ्चालन गरेको कम्पनीले धागोका उत्पादनहरू उत्पादन गर्दै आएको छ।

कम्पनीले सुनसरी जिल्लाको इटहरी नगरपालिका वडा नं. १२, खनारमा मुख्य उद्योग 'ए' र इटहरी नगरपालिका वडा नं. ४, दुहबीमा शाखा उद्योग 'बी' सञ्चालन गरिरहेको छ। लिमिटेडले नेपालका धागो उत्पादनहरू भारत, टर्की, भियतनाम, युके लगायतका देशहरूमा निर्यात गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उकेरालाई प्राप्त जानकारी अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा कम्पनीले म्याक्सीमस सिनर्जी लिमिटेडलाई १ लाख ३४ हजार ८ सय ५१.५४ डलर बराबरको सामान निर्यात गरेको थियो। तर केन्याको कम्पनीले ९९ हजार ८ सय ६१.५४ डलर बराबरको बक्यौता रकम तिरेन। त्यसपछि रिलायन्सले केन्या गणतन्त्रको उच्च अदालतमा कानुनी कारबाही अगाडि बढायो।

पछि रिलायन्सले २३ हजार २१ अमेरिकी डलर प्राप्त गर्यो। तर बाँकी ५३ हजार २ सय २१ अमेरिकी डलर नआएपछि भुक्तानी फिर्ता गराइदिन रिलायन्सले माग गर्यो। उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। तर कम्पनीले बाँकी सम्पूर्ण रकम आम्दानी देखायो। कारणमा सो रकम पूर्ण रूपमा असुल हुनेमा आशावादी रहेकाले व्यवस्थापनको धारणा अनुसार यस विषयमा वित्तीय विवरणमा कुनै प्रावधान आवश्यक नभएको तर्क गरेको छ। जित्ने या हार्ने टुङ्गो नै नभएको रकम आम्दानी देखाउनु नै बदमासी हो।

ऋणलाई आम्दानी देखाएर बदमासी

कम्पनीको अर्को बदमासी निर्यात प्रोत्साहन अनुदानमा देखियो। यस्तो आम्दानी राख्दा आम्दानीको रकम विश्वसनीय रूपमा देखिनु पर्ने, भविष्यमा आर्थिक लाभ कम्पनीमा प्रवाह हुने सम्भावना हुनु पर्ने र सो अवधिमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात बिक्री गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

कम्पनीले एक आर्थिक वर्षमा ५० करोडभन्दा बढीको निर्यात गरेमा त्यस उद्योगले अधिकतम आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान पाउन सक्ने व्यवस्था छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्राप्त हुनुपर्ने नगद अनुदान समेत देखाएर नेपाल एसबीआई बैंक र कुमारी बैंकबाट ४३ करोड २५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ ऋण लियो।

उक्त रकम कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंक वा नेपाल सरकारले भुक्तानी नगरेको अवस्थामा आफूले नै बैंकहरूलाई फिर्ता तिर्ने लिखित प्रतिबद्धताका आधारमा ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ। तर, वित्तीय विवरणको मितिसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकहरूसँग उक्त रकम भुक्तानी गरिसकेको छैन।

अहिलेसम्म अनुदान प्राप्त नगरेको लिमिटेडले ऋण त लियो नै, बैंकहरूले समेत अनुदान आउने सुनिश्चितता नहुँदै आम्दानी मानेर ऋण प्रवाह गरे। प्रोत्साहन अनुदान वैकल्पिक (डिस्क्रिएशनरी) प्रकृतिको भएकोले कम पनि हुन सक्ने व्यवस्थालाई लत्याउँदै अधिकतम नगद अनुदान पाउने आधारमा ऋण लियो।

बैंकबाट प्राप्त नगद (दायित्व) लाई कम्पनीले सरकारी अनुदानबाट आएको आम्दानी झैँ देखाएर ऋणलाई आम्दानीको रूपमा गलत वर्गीकरण गर्यो। जसले नाफा-नोक्सान खातामा नाफा बढाएको र वासलात खातामा दायित्व नदेखाई वित्तीय अवस्था कृत्रिम रूपमा बलियो देखाएको छ।

बैंकहरूले धितो बिना क्षतिपूर्ति प्रतिबद्धतामा भर परेर गल्ती गरे। बैंकहरूको मुख्य सुरक्षा भनेकै कम्पनीको “भुक्तानी गर्ने लिखित प्रतिबद्धता” हो। राष्ट्र बैंकबाट रकम नआउने जोखिमलाई ध्यानमा राखी पर्याप्त धितो नलिनु वा सो जोखिम अनुसार उच्च ब्याजदर नलगाउनु नै उनीहरूको कमजोरी देखिन्छ।

अन्तिम समयमा छानबिन समिति

शुक्रवार मात्रै अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिलायन्स लिमिटेडको शेयर निष्कासन विवादमा परेपछि अन्तिम समयमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। तीन सदस्यीय छानबिन समितिमा विनोदकुमार भट्टराईको नेतृत्वमा आनन्द राज शर्मा वाग्ले र पीताम्बर भण्डारी सदस्य रहेका छन्।

समितिलाई १५ दिन पछि प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ। यता ७ गते शेयर निष्कासन गर्ने/नगर्ने बारे ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले कुनै सूचना जारी गरेको छैन।