ओलीका स्वकीय राजेशले घुसमा पाएको घर-जग्गा तारा एयरको

काठमाडौं : दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गा यती समूहको कम्पनीलाई बदनियतपूर्ण तरिकाले भाडामा दिने प्रक्रिया मिलाइदिएबापत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले ‘घुस’ का रूपमा घरजग्गा प्राप्त गरेको विषयमा नयाँ तथ्य बाहिरिएको छ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को अनुसन्धानमा बज्राचार्यले बालकोटस्थित रोजभिलेज हाउजिङमा प्राप्त गरेको सो घर यसअघि यती समूहकै भगिनी संस्था तारा एयरको नाममा रहेको खुलेको हो।

सीआईबीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनको प्रस्तावित राय सुझावमा यो विषय उल्लेख गरिएको छ। जसमा नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिज प्रकरणमा अनियमितता हुँदा सोही समयमा बज्राचार्यको परिवारको नाममा शंकास्पद रूपमा घरजग्गा नामसारी भएको देखिएको छ।

करिब सात वर्षअघि बालकोटको रोजभिलेज हाउजिङमा रहेको उक्त घर तारा एयर प्रालिको स्वामित्वमा थियो। सोही समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिव बज्राचार्यकी श्रीमती रश्मी शाक्यको नाममा उक्त घर र जग्गा नामसारी गरिएको थियो।

मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा उक्त घरजग्गाको मूल्य ९६ लाख रुपैयाँ कायम गरी राजस्व तिरिएको देखिन्छ। तर, सीआईबीको वित्तीय अनुसन्धानले घरजग्गा पास हुँदा रश्मी शाक्य र तारा एयरबीच कुनै पनि आर्थिक कारोबार भएको भेट्टाएको छैन।

जग्गा र घरको स्वामित्व हस्तान्तरण हुनु तर त्यसबापतको रकम लेनदेन कतै नदेखिनुले यो कारोबारलाई सीआईबीले घुसका रूपमा विश्लेषण गरेको छ। नेपाल ट्रष्टको जग्गा यती समूहलाई प्रक्रिया मिचेर र बदनियतपूर्ण रूपमा भाडामा दिने काम मिलाइदिएबापत यो घरजग्गा घुसको रूपमा दिइएको देखिन्छ।

यसअघि सोमबार उकेराले यो प्रकरणको पहिलो समाचार ब्रेक गरेको थियो। जसमा नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिज प्रकरणमा मुख्य बिचौलियाको भूमिका खेलेबापत बज्राचार्यले घर उपहार पाएको उल्लेख थियो। आज नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गरेको थप विवरण र सीआईबीको प्रतिवेदनले सो घर यती समूहकै कम्पनी तारा एयरको भएको पुष्टि गरेको हो।

तत्कालीन समयमा यती समूह र ओली सरकारबीचको घनिष्ठ सम्बन्ध चर्चामा थियो। गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि थपदेखि दरबारमार्गको जग्गा लिज प्रकरणसम्म यती समूहलाई पोस्ने काम भएको आरोप लाग्दै आएको थियो।

अहिले सीआईबीको अनुसन्धानले ती निर्णय प्रक्रियामा ओलीको सचिवालयको, विशेषगरी स्वकीय सचिव बज्राचार्यको भूमिका र त्यसबापतको लेनदेनलाई सतहमा ल्याइदिएको छ।

गम्भीर अपराधका आरोपी तर भएन अनुसन्धान
जब-जब केपी ओली प्रधानमन्त्री भए राजेश नै उनको स्वकीय सचिव भएर सचिवालयमा बसे। उनी यस अगाडि पनि गम्भीर अपराधमा जोडिएका थिए। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोह सार्वजनिक भएसँगै बज्राचार्य समेत यसमा जोडिए।

त्यो बेलामा प्रहरीले उनलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएनन्। गम्भीर अपराधको आरोप लागेका बज्राचार्यलाई ओलीले संरक्षण गरिरहे। जव नेपाली कांग्रेससँग मिलेर ओली प्रधानमन्त्री बने उनले पुन बज्राचार्यलाई नै आफ्नो स्वकीय सचिव बनाए।

यती समूह र ओलीको सम्बन्ध
केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको जग्गाहरू यती समूहले भाडामा पाएको थियो। अधिकांश सम्झौता नेपाल ट्रस्टलाई घाटा लगाएर यती समूहको फाइदामा सहमति भएको खुलेपछि यो विवादमा आयो।

ओलीको कार्यकालमा यती समूहले गोकर्ण रिसोर्टको घर-जग्गा विवादित प्रक्रियाबाट भाडामा पाएको थियो। उनले प्रतिस्पर्धा नै नगराई २०७६ मा यती समूहलाई गोकर्ण रिसोर्ट र त्यहाँ रहेको २७ सय रोपनी बढी जग्गा भाडामा चलाउने अवधि बढाइदिएका थिए।

दरबारमार्गको मुख्य ठाउँमा नेपाल ट्रस्टको कार्यालयसहितको जग्गा थियो। यती समूहले त्यहाँ सपिङ मल बनाउन चाह्यो। ओली नै प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा यती समूहकै थामसेर्कु प्रालीले दरबारमार्गको एक रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा पायो। उसले त्यहाँ भव्य सपिङ मल बनायो।

भाडामा दिँदा बदनीयतपूर्ण रूपमा प्रक्रिया मिचेर सस्तोमा जग्गा भाडामा दिएको खुलेसँगै यो समेत विवादमा थियो। यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितमा उजुरी परे पनि छानबिनमा अख्तियारले चासो दिएन।

...अनि भयो सीआईबीको प्रवेश
दरबारमार्गमा नेपाल ट्रष्टको एक रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा दिँदा कर्मचारीबाट बदमासी भएको सूचनाको आधारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान सुरु गर्दै तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गर्यो।

सहमति भन्दा बढी जग्गा भाडामा दिएको खुलेसँगै संगठित अपराध र किर्तेमा सीआईबीले अनुसन्धान अगाडि बढाउँदै तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्की पनि पक्राउ परे।

सीआईबीले यसमा अन्य व्यक्तिको संलग्नताबारे अनुसन्धान गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको प्रत्यक्ष संलग्नता देखेन। तर, ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यको संलग्नता देखियो। उसले लेखबहादुर र अर्जुनसहित  थामसेर्कु ट्रेकिङका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पालाई प्रतिवादी बनाए।

भाडा प्रक्रियामा राज्यलाई ६ अर्ब २४ करोड नोक्सान पुर्याएको निष्कर्ष सहित सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझायो। राजेशको हकमा भने भ्रष्टाचारको कसुरमा अख्तियारबाट अनुसन्धान गराउने सिफारिस भए पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले निर्णय गरेको छैन। प्रतिवेदन गत बिहीबारै सरकारी वकिलकोमा गएको हो।