एमालेको १९ पदाधिकारीमा ४१ जनाको प्रतिस्पर्धा, ७२ खुला केन्द्रीय सदस्यका लागि १६८ जनाले दिए उम्मेदवारी

काठमाडौं : नयाँ नेतृत्व चयनका लागि एमालेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंमा जारी छ।

नयाँ नेतृत्व चयनको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा महाधिवेशन स्थलको माहोल पूर्णतः निर्वाचनमय बनेको छ। सहमतिको लामो प्रयास र रस्साकस्सीपछि अन्ततः लोकतान्त्रिक विधि अर्थात् मतदानबाटै नेतृत्वको छिनोफानो हुने निश्चित भएको छ।

अब पार्टीको आगामी पाँच वर्षे बागडोर कसको हातमा सुम्पिने भन्ने निर्णायक अधिकार देशभरबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरूको हातमा पुगेको छ।

महाधिवेशनमा कुल २ हजार २ सय ६२ जना प्रतिनिधिले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दैछन्। जसमा देशभरका भूगोल, जनसंगठन र विभागहरूबाट निर्वाचित भएर आएका २ हजार १५४ जना र केन्द्रबाट मनोनीत १०८ जना प्रतिनिधि सहभागी छन्।

यी २ हजार २ सय ६२ जना निर्णायक प्रतिनिधिहरूले विद्युतीय भोटिङ मेसिनमा थिच्ने बटनले ६६५ जना उम्मेदवारहरूको राजनीतिक भविष्यको फैसला गर्नेछ। केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम प्रारम्भिक विवरण अनुसार पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र विभिन्न आयोगका पदाधिकारी गरी कुल ६६५ जना नेताहरू चुनावी मैदानमा होमिएका छन्।

पार्टीको विधान अनुसार निर्वाचित हुनुपर्ने विभिन्न पदहरूमा आवश्यकताभन्दा बढी उम्मेदवारी परेको छ।

यद्यपि, मतदान सुरु हुनुअघि नै केही पदहरूमा भने सर्वसम्मति भएको छ। आयोगका पदाधिकारी र केही समावेशी क्लस्टरमा माग सङ्ख्या बराबर वा सोभन्दा कम उम्मेदवारी परेकाले ती पदहरूमा मतदान गर्नुपर्ने छैन, तर औपचारिक घोषणा भने अन्तिममा मात्र हुनेछ।

सबैको चासोको केन्द्रमा रहेको पार्टीको मूल नेतृत्व अर्थात् अध्यक्ष पदमा यसपटक दुई जना हेभीवेट नेताहरू आमने-सामने भएका छन्। वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेलबीचको प्रतिस्पर्धाले महाधिवेशनलाई रोचक बनाएको छ। त्यस्तै, पार्टी सञ्चालनको मुख्य इन्जिन मानिने महासचिव पदमा पनि दुई जना प्रभावशाली नेताहरू शंकर पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डे भिड्दैछन्।

अध्यक्षदेखि सचिवसम्मका १९ जना पदाधिकारी चुन्नुपर्नेमा ४१ जना शीर्ष नेताहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। ५ जना उपाध्यक्षका लागि ११ जना र ३ जना उपमहासचिवका लागि ६ जनाको उम्मेदवारी पर्नुले पदाधिकारी तहमा एक पदका लागि कम्तीमा दुई जनाको कडा टक्कर हुने स्पष्ट सङ्केत गरेको छ। सचिव पदमा त ९ सिटका लागि २० जना आकांक्षी देखिएका छन्, जसले चुनावलाई झनै पेचिलो बनाएको छ।

महाधिवेशनमा सबैभन्दा ठूलो भीड भने खुल्ला केन्द्रीय सदस्य पदमा देखिएको छ। सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिको ध्यान तानिएको यो क्लस्टरमा ७२ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यो पदका लागि १६८ जना नेताहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।

यसको अर्थ, खुल्ला केन्द्रीय सदस्य बन्नका लागि एक जना उम्मेदवारले कम्तीमा दुई जनाभन्दा बढी प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै, खुल्ला महिला सदस्यतर्फ पनि आकर्षण कम छैन। ५२ सिटका लागि ७२ जना नेतृहरू चुनावी मैदानमा छन्।

समावेशी क्लस्टरतर्फ हेर्दा आदिवासी जनजाति खुल्ला सदस्यमा थामिनसक्नु भीड लागेको छ। यहाँ १५ जना निर्वाचित हुनुपर्नेमा ३७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ, जुन अनुपातको हिसाबले निकै उच्च प्रतिस्पर्धा हो।

भूगोलतर्फको प्रतिस्पर्धा पनि कम रोचक छैन। सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने केन्द्रीय सदस्यहरूका लागि मिश्रित खालको प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको खुल्ला सदस्य पदमा सबैभन्दा बढी आकर्षण देखिएको छ। जहाँ ५ सिटका लागि १७ जना नेताहरू भिड्दैछन्।

त्यस्तै, मधेश प्रदेशमा ५ सिटका लागि १५ जना र लुम्बिनीमा १२ जना प्रतिस्पर्धामा छन्। काठमाडौं उपत्यकालाई समेट्ने ‘राजधानी विशेष’क्लस्टरमा पनि ५ सिटका लागि १० जनाको उम्मेदवारी परेको छ।

यति धेरै प्रतिस्पर्धाका बीचमा पनि केही पदहरूमा भने प्रतिनिधिहरूले मतदानको झन्झट नहुने भएको छ। २ हजार २ सय ६२ प्रतिनिधिले लेखा आयोग र अनुशासन आयोगका पदाधिकारीका लागि भोट हाल्नुपर्ने छैन।

अनुशासन आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. भरतराज पहारी र लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलसहित दुवै आयोगका उपाध्यक्ष र सचिव पदमा एक-एक जनाको मात्र उम्मेदवारी परेकाले उनीहरू सर्वसम्मत भइसकेका छन्। त्यस्तै, खुल्ला युवा केन्द्रीय सदस्य जस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा माग सङ्ख्या २ रहेकोमा नरेश रोकाया र सुशील कुमार थापाको मात्र उम्मेदवारी परेकाले उनीहरू पनि भाग्यमानी सावित भएका छन्।

यसबाहेक लुम्बिनी प्रदेशको महिला कोटा, मुस्लिम महिला, श्रमिक महिला र पिछडिएको क्षेत्रको महिला कोटामा पनि आवश्यक सङ्ख्या मात्र उम्मेदवारी परेकाले ती पदहरूमा निर्विरोध चयन भएको छ। कर्णाली प्रदेशको महिला, मधेशी युवा र मधेशी महिला कोटामा त माग सङ्ख्याभन्दा पनि कम उम्मेदवारी परेकाले त्यहाँका सबै उम्मेदवार निर्विरोध हुँदै केही पद रिक्त समेत रहने देखिएको छ।

अहिले निर्वाचन आयोग र प्राविधिक टोली मतदानको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। उम्मेदवारहरूको लामो सूची भएका कारण विद्युतीय भोटिङ मेसिनमा नाम र फोटो सेट गर्न समय लागेको छ। एक जना मतदाताले अध्यक्षदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मका सयौँ उम्मेदवारहरूलाई छानिछानी भोट हाल्नुपर्ने भएकाले मतदान प्रक्रिया लामो र धैर्यताको परीक्षा लिने खालको हुनेछ।

प्राविधिकहरूका अनुसार एक जना प्रतिनिधिले सम्पूर्ण पदमा मतदान गर्न कम्तीमा ३० देखि ४० मिनेट समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसले गर्दा मतदान प्रक्रिया राति अबेरसम्म वा भोलि बिहानसम्म लम्बिन सक्ने देखिन्छ।