एमालेको नेतृत्व बदल्ने महाधिवेशनस्थल बाहिरको हुटहुटी

काठमाडौं : प्रमुख दलहरूमा नेतृत्व बदल्न दबाब बढाएको जेनजी आन्दोलनपछि एमालेको ११औँ महाधिवेशन सुरु भएको छ। तर एमालेको नेतृत्व बदल्न पार्टी बाहिर जति हुटहुटी देखिन्छ, महाधिवेशन प्रतिनिधिमा त्यो देखिँदैन।

शनिवार उद्घाटन गरेर आइतबारबाट भृकुटीमण्डपमा बन्द सत्र सुरु भएको पार्टीको नेतृत्व बदल्नुपर्छ भन्ने आवाज जेनजी आन्दोलनबाट उदाएका युवा नेतृत्व र सामाजिक सञ्जालमा निकै तातेको देखिन्छ। तर त्यो गरमागरम एमालेको महाधिवेशनस्थलमा प्रवेश गर्न सकेको छैन।

सामाजिक सञ्जालमा एमालेको नेतृत्व बदल्नुपर्ने बहस पनि पातलो हुँदै गएको छ। कारण जतिसुकै विचार राखे पनि अन्तमा ११औँ महाधिवेशनबाट ओली नै अध्यक्षमा निर्वाचित हुने लगभग पक्कापक्की छ। अब केवल घोषणा मात्र बाँकी रहेको वातावरण छ।

त्यही माहौलमा केही वैचारिक हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ कि भनेर यता विधान संशोधनको प्रक्रिया चलिरहँदा जेनजी पुस्ताकी अगुवा रक्षा बमले एमालेका प्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गरेर केपी ओलीबारे आफूहरूको धारणा सार्वजनिक गरिन्। ओलीको हात आफ्नो पुस्ताका युवाहरूको रगतले लतपतिएको भन्दै नेतृत्व दलका लागि मात्र नभई देशकै लागि पनि बदल्नुपर्ने सन्देश दिइन्। तर त्यसले एमालेको महाधिवेशनस्थलमा हस्तक्षेपकारी प्रभाव परेको देखिएन।

जबसम्म महाधिवेशनस्थलमा विचारको हस्तक्षेप हुँदैन र महाधिवेशन प्रतिनिधि नेतृत्व बदल्ने बहसमा सक्रिय सहभागी हुँदैनन्, तबसम्म बाहिरी हुटहुटीले एमालेको नेतृत्व बदल्न सम्भव छैन। ओलीलाई चुनौती दिन तयार भएको ईश्वर पोखरेल समूहबाट ओलीलाई टक्कर दिन सक्ने तहको वैचारिक हस्तक्षेप हुन सकेको छैन। नेताहरूले प्रतिवाद गरिरहेका त छन् तर ओलीको सट्टा पोखरेल नेतृत्वमा आउँदा व्यक्तिबाहेक अन्य के परिवर्तन हुन्छ भन्ने सन्देश पोखरेल समूहले दिन सकेको छैन।

ईश्वर पोखरेल ओलीबाट अलग देखिन थालेको पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउने अभ्यास सुरु भएसँगै हो। नत्र उनी ओलीसँगै थिए। पूर्वराष्ट्रपति भएसँगै एमालेको नेतृत्व गर्ने रणनीतिअनुसार भण्डारी एमालेमा सक्रिय हुने प्रयास सुरु भएसँगै पार्टीभित्र ध्रुवीकरण बढ्यो। ओली भण्डारीलाई आफ्नो चुनौतीको रूपमा हेर्दै रोक्नतिर लागे भने पोखरेलसहितका केही नेताहरू भण्डारीलाई पूर्वराष्ट्रपतिबाट एमालेको सक्रिय नेता बनाउनतिर लागे। ओलीले सदस्यता नवीकरण नगरेर उनको बाटो छेकिदिए। 

ओलीको यो निर्णय आफ्नो चुनौती कम गर्ने रणनीति थियो। तै पनि राष्ट्रपति भइसकेका व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा आउने पक्ष जेनजीसहित अन्य पुस्ताले पनि स्वीकारेको विषय भने होइन। यसमा राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित पदमा पुगेको व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा आउने हैन भन्ने ओलीको तर्क पोखरेलभन्दा बलियो सुनिने नै भयो।  

पार्टीभित्र पोखरेलको भूमिका हेर्ने हो भने उनी हस्तक्षेपकारी भूमिकामा कामै देखिए। आन्तरिक चलखेलमा आफ्नो स्वार्थ अनुसार गुट समातेर बस्ने उनको बानी नै हो। उनी गुटको सहयोगी बनिरहे, आफै नेतृत्वको प्रयास गरेनन्। अहिले उनी अगाडि बढ्नुको कारण पनि आफ्नै बल भन्दा भण्डारीकै गल मुख्य हो।

उनको सार्वजनिक छवि पनि ओलीभन्दा बलियो छैन। कोभिड कालसहितका उनको सरकारमा भएको यात्रा कमैमात्र आर्थिक विवादमुक्त भए। यी सबै पृष्ठभूमिले उनी हस्तक्षेप गरेर नेतृत्वमा स्थापित हुनसक्ने अवस्थामा पुग्न सकेनन्। उनी केवल ओलीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष हुनबाट रोक्ने भूमिकामा मात्र देखिएका छन्। र, यदि कुनै चमत्कार भएन भने उनको भूमिका त्यसैमा सकिने देखिन्छ।

त्यसैले ओली निस्फिक्री छन्, तेस्रो पटक पार्टीको नेतृत्व गर्ने रणनीतिसहित आफ्नो गुटका नेता व्यवस्थापन गर्न जसरी सहज हुन्छ त्यही गरिरहेका छन्। त्यही रणनीतिअनुसार आइतबार बन्द सत्र छाडेर उनले केन्द्रीय कमिटीमार्फत पार्टीको विधान परिवर्तनको प्रस्ताव अगाडि बढाए। उनलाई नेतृत्वमा चुनौती दिने तयारी गरिरहेको ईश्वर पोखरेल समूहले त्यसको प्रतिवाद त गर्यो तर मसिनो स्वरमा। उक्त समूहको प्रतिवादले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमा प्रभाव पारेको देखिन्न।

तीन महिनाअघि विधान अधिवेशन गराएर ओलीकै इच्छामा ७० वर्षीय प्रावधान हटाउँदै र दुई पटक मात्रै अध्यक्ष बन्न पाउने प्रावधान राख्दै पार्टीको केन्द्रीय संरचनालाई चुस्त र सानो बनाउन संख्या घटाइएको थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदसमेत हटाएको सो विधानमाथि आइतबार ओलीको अनुकूलताअनुसार परिवर्तन गरियो। निर्वाचनको कार्यतालिका सुरु हुने एक दिनअगाडि १०औँ महाधिवेशनको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बसेर विधान संशोधन गर्दै पदाधिकारी संख्या १९ पुर्याइयो र केन्द्रीय कमिटीको संख्या २५१ बाट बढाएर ३०१ सदस्यीय बनाइयो।

विधान संशोधन न पार्टीको आवश्यकताअनुसार देखिन्छ न त जेनजी आन्दोलनको नेतृत्व बदल्ने दबाब सम्बोधन गर्नको लागि नै भएको हो। यो केवल सानो संख्या हुँदा नेता व्यवस्थापनमा ओलीलाई परेको समस्या फुकाउन मात्र संशोधन भएको प्रस्ट देखिन्छ।

विधान संशोधनबाट हटेको पद वरिष्ठ उपाध्यक्षको मात्रै हो। यो पद पनि ओलीले चितवनमा भएको १०औँ महाधिवेशनमा यसैगरी विधान अधिवेशनबाट संशोधित विधान पुनः चलाएर पद थप्न लगाएका थिए। त्यसको उद्देश्य ईश्वर पोखरेलको व्यवस्थापन मात्र थियो। १०औँ महाधिवेशनबाट विधानै संशोधन गराएर वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाइएका पोखरेल ११औँ महाधिवेशनमा आएर अहिले ओलीकै प्रतिस्पर्धी बनेका छन्।

१०औँ महाधिवेशनमा ओलीलाई भीम रावलले चुनौती दिए पनि उनी समूहगत रूपमा अगाडि बढेका थिएनन्। अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिए पनि उनले प्यानल बनाएनन्। तर ११औँ महाधिवेशनमा पोखरेल प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा छन्। यसका लागि ओलीलाई आफ्नो समूहको नेता व्यवस्थापन गर्न कठिन भयो। मुख्य रूपमा उपाध्यक्ष र महासचिवमा आकांक्षीहरूको संख्या बढ्यो।

यता ओलीले नेता व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा ती नेताहरू आफ्नो समूहमा आएर उम्मेदवार बन्ने पोखरेल समूहको अपेक्षा थियो। तर ओलीले आफ्नो समस्या टार्न विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधान नेतृत्व बदल्ने महाधिवेशन अगाडि नै पुनः चलाएर आफू अनुकूल बनाए। पार्टीभित्रबाट त्यसको ठूलो स्वरमा प्रतिवाद समेत भएको छैन।

यो आम निर्वाचन होइन, दलको निर्वाचन हो। त्यसैले नेतृत्व परिवर्तनको हुटहुटी जबसम्म पार्टीभित्रै सल्किँदैन, तबसम्म यो सम्भव हुँदैन। एमालेको हकमा पनि देखिएको दृश्य यही हो। ताप्के  (महाधिवेशन प्रतिनिधि) तातेकै छैनन् भने बिँड (सञ्जाल र जेनजी) तातेर मात्र के गर्नु!