सर्वोच्चको आदेशपछि प्राधिकरण फर्किए हितेन्द्र, भने- ‘सरकारसँग मिलेरै काम गर्छु, कुलमानजीसँग ३० वर्षे सहकार्य छ’

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको परमादेशमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनर्स्थापित भएपछि हितेन्द्रदेव शाक्यले बुधबार पदभार ग्रहण गरे। कार्यालय पुगेर पदभार सम्हाल्दै शाक्यले आफ्नो बाँकी कार्यकाल सरकारसँग समन्वय गरेरै काम गर्ने बताए।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री कुलमान घिसिङको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई हटाउने निर्णय गरेको भए पनि अदालतले सो निर्णय उल्टाइदिएपछि शाक्य पुनः प्राधिकरणको नेतृत्वमा फर्किए।

पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै शाक्यले भने, ‘मेरो कार्यकाल अब साढे तीन वर्ष बाँकी छ। यस अवधिमा प्राधिकरणमा उत्कृष्ट नतिजा दिने गरी काम गर्नेछु। आगामी दिनमा सरकारसँग मिलेर नै काम गर्नेछु।’

उनले कार्यकारी निर्देशक भएकै कारण आफूमाथि आक्रमण भए पनि आफू नआत्तिएको र प्राधिकरणको सेवामा निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता जनाए।

शाक्यले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङसँगको आफ्नो लामो सहकार्यको स्मरण समेत गरे। सञ्चारकर्मीहरूसँग उनले आफू र कुलमान घिसिङले यस क्षेत्रमा करिब ३०-३५ वर्षसँगै काम गरेको बताए।

‘हामीले यो क्षेत्र दुवै जनाले एकै हिसाबले बुझेका छौँ,’ शाक्यले भने, ‘चिलिमे जलविद्युत आयोजनादेखि हामी सँगै छौँ। चिलिमे बनाउँदा मैले इलेक्ट्रोमेकानिकल डिजाइन गरेँ, सञ्चालनको थिति बसालेँ। उहाँले त्यसलाई नाफामा लगेर ऋण तिरिसकेको अवस्थामा नेतृत्व लिनुभयो।’

उनले विगतमा कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको एमडी हुँदा आफू एनईए इन्जिनियरिङको एमडी भएर काम गरेको र आफ्नो कामको घिसिङले प्रशंसा गर्ने गरेको समेत स्मरण गरे।

‘त्यतिबेला उहाँको सहयोग र साथ पाएर नै मैले काम गर्न सकेको हो। अहिले पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने म विश्वास गर्छु’, शाक्यले भने।

शाक्यले अबको आफ्नो प्राथमिकता प्राधिकरण आफैँले विद्युत् उत्पादन गर्नेतर्फ हुने बताएका छन्।

‘विगत लामो समय प्राधिकरण आफैँले विद्युत् उत्पादन नगर्ने तर कम्पनीहरूमार्फत मात्रै उत्पादन गर्ने परिपाटी रह्यो। अबका दिनमा प्राधिकरण आफैँले पनि विद्युत् उत्पादन बढाउँछ’, उनले आफ्नो कार्ययोजना सुनाए।

गत असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले शाक्यलाई प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णय कानुनविपरीत, पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण भएको भन्दै शाक्य सर्वोच्च गएका थिए।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार सरकारको निर्णय खारेज गर्दै शाक्यलाई नै पुनर्स्थापित गर्ने परमादेश जारी गरेको थियो। अदालतको पत्र मंगलबार प्राधिकरण पुगेपछि शाक्यले बुधबारबाट पुनः कार्यभार सम्हालेका हुन्।

शाक्यले विगतमा अदालतबाट ढिलो न्याय पाउँदा अन्यायमा परेको स्मरण गर्दै यसपटक समयमै सुनुवाइ भएकोमा सन्तोष व्यक्त गरे।