गौर हत्याकाण्ड : सर्वोच्चको परमादेशपछि पनि निष्क्रिय प्रहरी, साढे १८ वर्षदेखि उही रट- ‘अनुसन्धान जारी छ’

काठमाडौं : २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीका कार्यकर्ताहरूबीचको झडपमा २९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको बीभत्स ‘गौर हत्याकाण्ड’ को साढे १८ वर्ष पुगिसक्यो।

घटनाको प्रकृति सुनियोजित र निकै बर्बर रहे पनि राजनीतिक आडको आधारमा अनुसन्धान रोकियो।

प्रहरीमा परेको जाहेरी अनुसन्धान छानबिन अगाडि नबढेको भन्दै पीडित परिवारका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा यस अगाडि कारण देखाऊ आदेश जारी भएकोमा भदौ २ गते अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गर्यो।

अदालतले प्रहरीको निष्क्रियतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको परमादेशको पूर्णपाठ समेत सार्वजनिक भइसक्यो।

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेता-कार्यकर्ता मुछिएको यो घटनामा सर्वोच्चले पीडितको जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाउन स्पष्ट आदेश दिइसक्दा समेत प्रहरीले भने अझै सक्रियता देखाएको छैन।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट घटनाको १८ वर्ष बितिसक्दा समेत उनी रट लगाएको बसेको छ- अनुसन्धान जारी छ। त्यहाँका प्रवक्ता र कार्यालय प्रमुखलाई प्रश्न गर्दा आउने जवाफ रेडिमेड जवाफ सधैँ यही हुन्छ।

घटना भएको लामो समयसम्म पनि अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुगेको भन्दै पीडितहरूले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रहरी प्रशासनलाई समेत झकझकाएको छ। फैसलाको पूर्णपाठमा प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको भनेर दिएको जवाफ अपूरो र अमूर्त रहेको औँल्याइएको छ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘हत्याकाण्डमा संलग्न व्यक्तिहरू उपर कानुनी कारबाहीका लागि यी रिट निवेदकहरूका तर्फबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी परेको रहेछ। तर, सो जाहेरी परेपछि पनि घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू उपर अनुसन्धान तहकिकातको कार्य नभएको र जाहेरी नै पनि दर्ता भए/ नभए सम्बन्धमा जानकारी पनि पाउन नसकेको भनी जाहेरी दर्ता भएको भए कानून बमोजिम अनुसन्धान तहकिकातको कार्य अगाडि बढाउन र जाहेरी नै दर्ता नभएको भए जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान तहकिकातको कार्य अगाडि बढाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाउन माग दावी लिई रिट निवेदकहरुका तर्फबाट प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखियो।’

प्रहरीले अदालतलाई दिएको लिखित जवाफमा ‘अनुसन्धान भइरहेको’ उल्लेख गरे पनि त्यसको प्रगति विवरण नदिएकोमा अदालतले असन्तुष्टि जनाएको छ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘उल्लिखित कसूरका सम्बन्धमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ व्यहोरा हेर्दा अनुसन्धान कार्य भइरहेको भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ। तर, अनुसन्धानका क्रममा हालसम्म के-के कारबाही सम्पन्न भएको हो र के-के कारबाही सम्पन्न हुन बाँकी हो भन्ने सम्बन्धमा किटानी रूपमा उल्लेख गरिएको देखिँदैन। जुन कसूरका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुन भनी जाहेरी परेको हो सो घटना घटेको हाल करिब १७ वर्ष बितिसकेको अवस्था छ। जाहेरीमा उल्लिखित घटना नै कपोलकल्पित हो भन्न पनि विपक्षीहरुले सकेको देखिँदैन।’

उक्त घटनामा २०६४ वैशाख २८ गते नै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता भएको थियो भने पछिल्लो समय २०८० मंसिर १४ मा घाइते त्रिभुवन साहले हुलाकमार्फत पुनः जाहेरी दिएका थिए।

गौर हत्याकाण्डको क्रूरता कतिसम्म थियो भन्ने कुरा मानवअधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय समिति (एचआरटीएमसीसी)को प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ। अदालतले आफ्नो फैसलामा सोही प्रतिवेदन र प्रत्यक्षदर्शीको भनाइलाई उदृत गर्दै घटना कति गम्भीर छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ।

अदालतको फैसलामा उल्लेखित एचआरटीएमसीसीको प्रतिवेदन अंश यस्तो छ, ‘प्रत्यक्षदर्शी एक पुरुषको भनाई अनुसार ‘फोरमका मानिसहरूले ८ जना पुरुष र ३ महिलालाई कुट्दै लिएर आउँदै थिए। बौद्धिमाई मन्दिरको छेउमा एघार जनालाई सुताएर राखे। त्यसपछि लाठी र ढुंगाहरूले हिर्काए। यौन अंगहरूमा उखुको डाँठ घोची यातना दिए। घाइतेहरूले पीडकहरूलाई यसो नगर्नु तपाईंहरूले जे भने पनि मान्छु भन्दा पनि यातना दिइरहे। मान्छे मारेर मन्दिरमा रगतको भोग नै दिए। उक्त लासलाई झारपात थुपारेर आगो लगाई जलाए। स्थानीय वासिन्दाहरूले ती व्यक्तिहरूको बीभत्स हत्या देखेपछि किन मन्दिरमा यसो गरेको भनेपछि लासहरू मन्दिरसँग जोडिएको बाटोको छेउमा थुपारेका थिए। यो घटनाको बारेमा स्थानीय पूर्व जनप्रतिनिधि ललन सिंहले प्रहरीलाई जानकार दिए र राति आठ बजेपछि प्रहरीले लास उठाएका थिए।’

संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनको ठहर
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय(ओएचसीएचआर) ले २०६४ वैशाख ७ गते प्रकाशित गरेको प्रेस विज्ञप्तिलाई पनि फैसलामा स्थान दिइएको छ। जसमा माओवादीले फोरमको मञ्च भत्काएपछि घटनाले उग्र रूप लिएको उल्लेख छ।

फैसलामा ‘करिब एक दर्जन युवाले नेकपा माओवादीको मञ्च भत्काएपछि राइस मिल क्षेत्रमा सो घटना घटेको थियो। त्यसको प्रतिक्रियामा नेकपा माओवादीले फोरमको मञ्चमाथि धावा बोल्यो। सुरूमा भागेपछि उनीहरूभन्दा निकै सानो संख्यामा रहेका नेकपा माओवादीका कार्यकर्तामाथि फोरमका समर्थकहरूले जाइलागे। यसपछि भएको आक्रमणमा चार महिला तथा एक १७ वर्षीय किशोरसहित २७ व्यक्तिको हत्या गरियो। त्यसमध्ये एकजना बाहेक सबै भाटा र लाठीको प्रहारबाट’ भएको भनिएको छ।

ओएचसीएचआरको प्रतिवेदनअनुसार घटनामा २७ जनाको हत्या भएको तथा रामविश्वास पासवान र प्रविन अन्सारी गरी दुई जना बेपत्ता भएको उल्लेख छ। तर, सरकारी तथ्यांकमा बेपत्ताको सूची अझै समावेश छैन।

प्रहरीको उही रट- ‘अनुसन्धानमै छौँ’
सर्वोच्चको स्पष्ट परमादेश आइसकेपछि पनि रौतहट प्रहरीको कार्यशैलीमा कुनै परिवर्तन देखिएको छैन। उकेराकर्मीको जिज्ञासामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका सूचना अधिकारी विष्णु प्रदिप वस्यालले उही पुरानो रट दोहोर्याए।

उनले भने, ‘त्यो त अनुसन्धानमै छ। त्यसको हदम्याद कटेको छैन। हामी अनुसन्धान गरिरहेका छाैँ।’

साढे १८ वर्षमा प्रहरीले घटनासम्बन्धी सात वटा फाइल तयार पारेको दाबी गरे पनि परिणाम शून्य छ। माओवादीले सोही समयमा ११३ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिए पनि प्रहरीले राजनीतिक दबाबका कारण अनुसन्धान अघि बढाउन सकेको छैन।

के भएको थियो गौरमा?
२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइस मिलको मैदानमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीले एकै समय र स्थानमा कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। दिउँसो २ बजेतिर कार्यक्रम सुरु हुनै लाग्दा दुई पक्षबीच झडप भयो।

फोरमको कार्यक्रम स्थलमा माओवादी कार्यकर्ता प्रवेश गरेर मञ्च भत्काउन खोजेपछि तनाव सुरू भएको थियो। त्यसक्रममा दोहोरो गोली हानाहान भयो। माओवादीका वाईसीएल कार्यकर्ताहरू ज्यान जोगाउन भाग्ने क्रममा फोरम कार्यकर्ताको घेराबन्दीमा परे। उनीहरूमाथि खुकुरी, गोली र बाँसको भाटा प्रहार गरी निर्मम हत्या गरियो।

घटनामा पाँच महिलासहित २९ जना माओवादी कार्यकर्ता मारिए। गौरका विभिन्न सात स्थानबाट शव बरामद गरिएको थियो। जसमध्ये राइस मिलभन्दा पाँच किलोमिटर टाढा रहेको बौधीमाई मन्दिर क्षेत्रमा मात्रै ११ जनाको शव फेला परेको थियो।

यही बीभत्स नरसंहारको न्यायका लागि पीडित परिवारले २०८० जेठ २१ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमा सर्वोच्चले अहिले परमादेश जारी गर्दै अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्याउन आदेश दिएको हो।

गौर घटनाबारे उकेराको विशेष रिपोर्ट: