पोखरा विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता : ‘चाइना सीएएमसी’ समेत प्रतिवादी, माटो–ग्राभेल विवाद प्रमुख प्रमाण

काठमाडौँ : पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा देखिएको गम्भीर अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चीनको निर्माण कम्पनी ‘चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड’ लाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ।

सरकारी निकायसँगको सम्झौतादेखि निर्माण प्रक्रियासम्म कैयौँ चरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियारले ५५ जनाविरुद्ध दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा चिनियाँ कम्पनीलाई पनि जिम्मेवार ठहर गरेको हो।

सम्झौता र ऋण संरचना

२०१४ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण  र चाइना सीएएमसीबीच पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो। त्यसलाई २०१६ मा नेपाल सरकार र चाइना एक्जिम बैंक बीचको ऋण सम्झौताले औपचारिकता दियो।

ऋण संरचना अनुसार  २१६ मिलियन अमेरिकी डलर विमानस्थल निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने, ‘टर्न–की प्रोजेक्ट’ को रूपमा डिजाइनदेखि निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाइना सीएएमसीले लिनुपर्ने, ४५ मिटर चौडा र २५०० मिटर लामो रनवे सहित सम्पूर्ण संरचना तयार गरी नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने सर्त थियो। यही ऋण–आधारित विशेष सर्तका कारण प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीहरूमा मात्रै सीमित भएको थियो।

छनोट प्रक्रिया र परामर्शदाताको भूमिका

उपलब्ध पुनर्तर्फका ९ आवेदनमध्ये चाइना सीएएमसी छनोट भयो। यसैको भगिनी संस्था आइपिपिआरलाई मुख्य परामर्शदाता बनाइयो भने क्यानको तर्फबाट इआरएमसी परामर्शदाता नियुक्त गरियो।

अख्तियारको निष्कर्षमा  दुवै परामर्शदाता कम्पनीको भूमिका सीएएमसीको काम सदर गर्ने फर्मल भ्यालिडेटर मात्रै थियो। त्यसैगरि स्वायत्त, प्राविधिक र गुणस्तरीय अनुगमन गर्ने दायित्व निष्प्रभावी बनाइएको थियो। यसले छनोटदेखि प्राविधिक मानक पुरा भएको/नभएको मूल्यांकनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामा अनियमितता भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

माटो–ग्राभेल विवाद : ‘सबैभन्दा ठूला अनियमितता’ मध्ये एक

सम्झौता र प्राविधिक डिजाइन अनुसार विमानस्थल भर्नका लागि ५ किलोमिटर टाढाबाट माटो र ग्राभेल ल्याउनुपर्ने सर्त थियो।

यसले विमानस्थललाई अहिलेभन्दा केही उचाइमा बनाउनुपर्ने र ठूलो ओसारपसार खर्च लाग्ने थियो। तर चाइना सीएएमसीले निर्माणस्थलकै माटो–ग्राभेल प्रयोग गरेर ओसारपसारका लागि छुट्टाइएको ८० लाख अमेरिकी डलर बराबरको खर्च बचत गर्दै कम्पनीले ठेक्का कार्यलाई न्यून लागतमा पूरा गरेको आरोप छ।

यसरी बचत भएको रकमलाई लेखा तथा प्राविधिक प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा नदेखाई अनियमित लाभ लिएर काम सम्पन्न भएको अख्तियारको दाबी छ।

अख्तियारले यो भ्रष्टाचार प्रकरणमा ५ पूर्वमन्त्री, १० पूर्वसचिव ,  नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन उच्च अधिकारीहरूलाई प्रतिवादी बनाइसकेको छ।