भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणका लागि परिमार्जित राष्ट्रिय भवन संहिता लागू, के-के छन् नयाँ व्यवस्था?

काठमाडौं : सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी तथा सुरक्षित भवन निर्माणलाई सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय भवन संहिता परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै लागू भएको नयाँ संहिताले पुराना अव्यावहारिक प्रावधानलाई हटाउँदै निर्माणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सरल, सुरक्षित र लागत-प्रभावी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले परिमार्जित संहिता देशको सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि कोशेढुङ्गा भएको बताएका छन्।

उनले नयाँ संहिताअनुसार बनाइएका भवनले भविष्यमा आउनसक्ने भूकम्पबाट हुने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

परिमार्जित संहितामा के-के छन्?
नयाँ भूकम्पीय नक्सा: देशका सबै ७५३ स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी भूकम्पीय क्षेत्रगत नक्सा (Seismic Zoning Map) अद्यावधिक गरिएको छ, जसले स्थानअनुसार डिजाइनका लागि स्पष्ट दिशानिर्देश गर्छ।

माटोको वर्गीकरण: काठमाडौं उपत्यकाको विशेष भूबनोटलाई ध्यानमा राखी माटोको वर्गीकरणसम्बन्धी विशेष नक्सा समावेश गरिएको छ।

नयाँ लोड समीकरण: संरचनाको डिजाइनमा हिमपात, तरल पदार्थ र माटोको भारलाई समेत समावेश गरी स्थायित्व जाँचको लागि नयाँ समीकरणहरू राखिएको छ।

संरचनाको लचिलोपन: भूकम्पको समयमा भवनले थप ऊर्जा सोस्न सक्ने गरी संरचनाको लचिलोपन (Flexibility) सुधार गर्न नयाँ मापदण्ड तोकिएको छ।

भूमिगत संरचना: पहिलो पटक जलविद्युत् आयोजनाका बाँध, सुरुङजस्ता भूमिगत संरचना निर्माणका लागि समेत मार्गदर्शन समेटिएको छ।

लागत कटौती: अग्ला भवनहरूमा ‘सफ्ट स्टोरी’ र ‘टोर्सनल इरेगुलरिटी’ नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गरिएको छ, जसले भवन निर्माणको अनावश्यक खर्च कटौती गर्न मद्दत गर्नेछ।

पुरानो संहितामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अभावले डिजाइनमा प्राविधिक कठिनाइ थियो। परिमार्जित संहिताले भवनहरू भूकम्पमा कम क्षति हुने र मानवीय सुरक्षा बढ्ने, डिजाइन र निर्माण प्रक्रियामा एकरूपता र पारदर्शिता आउने विश्वास गरिएको छ।

यसका अलावा स्थानीय तहलाई भवन स्वीकृति प्रक्रियामा वैज्ञानिक आधार प्रदान गर्ने, अनावश्यक खर्च कटौती भई दीर्घकालीन लागत घट्ने, इन्जिनियर तथा डिजाइनरका लागि स्पष्ट र व्यावहारिक दिशानिर्देश प्राप्त हुने समेत मन्त्रालयको अपेक्षा छ।

यो संहिता तयार पार्न पेशागत डिजाइनर, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्स एसोसिएसन (सिनेप), विश्वविद्यालयका प्राज्ञ र अन्य सरोकारवालासँगको बृहत् छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।