३ सय ३४ स्वकीय सचिवको रोजगारी गयो, सरकारले गर्यो सुविधा खारेज
काठमाडौं : अन्तरिम सरकारले सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्दै प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको स्वकीय सचिवको सुविधा हटाएको छ। सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको स्वकीय सुविधा कटौती भएको छैन।
सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा २ सय ७५ र राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय छ। यी दुवैको संख्या जोड्दा ३ सय ३४ जना छन्। सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको सुविधा कायम रहे पनि ३ सय ३२ जनाको स्वकीय सचिवको कानुनी सुविधा भने हटेको छ।
संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ। सरकारले यही अधिकार प्रयोग गर्दै उपसभामुख, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, संसदीय विषयगत समितिका सभापति र सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत १० वटा विषयगत समिति र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत ४ वटा समिति छन्। संयुक्त समिति दुई वटा छ। पहिला १६ वटा विषयगत समितिका सभापतिले स्वकीय सचिव बाहेकका कर्मचारीको सुविधा प्राप्त गर्दै आएका छन्।
प्रचलित कानुनले उपसभामुख र उपाध्यक्षले स्वकीय सचिव रा.प.द्धि. एक/एक जना पाउँदै आएका थिए। अब त्यो खारेज भएको छ। उपसभामुख र उपाध्यक्षले पाउने अन्य सुविधा भने यथावत् छ। उनीहरूले एक/एक जना कम्प्युटर अपरेटर, दुई/दुई जना सवारी चालक, दुई/दुई जना कार्यालय सहयोगी पाइरहेका छन्।
राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता र सत्तापक्षको मुख्य सचेतकले एक/एक जना स्वकीय सचिव रा.प.द्धि.को पाउँदै आएकोमा अब त्यो हटेको छ।
कात्तिक १७, २०८२ सोमबार २०:१५:११ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
