“राजनीतिक दलले काम गरेनन् र मुलुक शून्यतामा गयो भने सेना आउने कि नआउने ?”

बालानन्द शर्मा नेपाली सेनाका पूर्वरथी हुन् । कोभिड-१९ निर्देशक समितिअन्तर्गत कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरेका शर्माले यसअघि जटिल मानिएको सेना समायोजनको नेतृत्वसमेत गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघको फोर्स कमान्डरका रूपमा सिरियाको गोलान हाइटमा काम गरेका शर्मासँग जेन-जी पुस्ताको विद्रोहका क्रममा नेपाली सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका र सुधारका विषयमा केन्द्रित रहेर उकेराकर्मी प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

२०७२ यता भएका टीकापुर हत्याकाण्ड, संविधान जारी नहुँदै मधेशमा सुरु भएको मधेश आन्दोलन, अनि अहिले भएको जेन-जी आन्दोलनमा जसरी राज्यले भीडलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो, एउटै तरिका देखिन्छ। परिणाम हेर्ने हो भने पनि उस्तै आएको छ। पटक-पटक एउटै गल्ती किन दोहोरिएको होला ?

नेपालमा भीड नियन्त्रणमा परिचालित हुने फोर्स दुईवटा छन् : पहिलो नेपाल प्रहरी, अनि सशस्त्र प्रहरी बल। यी दुवैको संरचना हेर्ने हो भने फरक छ। नेपाल प्रहरी शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानका लागि बनेको संगठन हो भने सशस्त्र दंगा अनि आन्तरिक विद्रोहमा परिचालित हुने फोर्स हो। तर, परिचालनको विधि हेर्ने हो भने समान देखिन्छ।

टीकापुर हत्याकाण्डमा त्यत्रो सुरक्षाकर्मीको हत्या हुनुको कारण नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी एकैपटक परिचालन गर्दाको परिणाम देखिन्छ। यी दुवै फरक-फरक कमान्डमा हुन्छन् भन्ने सामान्य कुराको पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सँग ज्ञान नभएको पाइयो।

भीड नियन्त्रणका लागि नेपालमा अपनाइएको विधि हेर्ने हो भने सुरुमा नेपाल प्रहरी परिचालित हुन्छ, अनि प्रहरीले नसके सशस्त्र प्रहरीको प्रयोग गर्नुपर्थ्यो। तर, प्रजिअहरूको अज्ञानताले दुबै फोर्स एकै पटक परिचालितहुँदा त्यो घटना भयो। आधारभूत कुराको पनि ज्ञान नहुँदाको परिणाम हो त्यो।

सीडीओलाई हतियार चलाउने ज्ञान त छैन नै, नेपालका सीडीओहरूलाई सुरक्षासम्बन्धी ज्ञान पनि छैन। मोटरसाइकल चलाउन नजान्नेलाई चलाउन दिएपछि उसले डोर्याउन पनि सक्दैन। सुरक्षा संगठनलाई नागरिक प्रशासनको नियन्त्रणमा राख्ने त भनियो, तर सीडीओलाई त्यसको परिचालन विधिबारे सामान्य ज्ञान पनि दिइएन। जसरी राजस्वमा काम गर्नेले लेखा विषय पढेको हुनुपर्छ, त्यसरी नै सुरक्षाको काम गर्ने व्यक्तिमा सुरक्षाको ज्ञान हुनैपर्छ। मधेश आन्दोलनदेखि जेन-जी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा प्रदर्शनकारीमाथि जसरी नियन्त्रण लिने प्रयास गरियो र केही व्यक्ति हताहत भए, यो त्यही ज्ञानको अभावको परिणाम हो।

यस्तो किन भयो ?

यसका लागि केही पृष्ठभूमि बुझ्दा सहज होला। नेपालको प्रहरी २००९ सालमा गठन भयो। प्रहरीका हाकिम सेनाका थिए। यसको अर्थ, प्रहरीको अभिमुखीकरण सेनाबाट भयो। काम फरक हो तर तुलना सेनासँग हुन थाल्यो। कति कुरा उस्तै पनि छन्, कति फरक छन्।

तर, 'उस्तै-उस्तै हो' भनेपछि संगठनमा केही भिन्नता हुने भयो। प्रहरी नागरिकसँग भिडेर काम गर्ने हो, सेना नागरिकसँग छुँदै नछुने संगठन हो नि ! यसमा प्रहरीलाई प्रहरीअनुसारको तालिम नै भएन। जेका लागि हो, त्यहीअनुसार तालिम दिनुपर्थ्यो, त्यो भएन। पछि यसमा धेरै सच्चियो।

नेपालको कानुनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अमनचयन कायम गर्ने पञ्चायतकालीन अधिकार अहिलेसम्म दिएको छ । त्यसकारण प्रजिअले प्रहरी चलाउन पाए। गृह मन्त्रालयको मात्रै आफ्नो क्याडर छैन, त्यसले हुलाकमा काम गरेका पनि प्रजिअ भएर प्रहरी परिचालन गर्न आउने भए।

प्रजिअले नै प्रहरी परिचालन गर्छन्, तर प्रहरी त छुट्टै बस्छ। अर्थात्, प्रजिअले कुनै दायित्व लिँदैनन्। पञ्चायतकालीन यो तरिका अहिलेसम्म बदलिएन। गोली चलाउने आदेश दिने अहिले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्। जसलाई सुरक्षाको ज्ञान छैन उसले गोली चलाउने आदेश दिन पाउने अधिकार भएपछि अवस्था के हुन्छ? त्यसैले अहिले पनि सीडीओलाई गोली चलाउने आदेश दिने अधिकारमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छ ।

फिल्डमा एउटा जाने अनि गोली चलाउन आदेश अर्काले दिने भएकाले समस्या भइरहेको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

मुख्य समस्या नै यही त हो । जो व्यक्तिको संगठनसँगको सम्बन्ध केवल आदेश दिने मात्र हुन्छ, अनि यसमा कसरी तालमेल मिल्छ ? उसलाई प्रहरीको आधारभूत ज्ञान त हुनुपऱ्यो नि! प्रहरी भनेर मात्र हुन्न; त्यसमा दंगा प्रहरी गणदेखि ट्राफिक प्रहरीसम्म छन्, अपराध अनुसन्धान गर्नेहरू छन्, कमान्डो छन् । सबैलाई एउटै नजरले हेर्ने व्यक्तिको हातमा निर्देशनको अधिकार छ।

निजामती कर्मचारीले प्रहरीलाई नियन्त्रण गर्न खोज्छन्। कानुन सांसदले बनाउँछन् तर कर्मचारी हाबी हुन्छन्। कहिले उमेर हदका कुरा, कहिले सेवा-सुविधामा कटौती गर्छन्। प्रहरीमा हेर्ने हो भने अवकाशको तीन प्रकार छन्, पदावधी, सेवा अवधी अनि उमेर हद। अरूलाई सेवा अवधी नचाहिने, प्रहरीलाई किन चाहियो ? यो विभेदले पनि प्रहरीमा काम गर्ने उत्साह राज्यले नै कमजोर बनाइरहेको छ। जताबाट पनि नेपाल प्रहरीलाई चेपुवामा पारिएको छ ।

कसरी ?

मानवअधिकारवादी संस्था, गैरसरकारी संस्था, पत्रकार तथा जोसुकैले पनि प्रहरीलाई 'यो गर, त्यो नगर' भन्ने, तर 'के गर्ने' कहिल्यै नभन्ने? उनीहरूको आवश्यकता कहिल्यै बुझ्न नखोज्ने। नेपाल प्रहरीले भनेजस्तो नतिजा किन दिन नसकेको हो, खोज्दै नखोज्ने । यस्तो पनि हुन्छ ?

एउटा असई घरमा दुई छाक खानका लागि काम गर्छ। उसैलाई नांगै बनाएर मारेरै छाड्ने परिस्थितिमा नेपाली समाज कसरी पुग्यो ? जुनसुकै हिंसामा पनि प्रहरी किन निशानामा पर्छन् ? यस्तो भएपछि कुन उत्प्रेरणाले प्रहरीले काम गर्छ ?

संगठन कसरी चलाउने भन्ने ज्ञान भएकाको कुरै नसुन्ने, अनि प्रहरीले काम गर्न सक्छ? सुरक्षा दिन बसेको प्रहरीले कपडा खोलेर ज्यान बचाउन हिँड्दा पनि कसैले नबचाउने, यो हदसम्मको मानवताहीन समाज हुन हुन्छ ? सबैतिरबाट त्यही प्रहरीलाई दोष दिएर हुन्छ ?

हामीले संरचना नै गतिलो बनाउन सकेनौँ, अनि केवल प्रश्न मात्र गरेर सुरक्षा संगठन बलियो बन्न सक्दैन। समाजले प्रहरी संगठनलाई तिरस्कार गर्न हुन्छ ? यसमा राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र र व्यवस्थापन तह नै असफल भएको देखियो।

किन यस्तो भएको हो त ?

अलिकति राजनीतिक कुरा गरौँ । संघीयतामा जानुपर्ने बेलामा संघीयतामा किन जाने भन्ने कारण नै थाहा रहेनछ। संख्या जसरी राखियो, त्यसमा कुनै तर्क छैन। भूगोल र जनसंख्याको हिसाबले होइन, अधिकारका हिसाबले प्रदेश चाहिएको थियो, तर त्यही अधिकार अहिले प्रदेशलाई दिइएन।

प्रदेश बनेपछि प्रदेशले प्रहरी खोज्यो, तर केन्द्रका प्रहरी प्रदेशमा जान मानेनन्। त्यति मात्रै होइन, प्रदेशअन्तर्गत जाँदा यदि अर्को प्रदेशमा हुलदंगा भयो र अर्को प्रदेशको सहयोग चाहियो भने कसरी सहयोग लिने हो? त्यसको अधिकार खै प्रस्ट पारिएको?

प्रहरी समाजमा सुरक्षाका लागि अति अनिवार्य संगठन हो। तर, राजनीति र निजामतीको चेपुवामा प्रहरीले उच्च मनोबलले काम गर्न सक्दैन। अहिले भएको यही हो। कुन तहमा प्रहरी कसरी परिचालन गर्ने, अन्तरसम्बन्ध के हुने भन्नेमा पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यो हुन सकेको छैन।

यी त भए नीतिका कुरा । अलि ठूलो आन्दोलन हेर्ने हो भने पनि प्रहरीमाथि नै आक्रमण हुन्छ। यस्तो किन भएको होला ?

समस्या नै परिचालनमा छ। जबसम्म परिचालनको समस्या समाधान हुन्न, यो समस्या पनि समाधान हुन्न। प्रहरी चलाउने कुरा प्रदेशको डीआईजीलाई थाहा हुन्छ कि सीडीओलाई ? तहको हिसाबले एउटै, तर डीआईजीलाई सीडीओले चलाउने! यो त हुँदै भएन नि! अव्यावसायिक तरिकाले संगठन बनाउने अनि परिणाम व्यावसायिक खोजेर हुँदैन।

जेन-जी युवा पुस्ताको आन्दोलनमा धेरै प्रदर्शनकारी हताहत भए। यसको परिणाम आन्दोलनको मागै नभएको संसद् विघटन भयो, सरकारसम्म बदलियो। यो आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट भएको कमजोरी के होला?

आन्दोलनको आफ्नै गति हुन्छ। यो ह्यान्डल गरेर भन्दा पनि थाकेर रोकिएको हो। अर्को, सेना परिचालन भएपछि ‘सेनाले सिधै गोली हान्छ’ भन्ने पनि छ। तर, सेनाले गोली हानेन। भीड नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षाको काम प्रहरीले गर्नुपर्ने थियो, तर पछि यो काम सेनाले गऱ्यो। सेनाको मनोबल र शक्ति पनि छ। परिचालित भयो, राम्रै भयो। सेनाले पनि टाउकोमा गोली हानेको भए परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो।

यी सबै सुरक्षा संगठनको परिचालनको विधी हेर्ने हो भने मुख्य समस्या नै कानुनमा छ। हामीसँग भएका सुरक्षा फौजहरूले आन्तरिक सुरक्षामा पनि काम गर्ने हो भने कानुनमा प्रस्ट उल्लेख हुनुपऱ्यो।

प्रहरी र सशस्त्रको ऐन छ। यी दुवैको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र परिचालन विधि ऐनमै प्रस्ट नहुँदा दुबै एकै पटक परिचालित हुन्छन्। एउटा शान्ती सुरक्षा कायम गर्ने संगठन अनि अर्को दंगा र आन्तरिक विद्रोहमा परिचालित हुने संगठन। अब गृह मन्त्रालयमातहत भन्दैमा फरक उद्देश्यका लागि गठन भएको फोर्सलाई एउटै शैलीमा परिचालन गर्नु जायज हो त?

जेन-जी आन्दोलन जस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाले कहाँ, कसरी सहयोग गर्ने हो, केही खुलेको छैन। संविधानले त भनेको छ, तर कसरी समन्वय हुने हो भन्ने त प्रस्ट हुनुपर्छ। समस्या यहीँ भएको हो। समाधान पनि यसैमा छ।

नेपालमा गुप्तचरसहित हेर्ने हो भने चार वटा सुरक्षा निकाय छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग त गुप्तचरीकै लागि बनेको संगठन हो। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी अनि नेपाल प्रहरीमा पनि गुप्तचर युनिट छन्। तर, प्रदर्शन तथा आन्दोलनबारे त केही अनुमानै गर्दैनन् रहेछन् है?

त्यस्तो पनि होइन। उनीहरूले आफ्नो तरिकाले पक्कै काम गरेका हुन्छन् । तर, ती निकायको कुरा सुन्ने कसले ? विभागले सूचना संकलन गरेर खुफियाको काम गर्ने हो, तर यसमा त्यो काम गर्न सक्ने क्षमता नै छैन । जागिर खाने मात्र थलो भएपछि कसरी काम गर्छ ?

मानिसहरू 'नेपाली सेना आएन, यो पनि गरेन, त्यो पनि गरेन' भन्छन् । नेपाली सेनाले काम गर्ने प्रणाली छ र ? एकातिर कामै हुन नदिने, अर्कोतिर काम गर्ने निकायले दिएको सूचना राजनीतिक नेतृत्वले नपत्याउने पनि समस्या हो नि! संगठनले भनेको पत्याइदिनु त पऱ्यो नि!

२४ गतेकै घटना हेरौँ, आम नागरिकले सेनाको भूमिका शंकास्पद रूपमा हेरिरहेका छन्। सेनाले आफैँले सुरक्षा दिनुपर्ने राष्ट्रपति कार्यालय, सिंहदरबारजस्ता निकाय जल्नु, अनि मंगलबार दिनभर विध्वंस भइसकेपछि राति १० बजे परिचालित हुनु, जलिसकेपछि समेत आगो निभाउने प्रयासै नहुनु, प्रधानसेनापतिको सम्बोधनमा राष्ट्रपतिको फोटो नदेखिनुले सेनालाई शंकाको दृष्टिले हेरियो। संकटमा देशको कुनै सुरक्षा निकायले सुरक्षा दिने रहेनछ भन्ने आम जनमानसमा सन्देश गयो। त्यही सय मिटर पर बसेको सेना कसरी दनदनी जलिरहेको सिंहदरबार हेरेर बस्न सक्यो भन्ने पनि छ नि! यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेपाली सेनालाई सिंहदरबारबाट कसरी बाहिर निकाल्ने भन्ने मात्रै अभ्यास भए। सेना ढोकामा त बस्छ, तर सुत्न बाँसघारीमा जान्छ। उसलाई ब्यारेक पनि दिएको छैन। राजनीतिक नेतृत्वलाई सेना नै चाहिँदैन, शान्तिकालमा सेना नै चाहिँदैन। तर, कामचाहिँ चाहिन्छ। ‘मनोबल कायम गर’ भन्यो तर मनोबल दिएको देखिँदैन। यो समस्या छ। समस्या भए पनि सेनाले सुरक्षाचाहिँ दिनुपर्छ।

‘सिंहदरबार जलेको सेनाले कसरी हेर्न सक्यो ?’ भन्ने प्रश्न पनि सुनिरहेको छु। सेनाले हेरेको थियो कि कुनै प्रयास गरेको थियो, कसलाई के थाहा ? यहाँ जसले जे बोले पनि हुन्छ।

यो घटनालाई केलाएर हेरौँ। जेन-जीको आन्दोलन भयो। उनीहरूको नियत ध्वंस गर्ने थिएन। उनीहरू नेटवर्किङ र क्याम्पेन गर्न जानेका थिए। उनीहरूले प्रदर्शनमा के गर्ने र के नगर्ने भनेका थिए। तर, हाम्रा प्रशासनले उनीहरूलाई बुझेनन्।

एउटा अनुभव भन्छु, सीसीएमसीमा कोभिड नियन्त्रण गर्दा नेपाल सरकारले मलाई नियुक्ति गऱ्यो। कर्मचारीको केही पनि सहयोग भएन। आफू बस्ने स्थान पनि छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ‘तथ्यांक देऊ’ भन्दा पनि दिँदैन। त्यति मात्रै होइन, कुनै पनि तहमा कामै गर्दैनन्। यो प्रणालीले दिनै सक्दैन।

यो आन्दोलनमा पनि सुरक्षा संयन्त्रका 'लुपहोल' बुझेकाहरू थिए होलान्। उनीहरूलाई ‘ग्याप’ थाहा थियो। निर्दोष केटाकेटीलाई प्रयोग गरेर विध्वंस मच्चाउने अर्कै भए। ज्यान निर्दोष विध्यार्थीको गयो, जसले विध्वंस मच्चाएका थिए, उनीहरू भागे। यस्तो अवस्थामा एक निकायलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन।

मैले तपाईंलाई सोधेको सेनाको भूमिकाबारे हो !

सेनालाई घुसपैठबाट बचाउन प्रयोग भएकै थिएन। ‘सिंहदरबार निभाएन’ भन्नुअघि सेनासँग कतिवटा दमकल छ, सेनाको उद्देश्य के हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। जेमा पनि ‘सेना’ भनेर हुन्न। बाढी आयो भने पनि सेना, अब वनमा डढेलो लाग्यो भने पनि सेना! यस्तो पनि हुन्छ ?

आफैँ पहिले गयो भने ‘कसले पठायो ?’ भनेर सोध्ने, किनकि संविधानले त सिधै सेनालाई सडकमा आउन अधिकार दिँदैन।

त्यसैले, अब नेपाली सेनालाई के-केमा काम गर्ने हो, प्रस्ट म्यान्डेट दिनुपऱ्यो। त्यहीअनुसार संयन्त्रहरू दिनुपऱ्यो। स्वट एनालाइसिस  गर्नुपऱ्यो। हतियार पनि दिनुपऱ्यो। परिवेश परिवर्तन हुन्छ, त्यहीअनुसार काम गर्नुपऱ्यो।

माओवादीको बेलामा बंकरमा बसेको सेना अहिले पनि त्यहीँ बस्छ। खै त आवश्यक पूर्वाधार बनाएको ? राजनीति गर्नेहरूले आफूले मात्रै सुविधा लिए। त्यसैको रिसले उनीहरू बस्ने घर नै जलाइदिए।

सेनाकै भूमिकाको कुरा सकिएको छैन। सेनाले जसरी आन्दोलनका स्टेकहोल्डरमा दुर्गा प्रसाईं, राप्रपा, रास्वपाको नाम लियो; सेनापतिले सम्बोधन गर्दा पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपतिको फोटो नदेखिएर पृथ्वीनारायण शाहको मात्र देखियो, यसले त सेना अर्कै आइडोलोजीले काम पो गरेको हो कि भन्ने पनि देखियो नि!

जेन-जीले विध्वंस गरेको होइन भनेपछि त आन्दोलनमा घुसपैठ भएको देखियो नि! दुर्गा प्रसाईं राजावादी हुन् भन्ने पनि थाहा छैन। यो 'कन्स्पिरेसी थ्यौरी' जस्तो लाग्छ। भारतमा कसैले कुनै सेनालाई कुट्यो भने पूरै बस्ती नै आगो लगाइदिन्छन्। मुलुक जोगाएका छन्, उनीहरूलाई नै कुट्छन्। न तलब राम्रो छ, न सुविधा छ। तर, हरेक समस्याको समाधान उनीहरूबाटै खोजेर त हुन्न। जुन-जुन दृश्यबारे शंका गरिएको छ, मलाई नेपाली सैनिकमा त्यस्ता तत्त्वको आइडोलोजीले काम गऱ्यो जस्तो लाग्दैन।

पहिलेचाहिँ सेना राजनीतिमा आएको देखिँदैन। तर, यसपालि आन्दोलनकारीसँग राजनीतिक वार्तामा राष्ट्रपतिलाई बाइपास गरेर सैनिक नेतृत्व नै सक्रिय भयो नि ?

‘सेना महत्वाकांक्षी छ कि’ भन्ने होला। तर, सेनाले ‘म संविधानभित्र बस्ने हो’ भनेकै छ। जेन-जी आन्दोलनमा त्यति धेरै जल्यो, सेनाले एक रात ढिलो गरेको भए आधा काठमाडौं जल्थ्यो। राष्ट्रपतिले ‘गर्नुपऱ्यो’ भन्दिनुभयो, उनीहरूले जोगाए।

शेरबहादुरको दम्पतीलाई सेनाले मार्न दिनुपर्थ्यो र ? निकास निकाल्नु पर्दैनथ्यो र ? सेनाले ‘हामी आउन नपरोस् है’ भनेकै छ। राजनीतिक दलले काम गरेनन् र मुलुक शून्यतामा गयो भने सेना आउने कि नआउने ? सिंहदरबार सत्यानाश हुँदा पनि ‘किन आइस् ?’ भन्ने, नआउँदा पनि ‘जोगाएन’ भन्ने, यो त भएन नि!

नेपाली सेनाले जस्तो धैर्यताले नेपालमा अरू कुनै संगठनले काम गरेको छैन। बंगलादेशमा सेनाको एकदमै राम्रो छ। म्यानमार, पाकिस्तान, चीनको कुरा त गर्नै पर्दैन। नेपाली सेना प्रजातान्त्रिक हिसाबले नागरिक नियन्त्रणअन्तर्गत बसेको छ। यति गर्दा पनि सेनालाई शंका गर्ने ? जति पनि मन्त्रालय छन्, उनीहरूसँग रणनीतिक उद्देश्य छैन। सेनासँग छ। नेपालमा सक्षम जनशक्ति सेनासँग मात्रै छ। अनि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सबै निकाय बुझेको सेना नै हो।

सेनाको खुबी र सूचना त राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्ने होला नि, सेनाले चलाउने हो र ?

राजनीतिक नेतृत्वले केही सुन्नै नचाहने, चुनाव जितेर आउँदैमा ‘मैले भनेको मान्नुपर्छ’ भन्ने अहम् देखियो नेताहरूमा। बुद्धिले कामै नगर्ने पनि हुन्छ ?

सुरक्षा संयन्त्रका चारवटै निकायको स्वभावगत रूपमा शैली परिवर्तन नभएको हो ?

यी संगठनहरू नागरिकलाई सेवा दिने हिसाबले बनाएकै होइन  निजामतीलाई, प्रहरीलाई सेवाग्राहीसँग कसरी बोल्ने, व्यवहार गर्ने भनेर सिकाइएन। सुरक्षा निकायमा पनि त्यही भयो।

नेपालको सुरक्षा निकायलाई कसरी पुनर्संरचना गर्ने त ?

अब ऐनमै चारवटै निकायले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा प्रस्ट हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक विरोध प्रदर्शन हुनुभन्दा अघि बस्नुपऱ्यो। भीड नियन्त्रण कसरी गर्ने, प्रहरी परिचालन सुरक्षाबारे ज्ञान नै नभएकाले नगर्ने हो कि सुरक्षाबारे जानकार मात्रै सीडीओ हुने व्यवस्था गर्ने भन्ने प्रस्ट हुनुपऱ्यो। 'मनोबल उच्च राख' भन्दैमा मात्र हुन्न, त्यसका लागि सेवा र सुविधामा कन्जुस्याइँ गर्नु भएन।

पहिले नेपाल प्रहरीले सकेन भने सीडीओले सेना परिचालन गर्नुपर्ने कारण खुलाउँथ्यो। तर, अहिले सशस्त्र परिचालन गर्नुपऱ्यो भने समन्वय भएको समेत देखिँदैन। यो त पूरै सिस्टम नै फेल भएको हो नि!

त्यसकारण अहिलेको परिस्थिति आएको हो। राजनीति गर्नेले राजनीति गरुन्, हस्तक्षेप नगरुन्। संगठनहरूमा हालीमुहाली गर्ने होइन, चुस्त काम गर्न सक्ने बनाउने हो। समयअनुसार प्रविधि, हतियार दिने हो र काम गर्ने हो भने पुनर्संरचना हुन सक्छ।

कात्तिक ४, २०८२ मंगलबार १४:२५:२९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।