सरकारी दिवा खाजामा मिसिएको एनजिओको खेल : सरकारी बजेट र दाताको रकममा फुड फर लाइफको दोहोरो रजाइँ

काठमाडौं : विद्यार्थीको पेट भर्न सरकारी बजेटको दिवा खाजा एक गैर सरकारी संस्थाको कमाउने ‘मौका’ बनेको छ। त्यसमा संलग्न देखिए काठमाडौं जिल्लाका दुई स्थानीय निकाय र इस्कन (अन्तर्राष्ट्रिय कृष्णभावनामृत संघ) अन्तर्गतको संस्था ‘फुड फर लाइफ नेपाल’।

यो संस्थाले बुढानीलकण्ठ र टोखा नगरपालिकाको २६ वटा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई सरकारले तोकिदिएको दिवा खाजाको बजेटबाट खाजा खुवाउने गरेको छ। संस्थालाई दुई नगरपालिकाले अहिलेसम्म करिब साढे आठ करोड रकम दिएको देखिन्छ। तर यसमा कानुनी प्रक्रिया पूरै छलिएको छ।

सरकारी बजेटमा प्रतिस्पर्धा नै नगरी फुड फर लाइफ नेपालले दुई नगरपालिकाका करिब आठ हजार विद्यार्थीहरूलाई खाजा खुवाइरहेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउने भनेर सो संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट समेत सहयोग लिएको देखिन्छ। दाताहरूसँग आएको रकम रकम कता खर्च भयो? संस्थाका पदाधिकारीहरूले खुलाउन चाहेनन्।

संस्थाले सरकारी बजेटमा खाजा खुवाउँदा पनि सेवा तथा वस्तु खरिद सम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया त पूरा हुनुपर्छ नै। यसमा दर रेट लिएर प्रतिस्पर्धाको आधारमा जिम्मा दिनुपर्ने हो। तर, दुई नगरपालिका, विद्यालय र संस्थाका पदाधिकारी मिलेर कानुनी प्रक्रिया पूरै छलेका छन्।

उकेराले करिब चार महिना गरेको खोजमा के आधारमा सो संस्थालाई खाजा बापत सरकारले तोकेको रकम दिएको हो त्यो कुनै स्थानीय पालिकाले खुलाउन सकेन। उनीहरू ‘पहिला पनि खुवाएकै हो, राम्रो छ’ भनेर पन्छिन्छन् मात्र।

के-को आधारमा सरकारी बजेट रकम लिएर खर्च गरिरहेको हो भन्नेबारे संस्थाका प्रतिनिधिसँग लिखित अनि प्रत्यक्ष भेट्दा पनि ‘सेवाभाव’ भनेर छल्ने प्रयत्न गरे। न कानुनी प्रक्रिया खुलाए न त खर्च विवरण नै दिए। तर, उकेराले यसबारे जे-जस्ता प्रमाणहरू प्राप्त गर्यो त्यसले पालिका र सो संस्था मिलेर कानूनी प्रक्रिया मिचेर खाजाको आवरणमा सरकारी रकम खर्च गरिरहेको प्रस्टै देखियो।

सरकारी खाजामा मिसिएको खेल 

नेपालमा विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा सन् १९६७ बाट सीमित विद्यालयमा दिवा खाजाको प्रारम्भ भएको थियो। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न सरकारले विक्रम संवत् २०७६/२०७७ बाट प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा पाँचसम्म अध्ययनरत सबै विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजा दिन सुरु गर्यो।

खाजा कार्यक्रम अनुसार अहिले सरकारले पाँच कक्षासम्म दिनको १५ रुपैयाँमा दिने गरेको छ। पालिका अनुसार कुनै पालिकाले २० रूपैयाँसम्म थपेको देखिन्छ।

बुढानीलकण्ठ र टोखा नगरपालिकाको हकमा दुवैले पाँच रुपैयाँ थपेर प्रतिदिन २० रुपैयाँको खाजा खुवाउने गरेको छ। कक्षा ६ देखि १० सम्म केन्द्रीय सरकारले खाजा खर्च दिँदैन। त्यसका लागि नगरपालिकाले नै प्रतिदिन, प्रति विद्यार्थी आफ्नै स्रोतबाट २० रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा १९ वटा  र टोखा नगरपालिकामा ९ वटा गरेर २८ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। तर दुवै नगरपालिकाको २६ वटा विद्यालयमा फुड फर लाइफले खाजा खुवाउने गरेको छ। २८ मध्ये बाँकी दुई विद्यालयमध्ये एक लामो समय खुल्ने र अर्को टाढा भएकाले यिनको खाजामा भने उक्त संस्था जोडिएको छैन।

२६ वटा विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई खाजा खुवाउने ठेक्का दिँदा दुवै नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान छलेका छन्। एकै संस्थाले सबै विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई खाजा खुवाउँछ। तर कानुन छल्न भुक्तानी भने प्रत्येक विद्यालयबाट गराउने गरिएको छ।

वर्षमा साढे दुई करोडको खाजा

उकेराले प्राप्त गरेको विवरणमा सरकारले दिएको १५ रुपैयाँ र नगरपालिकाले थपेको ५ रुपैयाँ गरेर दुवै नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुई करोड ३४ लाख ८१ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ दिवा खाजामा खर्च गरेको देखियो। तर खाजा खुवाउने जिम्मा दिँदा सरकारी नियम पालना गरिएन। सामान्य सम्झौताकै आधारमा धार्मिक संस्थालाई रकम दिने गरेको उकेराको खोजमा खुल्यो।

प्रारम्भमा नगरपालिकाले नै सिधै संस्थासँग सम्झौता गर्ने तयारी गरेको थियो। तर नगरपालिकाले सम्झौता गरेर सबै विद्यालयको खाजा बापतको रकम एकमुस्ट तिर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने भएपछि भने नगरपालिका पछि हटेको थियो। सहमति नगरपालिकाको योजना अनुसार भए पनि भुक्तानी भने विद्यालयहरूमा पैसा पठाएर त्यतैबाट गरियो।

खाजामा यस्तो चलखेलको प्रारम्भ पहिला बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले गरेको थियो। पछि टोखा नगरपालिकाका अधिकारीहरूले पनि त्यसैको सिको गरे।

'सुरुमा नगरपालिकाबाटै संस्थासँग सम्झौता गर्ने कुरा भएको हो,’ टोखा नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख बाबुराम गौतम भन्छन्, ‘तर एकमुस्ट सम्झौता गर्दा करोड भन्दा बढी रकम देखिए पछि अर्को(बुढानीलकण्ठ) नगरपालिकाले जस्तै विद्यालयलाई नै सम्झौता गर्न भनेका हौँ।'

प्रारम्भमा खरिद प्रक्रियामा जान नगरपालिकाले विज्ञापन निकालेको तर फुड फर लाइफबाहेक 'अरू कोही खाजा खुवाउने संस्था नआएपछि’ त्यही संस्थालाई खाजा खुवाउने जिम्मा दिनु परेको गौतम दाबी गर्छन्।

सो संस्थालाई खाजाको जिम्मा दिँदा प्रत्येक विद्यालयहरूले प्रत्यक्ष रूपमा छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरेको भए पनि टोखाका ८ वटा विद्यालयका प्रधानाध्यापक, नगरपालिका शिक्षा शाखाका पदाधिकारी, नगर शिक्षा समितिको अध्यक्ष समेत रहेका मेयर प्रकाश अधिकारी सहित संस्थाको केही सदस्यहरूले बैठक बसेर एकमुस्ट सम्झौता गरेको खुल्यो। 

पहिला नगरपालिकाले सो संस्थासँग एक महिनाका लागि सम्झौता गरेको थियो। अहिले भने विद्यालयहरूले वार्षिक रूपमै सम्झौता गरिरहेको छ।

‘पहिला हाम्रो विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई नि:शुल्क इस्कनले खाजा खुवाएको देखिन्छ । खाजाको गुणस्तर राम्रो छ भने पछि अरू विद्यालयहरू पनि जोडिएको हो,’ बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख ललित विक्रम सिंहले भने।

खरिद प्रक्रियामा जानु पर्छ भनेर सिधै विद्यालयलाई सम्झौता गर्न भनेको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यस्तै त्यस्तै हो । तर खाजाको गुणस्तरमा अहिलेसम्म केही गुनासो आएको छैन । सबैले राम्रो भनिरहेका छन्।'

नगरपालिकाले खरिदको कानुनी प्रक्रिया छल्ने अनि विद्यालयले पनि प्रक्रिया अनुसार गर्नु नपर्ने हुन्छ  भन्ने अर्को प्रश्नमा सिंहले उकेरासँग  भने, ‘विद्यालयले चाहेको भए खरिद प्रक्रिया मार्फत जान सक्थ्यो । तर खाजामा केही गुनासो नभएर कसैले केही नभनेका होलान्।'

भुकम्पबाट सुरु भएको जालो

२०७२ मा आएको भूकम्पको समयमा फुड फर लाइफले बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको केही सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा खुवाउन सुरु गरेको देखिन्छ। कोभिडपछि भने उसले बूढानीलकण्ठसँगै टोखा नगरपालिकाको समेत सामुदायिक विद्यालयमा ठेक्का प्रक्रिया मिचेर खाजा खुवाउने जिम्मा पायो।

उकेराले सूचनाको हकमार्फत पाएको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सो संस्थालाई टोखाले मात्र एक करोड ३४ हजार रुपैयाँ दिवा खाजामा खर्च गरेको छ। बूढानीलकण्ठले सोही आर्थिक वर्षमा एक करोड ३४ लाख ४७ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ दिवा खाजामा खर्च गरेको छ।

सो संस्थाले २०७४ बाट नगरपालिकासँग मिलेर सामुदायिक विद्यालयहरूमा दिवा खाजा खुवाउने गरेको देखियो। हालसम्म दिवा खाजा बापत सो संस्थाले दुवै नगरपालिकाबाट आठ करोड भन्दा बढी रकम लिएको खुल्यो।

खाजाका लागि सरकारी बजेट, विदेशी दातासँग चन्दा

फुड फर लाइफले ६५ देशहरूमा स्वयंसेवकको माध्यमबाट अर्बौँ रकम बराबरको नि:शुल्क खाना वितरण गर्दै आएको दाबी गर्ने गरेको छ। उसको आधिकारिक साइटमा यसले आफूलाई गैर सरकारी, गैर नाफामूलक, गैर धार्मिक संस्थाको रूपमा उल्लेख गरेको छ।

सहयोगीको रूपमा उसले फुडयोगा इन्टरन्यासनलको नाम उल्लेख गरेको छ। उसको कभर फोटो नै नेपाली विद्यार्थीले खाजा खाइरहेको राखेको छ। अन्य सहयोगी संस्थाहरूमा इस्कन नेपाल, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, डा ज्याकव फाउन्डेसन, जापानी दूतावास, विलमोक डटकम र प्रभुहोस्ट छन्।

यसमध्ये टोखा र बुढानीलकण्ठ स्थानीय निकाय भइहाले। इस्कन धार्मिक संस्था हो। डा ज्याकव स्वयंसेवी संस्था हो। जापानी दूतावास कूटनीतिक निकाय भइहाल्यो। विलमोक र प्रभु व्यापारिक संस्था हुन्।

फुड फर नेपाल लाइफले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत न्यून आर्थिक क्षमता भएका बालबालिकाको हितमा काम गर्ने उल्लेख गरेको छ। उसलाई सहयोग गर्ने दुई संस्था फुडयोगा इन्टरनेशनल र डा ज्याकव फाउन्डेसनले सरकारी रकममा सामुदायिक विद्यालयहरूमा खुवाइरहेको खाजा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ।

उकेराको खोजमा उक्त संस्थाले विद्यार्थीको खाजाको लागि सरकारी पैसा लिने गरेको खुले पनि विदेशी दाताहरूबाट समेत रकम लिने गरेको देखिन्छ।

डा ज्याकव फाउन्डेसनको आधिकारिक वेब साइटमा राखिएको विवरणमा जापानी दूतावासले फुड फर लाइफ नेपालका लागि भान्छा बनाउन एक करोड २० लाख रुपैयाँ (८७ हजार ४ सय ९९ अमेरिकी डलर) दिएको उल्लेख छ। सो भान्छा संस्थाले बुढानिलकण्ठमा रहेको इस्कनको मन्दिरसँगको जग्गामा बनाएको देखिए पनि समाज कल्याण परिषद्को विवरणमा भने सो रकमबारे कुनै विवरण देखिएन।

यस संस्थाले दुई नगरपालिकाको सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूकै लागि खाजा खुवाउन भनेर २०८१ सालमा एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको परियोजना स्वीकृत गरेको समेत खुल्यो।

समाज कल्याण परिषदको विवरण अनुसार संस्थाको नाममा २०८१ साउनदेखि माघसम्म विद्यार्थीहरूको खाजाको लागि भनेर एक करोड ४१ लाख ७ हजार ९ सय ५४ रुपैयाँको परियोजना स्वीकृत गरेको देखिन्छ।

खाजाका लागि संस्थाले सरकारसँगै रकम लिइरहेको छ। उसको विवरणमा यो कार्यक्रम दुई स्थानीय तह बाहेक अन्यत्र देखिन्न। दाताबाट ल्याएको उक्त रकम खाजामा कसरी खर्च भयो भन्नेबारे संस्थाका जिम्मेवार अधिकारीहरू बोल्नै चाहँदैनन्। यसबारे उकेराले फुड फर नेपाल लाइफका अधिकारीहरूलाई लिखित रूपमा र प्रत्यक्ष भेटेर समेत विवरणको माग गरेको थियो। प्रारम्भमा उनीहरूले अमूर्त जवाफ दिए जसमा दाताबाट आएको रकम कहाँ खर्च भइरहेको छ र स्थानीय निकायबाट के आधारमा पैसा लिएको हो भन्ने विवरणै दिएनन्।

प्रत्यक्ष भेटेर संस्थाका अध्यक्ष बृजेश लाकौल लगायतसँग यसबारे जिज्ञासा राख्दा समेत उनीहरूले अमूर्त कुरा गरेर आलटाल गरे। दोस्रो पत्रको जवाफ इमेलमा दिने दाबी गरेका उनीहरूले एक महिनासम्म कुनै जानकारी दिएनन्।

सरकारी र स्थानीय बजेट बाहेक सो संस्थाले विद्यालयको खाजामा थप कुनै रकम खर्च गर्छन् र भन्ने उकेराको जिज्ञासामा टोखा नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख गौतमले भने, 'सम्झौता अनुसार खाजा नै दिने हो। कहिलेकहीँ विभिन्न तालिमहरू दिएको जस्तो गर्नु हुन्छ। त्यसबाहेक हाम्रो विद्यार्थीको लागि भनेर केही पनि गर्छ जस्तो लाग्दैन।'

त्यस्तै बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको शिक्षा प्रमुख ललित विक्रम सिंहले सम्झौता अनुसार खाजा मात्र खुवाउने गरेको बताए।

यसबारे उकेराले केही विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूसँग समेत जिज्ञासा राखेको थियो। अधिकांशले सरकारी कोटा अनुसारको खाजा मात्र खुवाउने गरेको बताए। उनीहरूले विद्यालयको विद्यार्थीहरूलाई खाजा खुवाउने भनेर विदेशी संस्थाहरूबाट रकम लिने गरेकोबारे संस्थाले केही जानकारी नदिएको बताए।

उकेराको खोजमा भने दुवै नगरपालिकाको विद्यार्थीको खाजाका लागि भनेर रकम दिइरहे पनि त्यही शीर्षकमा डा ज्याकव फाउन्डेसनबाट २०७७/२०७८ देखि हालसम्म दुई करोड २८ लाख २४ हजार ३ सय ४९ रुपैयाँ लिएको खुल्यो।

त्यसबाहेक नेपाल भित्रका व्यापारिक संस्थाहरूसँग समेत उसले सहकार्य गरेको उसकै वेबसाइटबाट देखिन्छ। संस्थालाई व्यक्तिहरूले रकम दिएको तस्बिहरु पनि संस्थाको फेसबुक पेजमा देखिन्छ। तर त्यसबारे न संस्थाले उकेरालाई कुनै जानकारी नै दियो न त समाज कल्याण परिषदमा नै विवरण फेला पर्यो।

कतिसम्म भने संस्थाले विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि खाजा पकाउन १८ लाखको सामान समेत विद्यालयहरूकै बजेटबाट किन्न लगाएको खुल्यो। त्यो पनि नेपालमा हैन। उनीहरूले भारतमा किनेर ल्याउनु पर्ने भनेपछि भारतबाट सामान ल्याएको र नगरपालिकाले भुक्तानी गरेको खुल्यो।

सरकारी पैसामा एनजिओको प्रोजेक्ट 

फुड फर लाइफको मातृ संस्था अन्तर्राष्ट्रिय कृष्णभावनामृत संघ(इस्कोन) हो। उसले आफ्नो कामको सुरुवात बूढानीलकण्ठका सामुदायिक विद्यालयहरूबाट सुरु गरेको देखिन्छ। खाजा सरकारी बजेटमा खुवाए पनि सो क्षेत्रमा भने 'इस्कोनले खाजा खुवाएको' भनेर प्रचार हुने गरेको भेटियो। 

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको शिक्षा शाखा अनुसार 'स्कनले परोपकार कार्य अन्तर्गत विक्रम संवत् २०७० सालदेखि बुढानीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयको प्राथमिक तहका (कक्षा ५ सम्म) विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजा उपलब्ध गराएको थियो।

संस्थाले निरन्तर ४ वर्षसम्म निःशुल्क खाजा उपलब्ध गराएको थियो। तर संस्थाकै आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार फुड फर लाइफ नेपाल दर्ता भएकै सन् २०१५ मा हो। जस  अनुसार २०७२ साल देखि मात्र यो संस्था अस्तित्वमा आएको देखिन्छ।

दर्ता भएदेखि बूढानीलकण्ठकै 'एउटा विद्यालयको १८ जना विद्यार्थीलाई भोजन गराएको'भनेर संस्थाको वेबसाइटमा उल्लेख छ। त्यस्तै नगरपालिकाले विक्रम संवत् २०७४ बाट श्री जय भद्रकाली आधारभूत विद्यालय, पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालय, आत्मविकास माध्यमिक विद्यालय र बुढानीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयमा समेत दिवा खाजा विस्तार गरी वितरण गरेको भनेर प्रचार गर्यो।

यसलाई नै आधार मानेर नगरपालिकाले आफू मातहतमा रहेको सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयको ठेक्का नै उक्त संस्थालाई दियो, त्यो पनि कानुनी प्रक्रिया मिचेर। 

बूढानीलकण्ठको सामुदायिक विद्यालयहरूको खाजाको ठेक्का पाएपछि उसले त्यसकै आधारमा टोखा नगरपालिकामा पुग्यो। टोखाले पहिला 'मेयर दिवा खाजा' भनेर कार्यक्रम चलाइरहेको थियो।  संस्था जोडिएपछि दिवा खाजाको सबै रकम संस्थालाई दिन थालियो। 

बुढानीलकण्ठ जस्तै टोखाले पनि खरिद ऐनको कानुनी प्रक्रिया छलेर सरकारी र स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतको रकम संस्थालाई दिन थाल्यो।

 टेन्डरमा नगइ टुक्रे जिम्मा

गैर नाफामूलक र सामाजिक संस्थालाई सहयोग गर्न चाहेमा स्थानीय निकायले अनुदानको रूपमा सहयोग गर्न सक्छ। तर अहिले यी दुवै नगरपालिकाले फुड फर लाइफ नेपाललाई जुन रकम दिइरहेको छ त्यो अनुदान रकम हैन।

सरकारले केन्द्रीय बजेटमै व्यवस्थापन गरेको दिवा खाजाको रकम अधिकांश विद्यालयहरूले आफैंले खर्च गर्छन्। सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार विद्यालयले आफैंले खाजा नखुवाइ अन्यलाई ठेक्का दिनुपरे सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार कोटेसनमा वा प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्ने नियम छ।

तर एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबारमा प्रतिस्पर्धा अनिवार्य भए पनि नगरपालिका र संस्था मिलेर यो कानुनी प्रक्रिया नै छलेका छन्। करिब आठ हजार विद्यार्थीका लागि खाजा एकमुस्ट एक संस्थाले बनाइरहेको छ। उसले त्यसैलाई देखाएर आफ्ना सहयोगी संस्थाहरूबाट रकम ल्याइरहेको छ।

खरिद कानुन छल्न नगरपालिकाका अधिकारीहरूको मिलेमतोमा विद्यालयपिच्छे सहमति गराएर संस्थालाई वर्षको साढे दुई करोड रकम दिँदै आएको छ। यसले संस्था र दुवै नगरपालिका दुवैले सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को दफा ६ अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाको अनिवार्य प्रावधान र दफा ४३ सिधै उलङ्घन गरेको देखिन्छ।

ऐन अनुसार दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको सेवा वा सामग्री खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्थ्यो।  अनि प्रक्रिया पुरा गरेर टेन्डर निकालेर सम्झौता गर्न पर्थ्यो। टेन्डर बिना गरिएको सम्झौता वैध ठहर नहुने ऐनमै उल्लेख छ।

त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ को नियम १२ र १३ अनुसार खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा अनिवार्य थियो।  एक करोड भन्दा बढी रकम देखिएको कारण खुला टेन्डर प्रक्रियाबाट मात्र दुवै पक्षले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर टेन्डर छल्न नगरपालिका र संस्थाका पदाधिकारीहरूले विद्यालयहरूलाई अवैध रूपमा सम्झौता गर्न लगाएको खुल्यो।

फुड फरको जिम्मेवारी, खाजा बनाउने, छाड्ने

दिवा खाजाको आपूर्ति व्यवस्थापन सम्बन्धित विद्यालयलाई नै जिम्मेवार बनाएको दुवै नगरपालिकाको दाबी छ। संघ र नगरपालिकाको स्रोतबाट प्रति विद्यार्थी २० रुपैयाँको दरले यहाँ दिवा खाजाको रकम निकासा हुने गरेको देखियो।

संस्थाले खाजा बनाएर विद्यालयमा ल्याएर छाड्ने अनि विद्यालयको कर्मचारीले बाँड्ने गरेको देखियो। अनि विद्यार्थीहरूको हाजिर अनुसारले रकम विद्यालयको खातामा सो संस्थाको नाममा निकास हुने गरेको खुल्यो।

संस्थाका पदाधिकारी पन्छिए

यसबारे कुरा गर्न प्रारम्भमा उकेराले फुड फर लाइफको प्रबन्ध निर्देशक सरोज आचार्यसँग सम्पर्क गरेको थियो। उनले सुरुमा अफिसमा आउन र बोर्डसँग कुरा गरेर खबर गर्ने बताए।

उकेराले दुवै नगरपालिकाले खरिद प्रक्रियामा नजान विद्यालयसँग सम्झौता गर्न अनुमति दिएको भन्ने सही हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘खै होला। नगरपालिकाले भने पछि हुन सक्छ। पोलिसिको कुरा मलाई थाहा पनि भएन। बोर्डबाट मैले खबर पुर्याएको छु। तपाईँलाई खबर गर्छु।'

संस्थाको तर्फबाट उकेराले सोधेको प्रश्नको अस्पष्ट जवाफ आयो। उकेराले पहिलो पत्रको जवाफ अस्पष्ट रहेको भन्दै पुन दोस्रो पटक पत्र पठायो। दोस्रो पत्रको लिखित जवाफको साटो बोर्डमा कुरा गर्न भनेर उकेराकर्मीलाई बोलाइयो।

२०८२ जेठ ७ गते उकेराकर्मी फुड फर लाइफ नेपालको बुढानीलकण्ठको कार्यालयमा पुग्दा अध्यक्ष लाकौलसहित चार जना उपस्थित थिए। उकेराकर्मीले सोधेको अधिकांश प्रश्नको उत्तरै नदिई लाकौल ‘अर्को मिटिङ छ’ भनेर रिसाएर हिँडे। प्रबन्ध निर्देशक आचार्यले लिखित पत्रको लिखितै जवाफ आउने बताए। तर एक महिनासम्म पनि आएन। 

असार ४, २०८२ बुधबार २०:२५:११ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।