बर्खा र हिउँदमा विद्युतको महसुल फरक गर्न सुझाव, विद्युत् आपूर्तिले उद्योगमा पुगेको क्षतिको क्षतिपूर्ति प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने
काठमाडौं : उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पिक आवर र अफ पिक आवरमा फरक महसुल दर लागू गर्न सुझाव दिएको छ।
आयोगले एकै दिनमा पनि पिक आवर र अफ पिक आवरमा फरक महसुल दर लागू गर्न तथा तथा हिउँद र वर्षा याममा फरक महसुल दर कायम गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
यस्तै बिजुलीको भोल्टेज स्थिर नहुनाले उपकरणहरू प्रयोग गर्न गाह्रो हुने भएकाले भोल्टेज स्थिर गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि आयोगले जोड दिएको छ।
आयोगले अफ पिक आवरमा खेर जाने ठूलो मात्राको विद्युत खपत गर्न सक्ने उद्योगलाई सो अवधिमा खपत गरेको विद्युत् महसुलमा विशेष सहुलियत दिने तथा त्यस्ता उद्योग स्थापना गर्न विशेष प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ।
यसका अलावा आयोगले भोल्टेज कम भएको समयमा उत्पादनसमेत कम हुने, हिउँदमा बिजुली अनिश्चित रूपमा काटिने हुँदा मेशिनरी र उत्पादनमा असर पर्ने भएको हुँदा त्यसैको क्षतिपूर्ति स्वरूप धेरै विद्युत् उत्पादन हुने वर्षायाममा उद्योगीहरूलाई सहुलियत दरमा विद्युत् प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ।
नेपाल सरकारको मिति २०८१ असोज २१ को निर्णयानुसार गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले २०८१ मङ्सिर २४ गते तत्काल गर्नुपर्ने सुधारहरू समेटेर अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो।
सुरुमा पाँच सदस्यीय आयोग रहेकोमा नेपाल सरकारको २०८१ मङ्सिर ६ को निर्णयबमोजिम नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक सर्वोच्च संस्थाहरूका अध्यक्षहरू आयोगको सदस्यका रूपमा थप भएका थिए।
पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा बनेको आयोगको सचिवमा महेश्वर आचार्य तथा सदस्यहरूमा राजेश अग्रवाल, कमलेशकुमार अग्रवाल, चन्द्रप्रसाद ढकाल, डा. कल्पना खनाल, डा. विश्वास गौचन, प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवाली र डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ छन्।
चैत २९, २०८१ शुक्रबार १३:५८:१० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए ukeraanews@gmail.com मा पठाउनु होला।
