निर्वाचन आयोगको प्रस्तावित कानुन : राष्ट्रिय दल बन्न शर्तैशर्त, दल फुटाउनेको सांसद पद चैट्

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) ऐनको मस्यौदा छलफलको लागि खुला गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यले दल त्याग्न नपाउने, स्वतन्त्रबाट निर्वाचित सांसदले कुनै दल प्रवेश गर्न नपाउने, पार्टीहरूलाई राज्य कोषबाटै अनुदान दिनुपर्ने, राजनीतिक दलका प्रत्येक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थासहित आयोगले कानून संशोधनको प्रस्ताव बनाएको हो।

आयोगले ‘दलको विभिन्न समिति तथा विभागमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला रहने गरी व्यवस्था गर्ने’ प्रस्तावसहित अपांगता भएका, लैंगिक, जातीय रूपमा पनि समावेशी गराउन प्रस्ताव गरेको छ।

यसका अलावा आयोगले राष्ट्रिय दलको मान्यताका समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ खसेको सदर मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने र एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब भने यसमा नयाँ शर्त थपेर प्रस्ताव गरेको छ।

आयोगले प्रतिनिधि सभाकाे प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएको हुनुपर्ने, तीन वटा प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ एक/एक सिट जित्नुपर्ने, केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा ८० प्रतिशत स्थानीय समिति हुनुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव समेत गरेको छ।

उता आयोगले प्रदेशस्तरीय दलको मान्यतामा समेत थप शर्तको प्रस्ताव राखेको छ। यसअघि १.५ प्रतिशत समानुपातिक मत ल्याए पुग्नेमा अहिले बढाएर तीन प्रतिशत पुर्याइएको छ।

साथै प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएको हुनुपर्ने, प्रत्यक्षमा एक सिट जित्नैपर्ने, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा कम्तीमा ८० प्रतिशत स्थानीय समिति रहेको हुनुपर्ने प्रस्ताव समेत आयोगको छ।

स्वतन्त्र निर्वाचितले दलको सदस्यता लिन नपाउने 
संघीय सांसद वा प्रदेशसभा वा स्थानीय तहमा स्वतन्त्र रूपमा जितेकाले कुनै दलको सदस्यता लिन नपाउने आयोगको प्रस्ताव छ।

‘कुनै दलको उम्मेदवार नभई स्वतन्त्र रूपमा संघीय संसद् वा प्रदेशसभा वा स्थानीय  तहमा निर्वाचित भएका व्यक्तिले सभाको कार्य अवधिभर कुनै दलको सदस्यता लिन पाउने छैन,’ मस्यौदामा उल्लेख छ।

स्वतन्त्र उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको व्यक्तिले दलको सदस्यता लिएमा उसको पद स्वत: रिक्त मानिनेछ। दल त्यागमा  नियन्त्रणका प्रयास प्रतिनिधिसभा सांसदले पाँचबर्से कार्यकालमा दल त्याग्न नपाउने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ।

दलबाट निर्वाचित सांसदले कार्यकालभर अर्को दलमा गाभिन वा अर्को दलमा प्रवेश गर्न नपाउने आयोगको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ। यदि अर्को दलमा प्रवेश गरेमा सम्बन्धित दलले निस्कासन गर्नसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यस्तै, स्वतन्त्र निर्वाचित सांसदले कार्यकालभर दलको सांसद बन्न नपाउने पनि आयोगको प्रस्ताव छ। आयोगले दल टुटफुटबाट जोगाउन यस्तो प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ।

राज्य कोषबाट दललाई अनुदानको व्यवस्था 
आयोगले दलहरूको वित्तीय सुशासनलाई व्यवस्थित गर्न राज्य कोषबाटै अनुदान दिने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ। २०४८ सालदेखि नै राज्यकोषबाटै दलहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने प्रयास भएको थियो तर लामो समय सफल भएको थिएन।

मस्यौदामा आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दललाई तोकिएका मापदण्डबमोजिम नेपाल सरकारले निर्वाचन खर्च तथा दल सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने रकम राज्य कोषबाट अनुदान स्वरूपमा उपलब्ध गराउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। यो रकम संघीय विनियोजन ऐन (बजेट)मा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ। यसरी उपलब्ध गराएको रकमको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट व्यवस्था गरिएको छ।

दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षणका साथै सार्वजनिक परीक्षण पनि गरी १५ दिनभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव  गरिएको छ।

अवधि समाप्त भएको ४५ दिनभित्र आयोगले त्यस्तो दललाई त्यसरी लेखा परीक्षण  प्रतिवेदन पेस नगर्नुको कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न लिखित रूपमा वा विद्युतीय वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट आदेश दिन सक्नेछ। यो आदेश प्राप्त भएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित दलले स्पष्टीकरण पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ।

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गरेको मितिले एक महिनाभित्र दलले आफ्नो वेभसाइटमा समेत सार्वजनिक गरिसक्नु पर्नेछ। यो प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आयोगले महालेखा परीक्षकबाट जाँच गराउने सक्ने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ।

महालेखा परीक्षकले सम्बन्धित दलबाट कुनै विवरण वा कागजात माग गर्न सक्नेछ र दलले त्यस्तो विवरण वा कागजात महालेखा परीक्षकले माग गर्दाका बखत तोकेको अवधिभित्र पेस गर्नु पर्नेछ, मस्यौदामा उल्लेख छ।

चैत ९, २०८१ शनिबार ०९:५८:०८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए ukeraanews@gmail.com मा पठाउनु होला।