सङ्कटमा बागमती प्रदेशको अर्थतन्त्र : तीन वर्षदेखि राजस्वको लक्ष्य भेट्नै सकेन, बजेट भने बढेको बढ्यै

बागमती : बागमती प्रदेशको खर्च निराशाजनक देखिएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आव २०८१/८२ को साउनदेखि फागुन महिनासम्ममा कूल बजेटको करिब २५ दशमलव ६२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्दराज सन्यालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा आठ महिना सकिँदा १० अर्ब ५० करोड २९ लाख नौ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
बजेटमध्ये चालुको तुलनामा पुँजीगततर्फको बजेट कम खर्च भएको उनको भनाइ छ। सो अवधिमा चालुतर्फ ३५ दशमलव २२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ दशमलव ९४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४७ दशमलव ६९ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ३८ दशमलव २२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले नौ दशमलव ७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सूचना अधिकारी सन्यालले जानकारी दिए।
राजस्व सङ्कलन बर्सेनि घट्दो
बागमती प्रदेशको राजस्व सङ्कलन बर्सेनि घट्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा बागमती सरकारले लक्ष्यको ३८ दशमलव १३ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छ। सूचना अधिकारी सन्यालका अनुसार साउनदेखि फागुन मसान्तसम्ममा २४ अर्ब ६० करोड ६६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ।
चालु आवमा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकबाट प्राप्त राजस्व, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्व र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान समेतबाट ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकामा आठ महिनामा ती सबै शीर्षकबाट २४ अर्ब ६० करोड ६६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी सन्यालले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँडबाट २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेकामा सो अवधिमा लक्ष्यको ४७ दशमलव ०३ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ९० करोड २७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ।
यस्तै सङ्घीय सरकारबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा लक्ष्यको ५२ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् आठ अर्ब १८ करोड ९९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ मात्र अनुदान प्राप्त भएको छ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट चार अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकामा सो अवधिमा लक्ष्यको ५२ दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ३७ करोड ८५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ राजस्व मात्र सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी सन्यालले बताए।
यसअघि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशको राजस्व नौ अर्ब तीन करोड ३१ लाख २७ रुपैयाँ रकम सङ्कलन भएको थियो।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकबाट प्राप्त राजस्व, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्व र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान समेतबाट ४८ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकामा ती सबै शीर्षकबाट ३९ अर्ब २२ करोड १२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि बागमती प्रदेश सरकारले अनुमान गरेको भन्दा १७ प्रतिशत कम राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको अनुमान गरेकोमा ४५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो।
सङ्घीय र स्थानीय तहबाट बाँडफाँट हुने मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, प्राकृतिक स्रोत उत्खनन दस्तुर, मालपोतलगायतका राजस्व सङ्कलनमा आएको कमी र आर्थिकमन्दीका कारण सङ्घीय सरकारले केही कार्यक्रम कटौती गर्नुजस्ता कारणले राजस्वमा कमी आएको बागमती प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले बताए।
राससको सहयोगमा
चैत ९, २०८१ शनिबार ०९:३१:०३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए ukeraanews@gmail.com मा पठाउनु होला।