पूर्वविशिष्ठ पदाधिकारीलाई विधि बनाएर सुविधा दिन विधेयक ल्याउन लागिएको गृहमन्त्री लेखकको दाबी

काठमाडौं : गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्व विशिष्ठ पदाधिकारीहरूलाई विधि बनाएर सुविधा दिनका लागि पूर्व विशिष्ठ पदाधिकारीहरूको सुविधा सम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागिएको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आज उनले यस्तो बताएका हुन्। यसअघि सरकारले आफ्नो तजबिजले विशिष्ठ पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिने गरेकोमा अहिले संसदबाट विधि बनाएर दिनका लागि विधेयक ल्याउन लागिएको उनको भनाइ छ।

‘सरकारले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर पूर्वविशिष्ठ पदाधिकारीहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउने गरेको छ। तर, त्यसको वैधानिक आधार छैन। सरकार आफैँले मापदण्ड बनाउने र निर्णय गरेर पटक-पटक यस्तो सुविधाहरू दिइने गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई व्यवस्थित गर्नकै लागि विधेयक ल्याउन लागिएको हो।’

राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्वहरू नपरोस्, सार्वजनिक पदहरूको गरिमा र मर्यादा वृद्धि होस् तथा नागरिक स्वीकार्यता र राज्यको सक्षमताबीचमा सन्तुलन कायम होस् भन्नेमा सरकार सजग र सतर्क  रहेको उनको दाबी छ।

सदनमा छलफल गर्नका लागि विधेयक आउँदै भएकाले त्यसबारेमा सदनले छलफल गरेर मात्र विधेयक टुंगोमा पुर्याउने भएकाले कुन पदलाई कति सुविधा दिने वा नदिने भन्ने अधिकार संसदमै निहीत रहेको समेत बताए।

‘सरकारको धारणा त सदनलाई बलियो बनाउने हो,’ उनले थपे, ‘सदनबाट बाहिर गएर न कर लगाउन पाइन्छ, न त खर्च गर्नै पाइन्छ।’

सरकारले २०६१ सालमा निर्णय गरेर पूर्व विशिष्ठ पदाधिकारीहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको स्मरण गराउँदै उनले सर्वोच्च अदालतबाट आएका फैसलालाई ध्यानमा राखेर विधेयक ल्याउन लागिएको बताए।

पटक-पटक नेपाल सरकारले विधेयक तर्जुमा गरेर संसदमा पेश गर्दा पनि कानून बन्न नसकेको यथार्थलाई महसुस गर्न समेत उनले सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

चैत ४, २०८१ सोमबार १२:३८:०६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए ukeraanews@gmail.com मा पठाउनु होला।