ठूला जलविद्युत् लगानीकर्ताको ‘हित’ मा निर्देशिका संशोधन, ऋण तिर्न नसके आयोजना लिलाम गर्न पाउने
काठमाडौँ : विद्युत् विकास विभागले विद्युत् आयोजनाको अनुमति पत्र सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै ठूला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्षको समय थप गर्ने प्रावधान राखेको छ।
विद्युत् व्यवसायी समेत रहेका दीपक खड्का ऊर्जा मन्त्री भएदेखि नै उनले निर्देशिका संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाएका थिए।
विभागले ठूला प्रकृतिका आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लाग्ने समयलाई हेरेर एक सय मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भएका आयोजनालाई दुई वर्ष समय थप गर्ने व्यवस्था गरेको विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले जानकारी दिए।
संशोधन अगाडि निर्देशिकामा विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र संशोधन गर्दा उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र अनुमति पत्र संशोधन गर्नु पूर्व नै पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
निर्देशिकाबाट सो व्यवस्था समेत संशोधन गर्दै उद्योग दर्ताको आशय पत्र पेस गरेमा अनुमति पत्र संशोधन गर्ने र अनुमति पत्र संशोधन भएको एक वर्षभित्र संशोधित उद्योगको दर्ता प्रमाणपत्र पेस गर्न सकिने खुकुलो निती राखिएको छ।
निर्देशिकामा आयोजनाका प्रवर्द्धकले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था भए आयोजना लिलाम गरी लिलाम सकार्ने कम्पनी वा संस्थालाई विद्युत् उत्पादन र प्रसारणको अनुमति पत्र हस्तान्तरण गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था समेत गरेको छ।
विभागले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी भएको ऋणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न यस्तो व्यवस्था गरेको दाबी गरेको छ।
ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ लाई समेत संशोधन गर्दै सौर्य विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति पत्र जारी गर्दा सौर्य आयोजना निर्माण हुने जग्गाको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सिफारिस गर्नुपर्ने थप व्यवस्था गरेको छ।
स्थानीय तहलाई भू–उपयोगसम्बन्धी प्राप्त अधिकारको प्रयोगमा जोड्न र सौर्य विद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई जग्गा सिफारिसको लागि सहजीकरण गर्न उक्त व्यवस्था गरिएको विभागको दाबी छ।
-राससको सहयोगमा
चैत ३, २०८१ आइतबार २२:३९:३९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए ukeraanews@gmail.com मा पठाउनु होला।
