कर्णालीका योजना बाँडफाँटमा पहुँचको खेल : मुख्यमन्त्रीको जिल्लाले २० पाउँदा हुम्ला र जुम्लामा चार वटा मात्रै

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, र सांसदहरूले पहुँचको आधारमा बहुवर्षीय योजनाहरू र स्रोत सुनिश्चितताका आयोजनाहरू बाँडफाँट गरेका छन्।

उकेराले प्राप्त गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको विवरण अनुसार, कुल ८० योजनाहरू बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चितताका रूपमा छनोट गरिएका छन्।

यसअनुसार, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका ६२, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका १४, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका ३, र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका १ योजना बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चितताका रूपमा बाँडिएका छन्।

प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी (२० योजना) बहुवर्षीय योजनाहरू छन् भने हुम्ला र जुम्लामा सबैभन्दा कम (४-४ योजना) छन्। डोल्पा र दैलेखमा १०-१०, जाजरकोटमा ८, मुगु र सल्यानमा ७-७, रुकुमपश्चिम र कालिकोटमा ५-५ योजनाहरू बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चितताका रूपमा छनोट गरिएका छन्।

अघिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर योजनाहरूमा रकमान्तर गरिने भए पनि यसपटक भने आर्थिक वर्षको छ महिना नबित्दै मुख्यमन्त्री, मन्त्री, र सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका योजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ बहुवर्षीय आयोजनामा समेटिएको छ। यसले आगामी नयाँ योजनाहरूमा बजेट समावेश हुने सम्भावना देखिँदैन।

योजनाहरूको बाँडफाँटमा पहुँचको प्रभाव
अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले धेरै योजनालाई बहुवर्षीय योजनाको रूपमा छनोट गरी आगामी २ आर्थिक वर्षका लागि भन्दै पहिल्यै बजेट व्यवस्थापन गरेको छ। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भई कार्यान्वयनमा रहेका योजनामा सबैभन्दा बढी सुर्खेतबाट बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चित गर्ने योजना बनाएको छ।

२० बहुवर्षीय योजना पाएको सुर्खेत मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको गृह जिल्ला हो भने १० वटा योजना पाएको डोल्पा भौतिक मन्त्री शेरबहादुर बुढाको चुनावी क्षेत्र हो। बुढा र कँडेल एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्।

दैलेखमा १० योजना बहुवर्षीय बनाइएका छन्, जहाँबाट ५ सांसद प्रतिनिधित्व गर्छन्, जहाँबाट प्रदेश सरकारमा हाल विनोद शाह भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री, गौमता विक भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री र घनश्याम भण्डारी सामाजिक विकास मन्त्री छन्। त्यस्तै दैलेखकै कृष्ण विसीको क्षेत्रमा पनि केही योजना समावेश छन्।

यसबाहेक, जाजरकोट (आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहको गृह जिल्ला), सल्यान (उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारीको गृह जिल्ला), र मुगु (पूर्व मन्त्री जितबहादुर मल्लको गृह जिल्ला) लगायतका जिल्लाहरूमा पनि बहुवर्षीय योजनाहरू बाँडिएका छन्।

पूर्व मुख्यमन्त्री एवं प्रतिपक्षी दलका नेता राजकुमार शर्माको गृह जिल्ला रुकुमपश्चिममा पाँच र अर्का पूर्व मुख्यमन्त्री एवं सत्तारुढ दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको गृह जिल्ला हुम्लामा चार वटा मात्र बहुवर्षीय आयोजना छन्। यी योजना कार्यान्वयन भएको खण्डमा प्रदेश सरकारको ४ अर्ब खर्च हुन्छ।

प्रतिपक्षको असन्तुष्टि
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले बहुवर्षीय योजनाहरू मनमानी ढंगले बाँडिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। दलका प्रमुख सचेतक कृष्ण जिसीले यस कदमलाई सरकारको अदूरदर्शिता भन्दै यसले भविष्यका अन्य योजनाहरूलाई बाधा पुर्याउने बताएका छन्। उनले यसलाई राजनीतिक दबावमा गरिएको कामको रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।

‘यस्तो काम गर्नु सरकारको अदुरदर्शिता हो। यो आर्थिक वर्षमा केही योजना त समेटिएकै होलान्। सबै योजनालाई बहु वर्षीयमा बाँडफाँट गरेर आगामी दिनमा अन्य योजनालाई बन्देज गर्ने?,’ प्रमुख सचेतक जिसीले भने, ‘यो सरकारको मनोगत कुरा हो। राजनीतिक दबावले गरेको हो भन्ने कुरा कर्मचारीतन्त्रमा पनि प्रष्ट छ।’

हरेक वर्ष अर्बौँ दायित्व थप्दै जाने हो भने पछिल्ला सरकारले नयाँ बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनै नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुनेप्रति उनले चिन्ता समेत व्यक्त गरे।

सत्तारुढ दल नै भन्छ- ‘असमानता भयो’
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले बहु वर्षीय योजनाहरूको बाँडफाँटमा असमानता रहेको बताउँदै यस विषयमा छलफल नभएको बताए।

‘असमान तरिकाले वहुवर्षीय योजनाहरू सरकारले बाँडेको छ भन्ने कुरा बाहिरबाटै सुनेका छौँ। यस विषयमा सरकारले पनि भनिसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर, प्रष्ट धारणा प्रदेश सरकारमा सरकारले राखेको छैन। अब हामी वृहत् रूपमा छलफल गर्छौँ।’

के भन्छ सरकार?
पहुँचको आधारमा बहु वर्षीय योजना पारिएको सम्बन्धमा उकेराले बुझ्न खोज्दा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले बहुवर्षीय योजनाहरूलाई टेन्डर गराउनकै लागि स्रोत सुनिश्चितता गरिएको बताए।

‘योजनाहरूमा आंशिक बजेट छुट्याइए काम पूरा हुन सक्दैन। टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्रोत सुनिश्चितता आवश्यक छ,’ उनले उकेरासँग भने, ‘स्रोत सुनिश्चितता गर्नु भनेको पैसा दिनु होइन। काम गर, आगामी वर्षमा रकमको अभाव हुँदैन भन्ने हो।’

स्रोत सुनिश्चितता गरी सहमति प्रदान गरिएको बहुवर्षीय योजनाको विवरणहरू:-

माघ १९, २०८१ शनिबार १०:२९:३० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए ukeraanews@gmail.com मा पठाउनु होला।