'विवादित' सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकमा रास्वपाको विरोध, अरू सबै दलको 'मौन समर्थन'

काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को प्रावधान नियमन भन्दा नियन्त्रणमुखी देखिएपछि आलोचना बढिरहेको छ। विधेयकमा राखिएका प्रावधानको नियत सन्जाल नियमन भन्दा पनि वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने मनसाय देखिएपछि यसका कतिपय प्रावधान सच्याउन माग बढिरहेको छ।
दुई ठूला दलहरू एमाले र कांग्रेसको शक्तिशाली सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन भन्दै बोलेको वा लेखेकै आधारमा जेलै हाल्नेसम्मका कडा प्रावधान राख्नु आफैमा कुनियत देखिएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका अभिव्यक्ती स्वतन्त्रताका पक्षहरु खुलेर यसको विपक्षमा लागेका छन्।
तर, नागरिक तहदेखि अन्य सरोकारवाला पक्षसम्मले यसको विरोध गरिरहँदा सत्तापक्ष त कुरै छाडौँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका नेतासम्म मौन छन्। एमालेका तत्लोतहदेखि केन्द्रीय तहका नेतासम्म निरंकुश कानुनको पक्षमा उत्रिएका छन्। उनी निरन्तर विधेयकको वचाउमा बोल्न/लेख्न सक्रिय छन्।
बरु सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आफू नियमनको आवरणमा वाक तथा अभिव्यक्ती स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्ने कुनै पनि प्रयासको पक्षमा नभएको र आफ्नै दलका सभापति समेत सहमत भए पनि विरोध गर्ने बताए। तर माओवादी केन्द्र, राप्रपासहितका विपक्षमा रहेका दलका नेताहरु चुपचाप छन्।
अहिले संविधान शंसोधनको बहस भइरहेको बेला मधेशको अधिकार खोसिन लागेको निष्कर्षसहित अहिले मधेश केन्द्रित ८ दलहरू एकजुट छन्। यसबीचमा उनीहरू पटक-पटक बैठक बसिरहेका छन् तर, यो विषय उनीहरूको बैठकमा प्रवेश भएको छैन। उनीहरुको मौनताले निरंकुश विधेयको पक्षमा रहेको देखाउँछ।
प्रतिपक्षी दलहरुमध्ये संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने विज्ञप्ति नै निकालेर यसको विरोध गर्यो। बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै रास्वपाले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानहरू स्वीकार गर्न नसक्ने बतायो।
कार्यवाहक महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कुनै पनि कानुन स्वीकार गर्न नसक्ने र अविलम्ब उक्त विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ। विज्ञप्तीमा विधेयकका प्रावधानहरु प्रष्ट अभिव्यक्ती स्वतन्त्रताको विपक्षमा र आलोचनात्मक अभिव्यक्तीलाई दण्डित गर्ने र नागरिक अधिकार नियन्त्रण गर्ने अलोकतान्त्रिक अभिष्ट रहेको भन्दै यो विधेयक लोकतन्त्रकै भद्दा मजाक रहेको टिप्पणी गरिएको छ।
उता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको तर्क गरिरहेका छन्।
यो विधेयकले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्त्व सुनिश्चित गर्न उद्देश्य राखेको र यसले सामाजिक सद्भावमा असर पार्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्याउने गतिविधिलाई रोक्न सञ्जाल प्लाटफर्म र प्रयोगकर्तालाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउन खोजेको उनको तर्क छ।
तर, विज्ञहरू भने सरकार पक्षको उक्त तर्क मान्न तयार छैन। विधेयक आफैंमा ठिक भएपनि यसमा भएका कतिपय प्रावधान बेठीक भएको सूचनाप्रविधि तथा विद्युतीय सुशासन विज्ञ मनोहरकुमार भट्टराई बताउँछन्।
उनले भने, 'थोरै भए पनि नियमनकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था देखा परेको छ। तर, त्यसैका बहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित पारिने हो कि भन्ने डर पनि छ।'
त्यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहाल प्रविधिको विकासका कारण बढेको नागरिक सक्रियतालाई अस्वीकार गर्ने नेतृत्वको मनोविज्ञानका कारण अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको तर्क गर्छन्। उनले दलहरूमा अझै पनि आफ्नै नेतृत्वको विचारधारामा समाज चलोस् भन्ने मनोविज्ञान कायम रहेकाले पनि नागरिक अधिकार खोस्ने एजेण्डामा राष्ट्रिय सहमति जुट्ने अवस्था बनेको बताए।
महामन्त्रीको विरोध, पार्टी मौन
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गरी सरकारले प्रस्ताव गरेको सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक अस्वीकार्य हुने लेखे।
सत्तारूढ कांग्रेसका सांसदसमेत रहेका महामन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जाल एक्समा बुधबार पोस्ट गरेका छन्, ‘प्रवक्ता छँदा बोकेको दृष्टि, महामन्त्री हुँदा बदलिन्न। देश ढुक्क रहोस्- दृष्टि बदलिन्न, विधेयक बदलिन्छ। सामाजिक सञ्जाल मर्यादित बनाउन सत्ता-प्रतिपक्ष, अन्य दल, सरोकारवाला र नागरिकपंक्तिबिच गहन संवाद जरुरी छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने हदसम्म विधेयक ठाडै अस्वीकार्य छ।’
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारका पालामा संसद् विघटनको अवस्थामा ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका’ ल्याउँदा ३ फागुन ०७७ मा कांग्रेस प्रवक्ता रहेका शर्माले विज्ञप्ति नै निकालेर आपत्ति जनाएका थिए।
त्यसैगरी जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले आफ्नो सचिवालय मार्फत् विधेयकमा कठोर व्यवस्था रहेको सन्देश जाने गरी समाचार शेयर गरेका छन्। तर, उनले आफ्नो वा आफ्नो पार्टीको आधिकारिक कुनै धारणा भने सार्वजनिक गरेनन्।
पत्रकारितामा कसरी प्रभाव पर्छ, के भन्छन् पत्रकार र संगठनहरू?
मुलत: यो विधेयक सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि ल्याइएको सरकार पक्षको दाबी छ। तर, पछिल्लो समय मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरू पनि सामाजिक सञ्जालमै सञ्चारमाध्यमहरूले आफ्ना लेख, रचना, फोटो, कार्टुन प्रकाशित गर्छन्। यसले गर्दा विधेयकको प्रभाव यसतर्क पर्न जान्छ।
किनभने सामाजिक सञ्जालमा स्व:नियन्त्रणमार्फत आएका विषयहरूमाथि मन्त्रालयको विभागले कारबाही गर्न सक्ने देखिन्छ। प्रेसलाई पनि यहीँ कानुन स्वत: प्रयोग हुन्छ।
यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघले यो विधेयकमा सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने केही प्रावधान राखेको भन्दै असहमति जनाएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने केही प्रावधान समावेश गरेको भन्दै महासंघले असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दै सच्याएर विधेयक अघि बढाउन आग्रह गरेको हो।
माओवादी निकट प्रेस सेन्टर नेपालले पनि विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
प्रेस सेन्टरका महासचिव सन्तोष पौडेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकमा आमजनताको जीवनको एक अभिन्न अंग बन्दै गरेको सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा नागरिकको स्वतन्त्रता र संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको देखिएको भनेका छन्।
त्यसैगरी एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। विधेयकका केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै संगठनले सरोकारवाला निकायसँग छलफलसमेत नगरी सरकारले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतमा आघात पार्ने प्रावधान समावेश गरी विधेयक अघि बढाएकोमा भर्त्सना गरेको छ।
कस्ता छन् छलफलमा आएका प्रावधानहरू?'
कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनी वा व्यक्तिले तोकिएका सर्तहरू पालन नगरे कारबाही हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
त्यसमा भनिएको छ, '…सर्तहरू पालना नगर्ने अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिलाई विभागले २५ लाख रूपैयाँदेखि १ करोड रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र सो प्रयोजनको लागि जरिवाना गर्नुअघि अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिव मौका दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।'
विधेयकमा उक्त ऐन वा प्रचलित कानुन विपरीतका सामग्री प्ल्याटफर्मबाट हटाउनुपर्ने अवस्थामा त्यसलाई सञ्चालकहरूले हटाउनु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
त्यस्ता सामग्री हटाउन नेपालस्थित कम्पनीका सम्पर्कबिन्दुलाई निर्देशन दिइने पनि त्यसमा उल्लेख छ। यदि विभागले हटाउन निर्देशन दिएका सामग्री नहटाएमा कारबाही हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
कानुनविपरीतका कार्य गर्ने प्रयोगकर्तालाई कसुरअनुसार तीन महिनादेखि बढीमा पाँच वर्षसम्म कैद तथा ५०,००० रूपैयाँदेखि बढीमा १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा कैद तथा जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा छ।
माघ १७, २०८१ बिहीबार २१:२४:१३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए ukeraanews@gmail.com मा पठाउनु होला।