काठमाडौं महानगर : सामुदायिक विद्यालयको सटर भत्काउन सफल, अनुदान दिन असफल

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालय परिसरमा रहेका व्यावसायिक सटर बन्द गरी त्यसलाई शैक्षिक प्रयोजनमा उपयोग गर्न निर्देशन दिएपछि धेरै सामुदायिक विद्यालयहरूले सटर हटाए। केहीले भवन भत्काए। विद्यालय परिसरमा रहेको व्यापारिक प्रयोजनका भवन भत्काएमा आर्थिक सहयोग दिने वचन दिएपछि विद्यालय सञ्चालक समितीले सटर रहेको भवन भत्काए। तर अनुदान आएन। 

महानगरको निर्देशन अनुसार जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय, पन्चकन्या आधारभूत विद्यालय, शान्ति विद्यागृह लगायत १२ विद्यालयले सटर हटाएका थिए। व्यावसायिक प्रयोजनको संरचना हटाउँदा पर्ने आर्थिक भार कम गर्न आर्थिक सहयोग दिने भनेको महानगरले सहयोग रकम दिएको छैन।

अवरुद्ध विकास जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय:
१४ वटा सटरबाट मासिक डेढ लाख भन्दा बढी आम्दानी हुन्थ्यो जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयको। महानगरको निर्देशनपछि सबैभन्दा पहिले सटर बन्द गर्यो विद्यालयले।

प्रधानाध्यापक दीपकबाबु श्रेष्ठका अनुसार सटर बन्द गरेर एउटा हल बनाए पनि त्यसलाई पूर्णरूपमा कक्षा कोठामा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन। विद्यालयले कम्प्युटर ल्याब बनाउने योजना छ तर फर्निचर नहुँदा त्यो पनि अलपत्र देखियो। 

‘बुक फ्री फ्राइडेमा मात्र त्यो हल प्रयोग हुन्छ,’ हल देखाउँदै उनले भने, ‘महानगरले सटरबाट हुने आय बराबर रकम दिने भनेको थियो। दशैंपछि आउँछ भने पनि अहिलेसम्म आएको छैन।’

पन्चकन्याको मासिक एक लाख आम्दानी घट्यो 
नौ वटा सटरबाट मासिक १ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने पन्चकन्या आधारभूत विद्यालयको अवस्था पनि यस्तै देखियो। प्रधानाध्यापक बिनिता रंजितले सटरहरू हटाए पनि त्यस क्षेत्रलाई शैक्षिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नसकिएको बताइन्। 

उनी भन्छिन्, ‘सडक नजिकै भएकाले विद्यालयले नै संरचना बनाउन असाध्यै गाह्रो छ। भित्र खनेर बनाउन ५० लाख चाहिन्छ, तर महानगरले एक पैसा दिएको छैन।’

भत्काइएको एउटा सटरमा अस्थायी क्यान्टिन बनेको छ। तर त्यो पनि व्यवस्थित देखिएन। त्यहाँ विद्यार्थीहरू भुइँमा बसेर खाजा खाँदै थिए। महानगरले पैसा नदिँदा इन्टरनेट जोड्न नसकेको उनको गुनासो छ। विद्यालयमा प्रोजेक्टर र ल्यापटप चलाउन इन्टरनेट नहुँदा पढाइ प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उनले बताइन्। 

शान्ति विद्यागृहको १७ सटर बन्द
शान्ति विद्यागृह माध्यमिक  विद्यालयको संरचना एकदमै साँघुरो देखिन्छ। पुनर्निर्माणका लागि अहिले भएको संरचना भत्काउँदा विद्यालय नै जोखिममा पर्ने विद्यालयकी प्रधानाध्यापक शिवकुमारी घिमिरेले बताइन्। महानगरको निर्देशनपछि विद्यालयले १७ वटा सटर बन्द गरेको देखियो।

‘भत्काइएका सटरको आय शैक्षिक खर्चमै प्रयोग हुन्थ्यो। अहिले त बिजोग छ,' उनी भनिन्  'महानगरले मागअनुसार पैसा नदिँदा अब अभिभावकबाट शुल्क उठाउने अवस्था आयो।’

भत्काएको सटर भएको स्थानमा विद्यालयले पुस्तकालय विस्तार गर्ने योजना बनाए पनि महानगरको अनुदान नआउँदा त्यसमा ढिलाइ भइरहेको छ। विद्यालयमा १२ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

महानगरको तथ्यांक र यथार्थ
महानगरका अनुसार अहिलेसम्म १२ विद्यालयले सटर शैक्षिक प्रयोजनमा ल्याइसकेको छ। तर, उक्त विद्यालयहरूमा गएर हेर्दा सटरमा ताला छ। तर शैक्षिक प्रयोजनमा प्रयोग भइसकेको छैन।

जनकल्याणमा ‘बुक फ्री फ्राइडे’ को नाममा हल प्रयोग हुँदैछ भने पन्चकन्यामा अस्थायी र अव्यवस्थित क्यान्टिन छ। शान्ति विद्यागृहमा पुस्तकालय बनाउने भनिए पनि काम भएको देखिएन। कारण महानगरले आर्थिक सहयोग नगर्दाको नबनेको देखियो।

महानगरको शिक्षा विभागले उकेरालाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा यी विद्यालयहरूबाट सटर भत्काउन महानगर ‘सफल’ नै देखियो। तर त्यसरी भत्काइएका सटर व्यवस्थित हुन सकेका छैनन्। कतै खण्डहरकै रुपमा छन्।

२३ करोड माग, महानगरको प्रतिबद्धतामा प्रश्न

महानगरकै तथ्यांक अनुसार सटर भत्काउने विद्यालयहरूको  अहिलेसम्म २३ करोड २५ लाख रुपैयाँ माग गरेको देखिन्छ। महानगरको यस योजनामा सुरुदेखि जोडिएका शहरी योजना आयोगका सदस्य समेत रहेका शैलेन्द्र झा यो रकम महानगरले गरेको अनुमान भन्दा कम रहेको दाबी गर्छन्। तर  सबै विद्यालयहरूले निर्देशनको पालना गरेपछि एकै पटक रकम निकास हुने बताउँछन्।उनी भन्छन्, ‘विद्यालयले निर्देशन पालना गरेपछि मात्र रकम निकासा हुन्छ।’ तर महानगरका केही विद्यालय अदालत गएर स्टे अर्डर लिएर आएका छन् त केहीले अटेर गरिरहेका छन्। सबै विद्यालयले निर्देशन पालना गर्नुपर्ने महानगरको सर्तले इमान्दारिताका साथ महानगरको निर्देशन मानेका विद्यालय अन्यायमा पर्ने देखिन्छ। 

महानगरको अनुचित सर्त

जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयमा ५० जना शिक्षक निजी स्रोतबाट छन्। अर्कोतिर भवनको मर्मत हुन सकेको छैन।पन्चकन्या आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थी तीन सयबाट घटेर दुई सय ८१ मात्र बाँकी छन्। महानगरले दिने भनेको स्रोत नआउँदा शान्ति विद्यागृह अभिभावकबाट शुल्क उठाउने तयारीमा देखियो। 

यी सबै समस्याको कारण महानगरले आर्थिक सहयोगमा सर्त देखियो। सबैले हटाएपछि मात्र सहयोग दिने महानगरको सर्तले तत्काल निर्देशन पालना गर्नेहरु उल्टो मारमा परे। अवज्ञा गर्नेहरुलाई ठिकै गरियो भन्ने सन्देश गयो। व्यावसायिक सटर बन्द हुँदा विद्यालयहरूले आर्थिक स्रोत घटेको छ। यसले अतिरिक्त क्रियाकलाप र थप आर्थिक भार पर्नसक्ने शैक्षिक गतिविधी नै रोकिएको छ।

पर्याप्त दरबन्दीको अभावमा केही विद्यालयले जनकल्याणले जस्तै निजी स्रोतमा शिक्षक राखेका छन्। आम्दानी घटेपछि उनीहरुको पारिश्रमिक दिनै समस्या शुरु भइसकेको छ। सरकारी बजेटबाट नधान्ने शैक्षिक गतिविधी ठप्पै हुने देखिन्छ।

समाधानका केही चरण:
तत्कालिक: सटर बन्द गरेका विद्यालयहरूले आफ्नो सञ्चालनमै गम्भीर असर परेको भनिरहँदा महानगरले तत्कालै उनीहरूका लागि दिने सहयोग निकासा गर्नुपर्ने देखिन्छ। सटर भत्काएर शैक्षिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न तयार विद्यालयले रकम पाएमा अहिले अटेर गरिरहेका विद्यालयहरूले समेत महानगरमाथि विश्वास गर्न सक्छन्।

मध्यम अवधि: विद्यालय अनुसारको संरचनागत योजना बनाएर प्राविधिक र संरचना बनाउन महानगरले आर्थिक सहयोग गरेमा पठनपाठन पनि नियमित हुने र भत्काइएका संरचनाको पनि पुनर्निर्माण हुने अवस्था देखिन्छ। 

दीर्घकालीन: महानगरको निर्देशकको विपक्षमा अदालत गएका विद्यालयहरु पनि टन्नै छन्। महानगरले अहिले आफ्नो निर्देशन पालना गरेर सटर हटाएका विद्यालयको गतिविधीमा प्रभाव नपर्नेगरी आर्थिक सहयोग दिएमा अन्य विद्यालयका सञ्चालक समिती पनि सहमत हुनसक्छन्। यसको दिर्घकालिन समाधानका लागि शिक्षा ऐनमै स्पष्ट नीति समावेश गरेर यो समस्या दीर्घकालका लागि समाधान गर्न सकिन्छ। 

थप समाचार:-

माघ १७, २०८१ बिहीबार १४:३२:३३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।