उकेरा टप फाइभ : चौथो अंगमा मीना पौडेलदेखि प्रहरी विधेयकको नालीबेलीसम्म
![उकेरा टप फाइभ : चौथो अंगमा मीना पौडेलदेखि प्रहरी विधेयकको नालीबेलीसम्म](https://ukeraa.prixacdn.net/media/albums/ukeraa-top-five-magh-16_WIdKDP32bB.jpg )
काठमाडौं : नागरिकको हकअधिकार र स्वतन्त्रताका लागि जीवन आहूति दिनेहरूको सम्मानमा बुधबार शहीद दिवस मनाइयो। इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा प्रजातन्त्र, राष्ट्र र स्वतन्त्रतासहित जनताका पक्षमा भएका आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका वीर सपुतको सम्मानमा विविध कार्यक्रमका साथ देशभर शहीद दिवस मनाइन्छ।
प्रजातन्त्र, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको माग गर्दा शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई १९९७ माघ १० गते काठमाडौंको टेकुस्थित पचलीमा र माघ १३ गते धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो। यस्तै गंगालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभाभगवतीमा तत्कालीन राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएका थिए।
माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी)को अध्यक्षका विजयप्रकाश सापकोटा विजयी भएका छन्। ७३ मतान्तरले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी हेमन्त राईलाई पराजित गर्दै सापकोटा निर्वाचित भए। उनी माओवादीका उपमहासचिव शक्ति बस्नेत निकटका हुन्।
नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमा सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने केही प्रावधान राखेको भन्दै असहमति जनाएको छ। अगुवा नागरिक संस्था महासङ्घलगायतका सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्श र छलफलसमेत नगरी सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने केही प्रावधान समावेश गरी विधेयक अगाडि बढाएको भन्दै महासंघले विज्ञप्तिमार्फत गम्भीर असहमति र आपत्ति जनाएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नी श्रीमती (राधिका शाक्य) को नाममा स्विट्जरल्यान्डको बैंकमा ४१ करोड डलर छ भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। काठमाडौंमा शुरू भएको प्रथम युवा कानून व्यवसायी सम्मेलनको शुभारम्भ गर्दै उनले भने, 'हिजो बिहान यसो फेसबुक खोलेर हेरेको हिन्दीमा एकजना भनिरहेको रहेछ, नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पत्नी राधिका शाक्यको नाममा स्विट्जरल्यान्डको बैंकमा ४१ करोड डलर छ। सुन्दा रिस उठ्नुपर्ने अब त रिस उठ्न पनि छोड्यो। मजा लाग्छ। यस्तो भन्नेहरू त धर्तीमा एकै खालका मान्छेहरू हुँदो रहेनछ क्या।'
एन्फा महिला लिग २०८१ को उपाधि सशस्त्र प्रहरी बलको नेपाल एपिएफ फुटबल क्लबले जितेको छ। बुधबार एपिएफले दशरथ रंगशालामा भएको उपाधि भिडन्तमा नेपाल पुलिस क्लबलाई ४-० गोलले पराजित गर्दै उपाधि जित्न सफल भएको हो। एपिएफले पुलिसविरूद्ध बुधबार चारै गोल दोस्रो हाफमा गरेको थियो। उपाधिसँगै एपिएफले १० लाख रूपैयाँ र उपविजेता पुलिसले पाँच लाख रूपैयाँ प्राप्त गरेको छ।
अब आज उकेरामा प्रकाशित टप फाइभ समाचार
केही पत्रकारलाई विदेश घुमाइदिने र मिडियामा लगानी गरिदिएकै भरमा समाचार रोकिने अवस्था नआए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। राजनीतिक बाहेक अन्य इश्यु नै नभए जसरी मिडियाले समाचार लेख्न अझै छाडेका छैनन्। सामाजिक र जन-जीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा लेख्न जरुरी छ। प्रस्तुत छ, उकेराको नियमित स्तम्भ चौथो अंगमा आप्रवासनविद् मीना पौडेलसँग गरिएको कुराकानी:
पूरा समाचार: चौथो अंग : वैदेशिक रोजगारको रिपोर्टिङ म्यानपावर व्यवसायीको कब्जामा गयो कि!
कृष्टिना महर्जनले २०७८ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरिन्। उनको दलिल थियो, नेपाली महिलाबाट जन्मेकाले आमाको नामबाट नागरिकता बनाइ पाउँ। जन्मेदेखि एक पटक पनि बुबाको अनुहार नदेखेकी उनलाई नागरिकता बनाउने बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकतामा बाबुको नामबाट मात्रै दिने बताएपछि उनले अदालत गएकी थिइन्।
उनले बाबु सम्पर्कविहीन रहेकाले आफूलाई कुनै रेखदेख नगरेको र हालसम्म देख्दा पनि नदेखेको व्यक्तिलाई बाबु भनी स्वीकार गरी नागरिकता नबनाउने अड्डी कसेर अदालत पुगेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले उनको पक्षमा आदेश जारी गर्यो। तर आदेशमा बाबु नभएको स्व घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख गरियो।
पूरा समाचार: दोस्रो पटक पनि बाबुकै पहिचानमा अड्कियो नागरिकता विधेयक
नेपाली सेनामा निश्चित पदमा बढुवाका लागि स्टाफ कलेज पास गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। यसले सङ्गठनको कुनै पदमा जान सक्षम तर विविध कारणले स्टाफ कोर्स नगरेकाहरू छुट्न थाले। त्यसले सङ्गठनमै नकारात्मक प्रभाव पारेपछि उनले स्टाफ कलेज नगरेकाहरूका लागि पनि फास्टट्रयाकबाट बढुवा खुलाए।
अहिले प्रस्तावित प्रहरी विधेयकमा पनि एसएसपीमाथिको पदमा बढुवाका लागि सत् प्रतिशत स्टाफ कोर्स पास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसले प्रहरी बढुवामा हुने अति राजनीतिक दबाब घटाउन सक्छ। प्रस्तुत छ, उकेरामा आज प्रकाशित प्रहरी विधेयकबारे पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लको टिप्पणी:
पूरा समाचार: प्रहरी विधेयकबारे पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लको टिप्पणी : नत्र सङ्गठन भद्रगोल हुन्छ...
विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलन र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको सशस्त्र युद्ध (जनयुद्ध)को बलमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि राष्ट्रको प्राथमिकता आर्थिक विकास र समृद्ध नेपाल निर्माणमा हुनु पर्थ्यो। त्यसका लागि संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन निर्माण र समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि साझा दृष्टिकोण बनाएर सबैको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने थियो। तर, राजनीतिक परिस्थिति भने सत्ता सङ्घर्षतिर नै केन्द्रित भइरहेको छ।
प्राथमिकता एकातिर, ध्यान अर्कातर्फ भइदिँदा जनअपेक्षा पूरा हुनसकेका छैनन्। राष्ट्रिय पार्टीहरूको सुझबुझ राम्रो भएन भने देशले अप्ठ्यारो परिस्थिति भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने देखिन्छ। दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार संविधान संशोधन गरी तत्काल अघि जान सक्ने स्थिति पनि बनेको देखिँदैन। प्रस्तुत छ, राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपीबहादुर अछामीसँग गरिएको कुराकानी:
पूरा समाचार: पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र विज्ञ केन्द्रित सानो मन्त्रिमण्डल बनाउनुपर्छ : राष्ट्रिय सभा सदस्य अछामी
सरुवा,बढुवा लगायतका वृत्ति विकास सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कानुनी प्रावधान ऐनमा राख्न सर्वोच्च अदालतबाट पटक-पटक भएको आदेश अनुसार सरकारले डिआइजीमा बढुवा हुन अनिवार्य रूपमा प्रहरी स्टाफ कलेज उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रावधानसहितको प्रहरी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्यो।
मंगलबार आगामी संसद् अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी गृह मन्त्रालयले दर्ता गरेको प्रहरी सम्बन्धी विधेयकका यस अगाडिका अवकाश, बढुवा र निर्बृत्तीभरण सम्बन्धी केही प्रावधान संशोधन गरेको छ।
सुरक्षाका प्रयोजनका लागि भन्दै प्रहरी कर्मचारी लिएर घरेलु काममा लगाउने सुरक्षा सङ्गठनको दीर्घ रोग हटाउन ऐनमै प्रहरी कर्मचारीलाई सुरक्षा प्रयोजन बाहेक घरेलु कामदारको रूपमा घटाउन नहुने प्रावधान राखिएको विधेयकमा प्रहरी सङ्गठनको सञ्चालन तथा निर्देशनसम्बन्धी व्यवस्थाले भने अन्योल बढाउने देखिन्छ।
पूरा समाचार: प्रहरी विधेयक : अवकाशको ३० वर्षीय अंकुश हटाउने प्रयास तर चेन अफ कमान्ड खलबल्याउने प्रावधान
माघ १६, २०८१ बुधबार २१:३४:५८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए ukeraanews@gmail.com मा पठाउनु होला।