प्रहरी विधेयकबारे पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लको टिप्पणी : नत्र सङ्गठन भद्रगोल हुन्छ...

नेपाली सेनामा निश्चित पदमा बढुवाका लागि स्टाफ कलेज पास गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। यसले सङ्गठनको कुनै पदमा जान सक्षम तर विविध कारणले स्टाफ कोर्स नगरेकाहरू छुट्न थाले।
त्यसले सङ्गठनमै नकारात्मक प्रभाव पारेपछि उनले स्टाफ कलेज नगरेकाहरूका लागि पनि फास्टट्रयाकबाट बढुवा खुलाए।
अहिले प्रस्तावित प्रहरी विधेयकमा पनि एसएसपीमाथिको पदमा बढुवाका लागि सत् प्रतिशत स्टाफ कोर्स पास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसले प्रहरी बढुवामा हुने अति राजनीतिक दबाब घटाउन सक्छ। तर एसएसपीमाथिको बढुवामा पढाई मात्र केन्द्रित हुँदा प्रहरी सङ्गठनको अन्य जिम्मेवारी जस्तो कमान्ड कन्ट्रोल वा अपराध अनुसन्धानमा अब्बल प्रहरी कर्मचारी नेतृत्वमा अगाडि बढ्न नसक्ने समस्या आउन सक्छ।
‘जति राम्रो काम गरे पनि डिआइजी हुन पाइने हैन’ भन्ने भाव सङ्गठनका अब्बल कर्मचारीमा पर्यो भने त्यसले सङ्गठनलाई हानी गर्छ। यसतर्फ हेर्ने हो भने जसरी डिआइजी तहभन्दा तलकोमा निश्चित प्रतिशत तोकिएको छ माथिल्लो तहमा पनि केही प्रतिशत स्टाफ कोर्स नगरेकाहरू पनि समेटिने प्रावधान राखे प्रभावकारी हुनसक्छ।
यसमा अर्को संशोधन प्रहरी सङ्गठनको समूहमा देखिन्छ। अहिले जनपद र प्राविधिक गरेर दुई समूह मात्र राखियो। अपराध अनुसन्धानको सिप भनेको अध्ययन मात्रै हैन, यो व्यक्तिको सिपमा पनि भर पर्छ। सबै प्रहरीमा अनुसन्धान गर्ने सिप वा कला नहुन पनि सक्छ। त्यसैले त सबै प्रहरी अनुसन्धानमा प्रभावकारी हुन सक्दैनन्। अहिलेको समस्या भनेको अपराध अनुसन्धानमा अब्बल प्रहरी कर्मचारीलाई त्यही विधामा लामो समय टिकाउन नसक्नु हो।
अपराध अनुसन्धान समूह नै बनाउने हो भने अनुसन्धानको सिप भएकाहरू आफ्नो अवधी त्यही समूहमा रहेर बिताउन सक्छन्। उनीहरूको वृत्ति विकासको अवसरसहित अनुसन्धान समूहको निर्माण गर्ने हो भने त्यसले सङ्गठनलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ।
नियन्त्रण र निर्देशन सुरक्षा सङ्गठनबाट मन्त्रालय नेतृत्वमा ल्याउन प्रस्ताव सबैभन्दा घातक छ। यसले सुरक्षा सङ्गठनको चेनअफ कमान्डमै नकारात्मक असर पार्छ। निजामतीले सुरक्षा सङ्गठन नियन्त्रण र निर्देशन गर्न सक्दैनन्,अधिकार दिनु हुन्न।
गृह सचिवले सुपरिवेक्षण गर्न सक्छन्, निर्देशन दिन सक्छन्। तर नियन्त्रणको अधिकार दिनुहुन्न। जिल्लाको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार निर्देशन र नियन्त्रण दिनु हुन्न। प्रशासनिक पक्ष हो भने त्यो विधेयकमै खुलाउनु पर्छ। नत्र अपराध अनुसन्धानसँगै सुरक्षा सङ्गठनको चेन अफ कमान्डमै नकारात्मक असर पर्छ।
सुरक्षा सङ्गठनको निर्देशनको चेन अफ कमान्ड प्रहरी प्रमुखमा आएर टुङ्गिनुपर्छ। नत्र सङ्गठन भद्रगोल हुन्छ।
अन्य सरकारी तहमा नभएको तीन प्रकारको अवकाश प्रावधान नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा कायम राखियो। विधेयकबाट यो हटाउन गरिएको प्रस्ताव सकारात्मक छ। यसलाई एकै पटक नहटाई तीन वर्षको अवधिमा फेज आउट गर्न गरिएको प्रस्ताव वैज्ञानिक छ। यसले तत्काल प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्दैन।
प्रहरीको अवकाशको उमेर बढाउन गरिएको प्रस्ताव सकारात्मक छ। किनकि अहिले नेपालीको औसत आयु बढेको देखिन्छ। त्यो आधारमा अवकाशको उमेर हद बढ्नु राम्रो हो। प्रहरी महानिरिक्षकसहित केही पदको पदावधि घटाउन गरिएको प्रस्ताव पनि सकारात्मक नै देखियो। प्रहरी महानिरीक्षकका लागि तीन वर्ष अवधि काम गर्नका लागि पर्याप्त नै हुन्छ।
व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिने प्रहरी कर्मचारी घरेलु कामदारमा बदलिने समस्या भएको लामै समय भयो। यसको समाधानका लागि धेरै प्रयास पनि भएका थिए। घट्न त घट्यो तर पुरै नियन्त्रण हुन सकेन। ऐनमै सुरक्षा प्रयोजनमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदारको रूपमा प्रयोग गर्न नपाउने प्रावधान राख्नु सकारात्मक प्रयास हो।
माघ १६, २०८१ बुधबार १४:५९:१४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए ukeraanews@gmail.com मा पठाउनु होला।