प्रहरी विधेयक : अवकाशको ३० वर्षीय अंकुश हटाउने प्रयास तर चेन अफ कमान्ड खलबल्याउने प्रावधान
काठमाडौँ : सरुवा,बढुवा लगायतका वृत्ति विकास सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कानुनी प्रावधान ऐनमा राख्न सर्वोच्च अदालतबाट पटक-पटक भएको आदेश अनुसार सरकारले डिआइजीमा बढुवा हुन अनिवार्य रूपमा प्रहरी स्टाफ कलेज उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रावधानसहितको प्रहरी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्यो।
मंगलबार आगामी संसद् अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी गृह मन्त्रालयले दर्ता गरेको प्रहरी सम्बन्धी विधेयकका यस अगाडिका अवकाश, बढुवा र निर्बृत्तीभरण सम्बन्धी केही प्रावधान संशोधन गरेको छ।
सुरक्षाका प्रयोजनका लागि भन्दै प्रहरी कर्मचारी लिएर घरेलु काममा लगाउने सुरक्षा सङ्गठनको दीर्घ रोग हटाउन ऐनमै प्रहरी कर्मचारीलाई सुरक्षा प्रयोजन बाहेक घरेलु कामदारको रूपमा घटाउन नहुने प्रावधान राखिएको विधेयकमा प्रहरी सङ्गठनको सञ्चालन तथा निर्देशनसम्बन्धी व्यवस्थाले भने अन्योल बढाउने देखिन्छ।
नेपाल प्रहरी सम्बन्धी ऐन २०१२ मा नेपालमा एक वा एकभन्दा बढी प्रहरी फोर्स रहने उल्लेख गरिएकोमा विधेयकमा प्रस्टै नेपालमा एक प्रहरी सङ्गठन रहने उल्लेख गरेको छ। नेपालमा गृह मातहतै अर्ध सैनिक बलको संरचनामा अर्को सङ्गठन रहे पनि त्यसको नामकरण सशस्त्र प्रहरी बल नै छ।
ऐनमा प्रहरी सङ्गठनको रेखदेख, नियन्त्रक र निर्देशनको अधिकार सरकारमा राखेको थियो। यो भनेको मन्त्रीपरिषद् हो। तर प्रस्तावित विधेयकमा प्रहरी सङ्गठन मन्त्रीपरिषद्ले सञ्चालन गर्ने, परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गृह मन्त्रालयले गर्ने र जिल्लाको हकमा नियन्त्रण र निर्देशन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसले प्रहरी सङ्गठनको चेन अफ कमान्ड प्रहरी महानिरीक्षकबाट गृह मन्त्रालयको सचिवको कमान्डमा जाने जोखिम देखिन्छ।
प्रहरी ऐन २०१२ मा सरकारको निर्देशन अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकले सङ्गठनको सञ्चालन गर्ने उल्लेख भएकोमा विधेयकमा प्रहरी सङ्गठनको प्रशासन गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशन अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक वा उनले तोकेको कर्मचारीबाट सञ्चालन हुने उल्लेख गरेर यसमा पनि निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्रवेश गराइएको छ।
प्रहरी महानिरीक्षक जनपद समूहबाट मात्रै
सशस्त्र प्रहरी बलमा प्राविधिकतर्फबाट कोषराज वन्त महानिरीक्षक नियुक्त भएपछि प्रहरी सङ्गठनमा पनि प्राविधिकबाट पनि प्रहरी महानिरीक्षक हुन पाउनुपर्ने लबिङ भएको थियो।
जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवालबिच प्रहरी महानिरीक्षक हुने विवाद सर्वोच्चसम्म पुगेको बेलामा प्रहरी सङ्गठनमा प्राविधिकतर्फका दिनेशचन्द्र पोखरेल निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएपछि ‘प्राविधिक निमित्त हुने, आइजिपी नै हुन किन नहुने’ भन्ने बहस सुरु भएको थियो।
तर प्रहरी विधेयकमा प्रस्टै जनपद प्रहरी समूहबाट मात्रै प्रहरी महानिरीक्षक हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक सरकारले नियुक्त गर्नेसहित राखिएका योग्यतामा यस अगाडिकै राखियो।
कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, ज्येष्ठता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यलाई आधार बनाइएको छ।
विधेयकमा सामान्यतया: बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक अवकाश हुनु अगावै नियुक्त गर्ने उल्लेख छ। यसलाई बाध्यकारी बनाइएको छैन।
एसपीको भर्नामा खुल्ला प्रतिस्पर्धा आएन
प्रहरी ऐन २०१२ ले खुल्ला भर्नाको माथिल्लो तह प्रहरी निरीक्षकसम्म मात्र गरेर त्यो पनि ६० प्रतिशत मात्रै खुल्ला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राखेको थियो।
नयाँ प्रहरी ऐनका लागि ड्राफ्ट निर्माणको चरणमा एसपी तहको पदमा पनि निश्चित सङ्ख्यामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने बहस भएको थियो। तर विधेयकले पुरानै प्रावधान राखेर प्रहरी निरीक्षकमै सीमित गर्यो।
विधेयक अनुसार सङ्गठनमा प्रहरी निरीक्षक, असई, प्रहरी जवान र कार्यालय सहयोगीमा मात्र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना हुनसक्ने छन्।
डिआइजी हुन प्रहरी स्टाफ कोर्ष अनिवार्य
प्रहरीका सबै तहमा बढुवाका लागि प्रहरी ऐन २०१२ ले ज्येष्ठता, भूगोल, शैक्षिक योग्यता लगायतालाई प्रमुख आधार मान्दै आएको छ। प्रस्तावित प्रहरी विधेयकमा भने बढुवामा नयाँ मापदण्डको रूपमा पुलिस लिडर्स एन्ड स्टाफ कोर्ष गरेकोलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
अब डिएसपीबाट एसपी तहमा बढुवामा हुँदा ६० प्रतिशत स्टाफ कोर्ष गरेकाहरू बढुवा हुनेछन्। ४० प्रतिशत स्टाफ कोर्ष नगरेकाहरू बढुवा हुनेछन्। एसपीबाट एसएसपी तहमामा बढुवा हुन स्टाफ कोर्ष गरेकाहरूको मात्रा ८० पूर्याइएको छ भने डिआइजीका लागि सत् प्रतिशत स्टाफ कोर्ष गरेकाहरू मात्र बढुवा हुन पाउने नयाँ प्रावधान थपिएको छ।
भर्ना संरचना पुरानै, उमेर हद बढ्यो
प्रहरी सेवामा भर्नाका लागि प्रहरी सेवा आयोगको माग हुँदै आए पनि विधेयकमा यो समेटिएन। पदपूर्तिका लागि लोकसेवाका अध्यक्ष वा उनले तोकेको आयोगको सदस्यको अध्यक्षतामा समिति रहने पुरानै प्रावधानले निरन्तरता पायो।
तर उमेर अवधि भने बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रहरी ऐन २०१२ अनुसार २५ वर्ष उमेर हद थियो। अहिले बढाएर प्रहरी निरीक्षकमा २१ देखि २७ वर्षसम्म भर्ना हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
असई तहमा भर्ना हुन पहिला २४ वर्षको उमेर हद थियो। अहिले १८ देखि २५ प्रस्ताव गरियो। प्रहरी जवानमा पहिला २१ वर्षको हद थियो अहिले १८ देखि २३ को प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रहरी सङ्गठनको अर्को समस्या भनेको सरुवा मापदण्ड पनि हो। सरुवाको निश्चित मापदण्ड नहुँदा सङ्गठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढिरहेको छ। विधेयकले पनि यो समस्याको समाधान गरेको छैन। विधेयकमा सरुवाको समय तालिका र स्वचालित मापदण्ड बनाउन सक्ने मात्र उल्लेख छ। बाध्यकारी बनाइएन। प्रहरी प्रमुखले चाहेमा स्वचालित मापदण्ड बनाए पनि मन्त्रालयबाट स्वीकृत अनिवार्य बनाइएको छ।
३० वर्षीय फन्दा हटाउन प्रस्ताव
प्रहरी सङ्गठनमा अवकाशको तीन प्रकार छन्। पदावधि, उमेर र सेवा अवधि। सङ्गठनमा प्रवेश गरेको ३० वर्ष पुगेको अवस्थामा स्वतः अवकाश हुने प्रावधान विधेयकमा छैन।
३० वर्षीय सेवा अवधिको प्रावधान हटाए पनि त्यो तत्काल भने लागु हुन्न। विधेयकमा राखिएको प्रस्ताव हुबहु पारित भएमा पुरै फेज आउट हुन तीन वर्ष लाग्छ।
विधेयकको प्रावधान अनुसार ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो वर्षमा ३० वर्ष पुरा हुनेको हकमा ६ महिना थपिने प्रावधान छ। दोस्रो वर्ष ३० वर्ष पुगेमा १२ महिना र तेस्रो वर्ष ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेमा १८ महिना अवधि थपिने प्रावधान छ। त्यसपछि ३० वर्षीय सेवा अवधि पुरै हट्छ।
अवकाशको उमेर र पदावधि फेरबदल
विधेयकमा अवकाशको प्रकार पदावधि र उमेर हदलाई तोकिएको छ। तर उमेर हद र पदावधिको प्रावधानमा भने निकै फेरबदल गरिएको छ।
विधेयकमा सबै पदको उमेर अवधि बढाइएको छ। आइजिपी ५८ वर्ष पुग्दा स्वतः अवकाशमा जानेमा उमेर बढाएर ६० पूर्याइयो।
एआइजी र डिआइजीको उमेर हद ५६ बाट ५९, एसएसपी र एसपी ५५ बाट ५८, डिएसपी र प्रहरी निरीक्षकको ५४ र ५३ बाट एकै ५७ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले पदावधिको वर्षमा पनि हेरफेर गर्न प्रस्ताव गरेको छ। आइजिपीको पदावधि अहिले ४ वर्षको छ। अब ३ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
पहिला एआइजी र डिआइजीको पदावधि ५ वर्ष रहेकोमा अब एआइजी ३ र डिआइजीको ५ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। एसएसपीको पहिला ६ वर्ष रहेकोमा अब ८ र एसपीको हकमा पदावधि १० नै कायम छ।
जुनियरका हकमा १६ वर्षमै पेन्सन
निबृत्तीभरणको प्रावधानमा केही हेरफेर गर्दै विधेयकमा राजपत्राङ्कित श्रेणीका हकमा सङ्गठनमा आबद्ध भएको २० वर्ष पुगेका पेन्सन पाक्छ। सई अनि असईको हकमा १८ र त्यो भन्दा तलका प्रहरी कर्मचारीको हकमा १६ वर्षको प्रस्ताव गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा लेखे कारबाही
प्रहरी नियमावलीमा पत्रिका, रेडियो अनि टिभीमा सक्कली वा छद्म नाममा सरकारको विरोध गर्न नपाउने प्रावधान छ नै। प्रस्तावित विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल पनि थपिएको छ।
विधेयकमा प्रहरी कर्मचारीले वास्तविक नाम वा छद्म जे नाममा भए पनि सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना गर्न नपाइने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
बढुवाको आधारमा हेरफेर
प्रस्तावित विधेयकमा प्रहरी कर्मचारीको बढुवाको आधारहरू हेरफेर गर्दै भौगोलिक आधारलाई हटाएको छ। अन्य आधारको नम्बर पनि हेरफेर छ। पहिला कार्यसम्पादनमा ४० अङ्क आउनेमा अब ५० अङ्क प्रस्ताव गरिएको छ।
ज्येष्ठतामा पहिला २७ नम्बर रहेकोमा अब २२, शैक्षिक योग्यतामा पहिला १० अङ्क रहेकोमा अब ५, तालिममा पहिला ७.५ रहेकोमा अब १० अङ्क प्रस्ताव गरिएको छ।
चुनौती र विशेष जिम्मेवारीबापत ५ अङ्क नै कायम राखियो। पहिला बढुवा सिफारिस समितिले ७.५ अङ्क दिन पाउनेमा त्यो घटाएर अब ३ अं कमा झारिएको छ। पहिला भौगोलिकका आधारमा ८ अङ्कको प्रावधान थियो। अहिले त्यो छैन।
समूह विभाजन भएन
प्रहरी सङ्गठनमा जनपद र प्राविधिक प्रहरीको समूह मात्र रहेकोमा अब अपराध अनुसन्धान समूह पनि बनाउनुपर्ने माग उठेको थियो। अपराध अनुसन्धानका लागि विशेष ब्युरो, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, साइवर ब्युरो, लागुऔषध अनुसन्धान ब्युरो, मानव बेचबिखन ब्युरोसँगै उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय जस्ता संरचना छन्।
अनुसन्धानमा अनुभवी प्रहरी कर्मचारी आवश्यक पर्ने भए पनि समूह नहुँदा अनुसन्धानमा खटिने प्रहरी ट्राफिकमा अनि ट्राफिकमा अनुभव भएको प्रहरी अपराध अनुसन्धानमा सरुवा हुँदा समस्या बढिरहेको देखिन्छ।
त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी अन्य समूहमा सरुवा नहुने र त्यसले वृत्ति विकासमा असर नपर्ने प्रावधान बनाउन अपराध अनुसन्धान सम्बन्धी समूह बनाउन सुझाव पनि गएको देखिन्छ। तर सो विधेयकमा आएन।
भूगोलमा खटिएको आधारमा पनि बढुवाको अङ्क पाउँदा यस अगाडि विशिष्टीकृत समूहमा काम गरेकाहरू पनि बढुवामा अङ्क पाउनकै लागि अन्य काममा खटिनुपर्ने बाध्यता बढुवामा भौगोलिकको अङ्क हट्दा समाधान हुनसक्छ। तर अनुसन्धान गर्ने र ट्राफिक नियन्त्रक गर्ने सबैलाई एक समूहमा राख्दा विशिष्ट अनुभव भएका प्रहरी कर्मचारीलाई त्यही समूहमा राख्न समस्या देखिन्छ।
अहिले प्रस्तावित विधेयकमा एक समूहबाट अर्को समूहमा सरुवा नहुने प्रावधान छ। अर्थात् जनपदबाट प्राविधिक समूहमा सरुवा हुन्न। यसैगरी अपराध अनुसन्धान समूह निर्माण गर्ने हो भने सो समूहका प्रहरी अनुसन्धान गर्ने विभिन्न कार्यालयमा सरुवा भए पनि जनपद वा प्राविधिक समूहमा सरुवा नहुँदा अनुभवी र पोख्न जनशक्ति अन्यत्र जाने समस्या समाधान हुनसक्छ।
पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लको टिप्पणी : नत्र सङ्गठन भद्रगोल हुन्छ...
नेपाली सेनामा पनि निश्चित पदमा बढुवाका लागि स्टाफ कलेज पास गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। यसले सङ्गठनको कुनै पदमा जान सक्षम तर विविध कारणले स्टाफ कोर्ष नगरेकाहरू छुट्न थाले।
त्यसले सङ्गठनमै नकारात्मक प्रभाव पारेपछि उनले स्टाफ कलेज नगरेकाहरूका लागि पनि फास्टट्रयाकबाट बढुवा गरेका थिए।
अहिले प्रस्तावित प्रहरी विधेयकमा पनि यो राखियो। यसले बढुवामा हुने अति राजनीतिक दबाब घटाउन सक्छ। तर डिआइजी हुन पढाई मात्र केन्द्रित हुँदा प्रहरी सङ्गठनको अन्य जिम्मेवारी जस्तो कमान्ड वा अपराध अनुसन्धानमा अब्बल व्यक्ति नेतृत्वमा अगाडि बढ्न नसक्ने समस्या आउन सक्छ।
जति काम गरे पनि डिआइजी हुन पाइने हैन भन्ने भाव सङ्गठनका अब्बल कर्मचारीमा पर्यो भने त्यसले सङ्गठनलाई हानी गर्छ।
यसमा अर्को संशोधन प्रहरी सङ्गठनको समूहमा देखिन्छ। अहिले जनपद र प्राविधिक गरेर दुई समूह मात्र राखियो। यसमा अपराध अनुसन्धान समूह पनि बनाउँदा त्यसले सङ्गठनलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ।
अर्को भनेको नियन्त्रण र निर्देशन मन्त्रालयमा ल्याउन प्रस्ताव गरियो। यसले सुरक्षा सङ्गठनमा ठुलो नकारात्मक असर पार्छ। निजामतीले सुरक्षा सङ्गठन नियन्त्रण र निर्देशन गर्न सक्दैनन्।
गृह सचिवले सुपरिवेक्षण गर्न सक्छन्। निर्देशन दिन सक्छन्। तर नियन्त्रण निजामतीमा हुनुहुन्न। जिल्लाको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार निर्देशन र नियन्त्रण दिनु हुन्न। प्रशासनिक पक्ष हो भने त्यो विधेयकमै खुलाउनु पर्छ। नत्र अपराध अनुसन्धानसँगै सुरक्षा सङ्गठनको चेन अफ कमान्डमै नकारात्मक असर पर्छ।
सुरक्षा सङ्गठनको निर्देशनको चेन अफ कमान्ड प्रहरी प्रमुखमा आएर टुङ्गिनुपर्छ। नत्र सङ्गठन भद्रगोल हुन्छ। विधेयकका अन्य प्रावधान ठिकै देखिन्छ।
माघ १५, २०८१ मंगलबार २३:२३:०१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
